प्रदेश के विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन की दिशा में उठाने होंगे ठोस कदम

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। प्रदेश सरकार ने संकेत दिया है कि आबादी नियंत्रण के लिए दूसरे राज्यों की तर्ज पर अपने यहाँ भी नियमावली बनाई जाएगी। चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री जय प्रताप सिंह ने सदन में सपा के संजय गर्ग के सवाल पर आबादी नियंत्रण के बारे में चलाये जा रहे कार्यक्रमों की चर्चा की।

उन्होंने कहा कि कुछ राज्य पंचायत चुनाव व सरकारी नौकरी में आने के अर्हता को आबादी नियंत्रण उपायों से जोड़ रहे हैं। इसी पर संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार जितने संसाधन बढ़ा ले लेकिन बढ़ती आबादी के आगे यह सब बौने ही साबित हो रहे हैं। मंत्री (जय प्रताप सिंह) ने आश्वासन दिया है कि इसे गंभीरता से देखेंगे और विचार करेंगे। इससे पहले मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश की सकल प्रजनन दर 2015-16 के अनुसार 2.7 है। इस वर्ष 2020 तक 2.1 के स्तर तक लाना है। परिवार नियोजन कार्यक्रम को गति देने के लिए 03 से अधिक सकल प्रजनन दर वाले 57 जिलों में 24 अप्रैल 2017 से मिशन परिवार विकास योजना लागू किया जा चुका है।

पूर्व माध्यमिक विद्यालय सरवनखेड़ा में कार्यरत राजेश बाबू कटियार ने बताया कि लोगों में जन-जागृति का अभाव होने के कारण दस-बारह बच्चों की फौज खड़ी करने में वे कोई गुरेज नहीं करते हैं। इसलिए सबसे पहले उन्हें जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है। यह समझने की जरूरत है कि जनसंख्या को बढ़ाकर हम अपने आने वाले कल को ही खतरे में डाल रहे हैं। वस्तुत: बढ़ती जनसंख्या के कारण भारी मात्रा में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो रहा है। जिसकारण देश में भुखमरी, पानी एवं बिजली की समस्या, आवास की समस्या, अशिक्षा का दंश, चिकित्सा की बदइंतजामी एवं रोजगार के कम होते विकल्प आदि समस्याओं से जूझना पड़ रहा है।