आगरा-अलीगढ़ मिला कर अलग प्रदेश की मांग

हाथरस। डिस्ट्रिक्ट बार और इंटरनेशनल एडवोकेट आर्गेनाइजेशन इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में आगरा-अलीगढ़ मंडल को मिला कर अलग प्रदेश बनाये जाने की मांग के संबंध में एसडीएम सदर को ज्ञापन सौंपा गया। उत्तर प्रदेश के पुर्नगठन को लेकर हलचलें तेज हो चली हैं। इसके लिए आगरा-अलीगढ़ मंडल को मिला कर पिछले काफी समय से ताज प्रदेश समिति गंभीरता से कार्य कर रही है। अभी हाल ही में समिति के अध्यक्ष केपी सिंह व संयोजक डॉ. सुरेंद्र सिंह आदि की देखरेख में हुई मीटिंग में यह निर्णय लिया गया था कि किसी भी हालत में ताज प्रदेश बनना ही चाहिए। अपने देश में ही प्रस्तावित ताज प्रदेश से भी छोटे-छोटे राज्य हैं, फिर यह क्यों नहीं बन सकता? उत्तर प्रदेश का पुर्नगठन राजनीतिक उद्देश्य नहीं, बल्कि रोजगार, विकास, कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था आदि की दृष्टि से होना चाहिए। जबकि ताज प्रदेश बनने से क्षेत्र के सारे नागरिकों को 100 किलोमीटर के दायरे में सारी सुविधाएं मिलेंगी। सरकारों का प्रशासनिक तंत्र पर होने वाला खर्चा कम होगा। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा। तेल की कीमतें कम होंगी आदि सब कुछ जनता के हित में होगा। इसी मांग को लेकर हाथरस में भी शासन के नाम ज्ञापन एसडीएम सदर अंजली गंगवार को सौंपा गया। इस मौके पर इंटरनेशनल एडवोकेट आर्गेनाइजेशन इंडिया के अध्यक्ष त्रिलोकी शर्मा व डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेस प्रवक्ता संजय दीक्षित, मीडिया प्रभारी देवेश दीक्षित, रवींद्र ठाकुर, नरेश कुमार सिंह, मोहित कश्यप, विवेक कुमार, अशोक राणा, सत्यप्रकाश कौशिक, अनुराग भारद्वाज, राधेलाल पचैरी, योगेन्द्र, प्रताप राघव, सचिन आदि अधिवक्ता मौजूद थे।