Jansaamna

शिकोहाबाद/फिरोजाबाद, जन सामना संवाददाता। कोरोना महामारी के इस दौर में भी अपनी जान की परवाह किये बगैर सफाई कार्य में लगे सफाई कर्मचारियों के लिये आखिर कार पालिका ने पीपीई किट मुहैया करा दी। बुधवार को पालिकाध्यक्षा मुमताज बेगम और अधिशाषी अधिकारी के नेतृत्व में सभी 120 कर्मचारियों को पीपीई किट वितरित की गयी। लॉक डाउन के प्रारंभ होने से ही कोरोना महामारी के बीच नगर की सफाई व्यवस्था का जिम्मा सफाई कर्मचारी बखूबी निभा रहे थे। इस दौरान उन्हें कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा था। लेकिन इसके बाबजूद सभी सफाई कर्मचारी अपनी परवाह किये बगैर सफाई कार्य में मुस्तैद रहे। सफाई कर्मचारियों ने अपने साथी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए पालिका और प्रशासन से पीपीई किट मुहैया कराने की मांग की थी। जिसको लेकर पालिका काफी संजीदा दिखी। मंगलवार को पालिका ने सभी सफाई कर्मचारियों को पीपीई किट मगंवा ली। बुधवार सुबह पालिकाध्यक्षा मुमताज बेगम, अधिशाषी अधिकारी अवधेश कुमार और पालिकाध्यक्ष प्रतिनिधि अब्दुल वाहिद की देखरेख में यह सभी किटें सफाई नेता रामअवतार के समक्ष सफाई कर्मचारियों को दी गई। इसके साथ ही पालिका ने सफाई कर्मचारियों को आईकार्ड भी वितरित किये हैं।

समुचित दूरी की नहीं लोगों को परवाह जुअी भीड़
सासनी/हाथरस, जन सामना संवाददाता। जहां पूरा देश चीन से फूटे कोरोना वायरस का शिकार है, वहीं भारत देश को प्रधानमंत्री द्वारा पूर्ण रूप से लाॅकडाउन कर दिया गया है। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों का डंडा लाॅक डाउन का उलंघन करने वालों के ऊपर जोरों से चल रहा है। मगर बैंकों में लाॅक डाउन का उलंघन करने वालों पर कोईकार्रवाई नहीं की जा रही है। यहां लोगों को वायरस फेलने ओर कानून का उलंघन करने का कोई डर नहीं है।
बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के जनधन खाते में रूपयों की बौछार होने के बाद महिलाओं के सब्र का बांध टूट गया है। महिलाऐं घरों से निकलकर बैंकों के दरवाजों पर धाबा बोल दिया है। यहां महिलाओं की भीड बैंक समय तकपूरे दिन लगी नजर आती है। महिलाओं की इस भीड को देखकर प्रशासनिक अधिकारी भी अपनी आखें बंद कर कुंभकरण की नींद सोए हुए है।

सासनी/हाथरस, जन सामना संवाददाता। लाॅक डाउन के दौरान सुबह सात बजे से ग्यारह बजे तकछूट मिलने के बाद लोगों की बाजारों में चहल- पहल शुरू हो गई है। गांव से भी लोग जल्दी बाजार आकर सामान खरीदने में जुट जाते है। और ग्यारह बजे के बाद बाजारों में वही सन्नाटा पसर जाता है और सडकें सूनी हो जाती है। लोग लाॅक डाउन के खुलनेका इंतजार बडी बेसब्री से कर रहे है।
बता दें कि चीन से निकले कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है। कई देखोे में लाखों लोग असमय ही काल के गाल में समा गये है। वहीं लोग कोरोना का अंत और लाॅक डाउन के समाप्ति का इंतजार बेसब्री से कर रहे है। लोगों ने ऐतिहातन इस लाॅक डाउन का पूर्ण रूप से समर्थन कर देश की एकता और अखंडता के साथ ही देशभक्ति का परिचय दिया हैै।

हाथरस, नीरज चक्रपाणि। अगर आपका कोई अपना जेल में है और उसकी जमानत होने के बाद भी जमानतियों के अभाव में रिहाई नहीं हो पाई है तो आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से संपर्क करें आपकी समस्या का समाधान हो सकता है।
यह जानकारी संजय दीक्षित एडवोकेट, प्रेस प्रवक्ता डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने दी है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट प्रशासन की पहल पर ऐसा प्रावधान किया गया है। इस संबंध में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष लक्ष्मीमांत सारस्वत की जिला जज विवेक सांगल से वार्ता हुई है। जिसमें, सभी सम्मानित अधिवक्ताओं सूचित भी किया गया है कि यदि 15 मार्च या इसके बाद आपने अपने किसी क्लाइंट की यदि बेल (जमानत) करवाई है या हाईकोर्ट ने आपके क्लाइंट को बेल (जमानत) दी है, लेकिन जमानतियों के अभाव में अर्थात जमानतियों के उपलब्धता न होने के कारण आपके क्लाइंट को रिहाई नहीं मिल पाई है तो वह माननीय अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, हाथरस लक्ष्मीकांत सारस्वत से सीघ्र उनके मोबाइल नंबर  ़91 94106 91029  संपर्क करें।

लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। डाक विभाग इस समय मरीजों से लेकर हॉस्पिटल्स तक के लिए देवदूत की भूमिका में है। लॉक डाउन के चलते देशभर में ट्रांसपोर्ट के अधिकतर साधन बंद हैं और कूरियर कंपनियों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में डाक विभाग आवश्यक सेवाओं की डोर टू डोर डिलीवरी में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है।
लखनऊ मुख्यालय परिक्षेत्र के निदेशक डाक सेवाएं कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि आपदा के इस दौर में दवायें और जीवन रक्षक उपकरण डाकघरों के माध्यम से बुक होकर देश भर में वितरित किये जा रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में पहली बार कोविड-19 की टेस्टिंग किट भी लखनऊ में डाकघर के माध्यम से वितरित हुई।

सरकार की प्राथमिकता प्रत्‍येक व्‍यक्ति की जिंदगी को बचाना है: प्रधानमंत्री आज की चर्चा रचनात्मक एवं सकारात्मक राजनीति को दर्शाती है और भारत की सुदृढ़ लोकतांत्रिक नींव व सहकारी संघवाद की भावना की फि‍र से पुष्टि करती है: प्रधानमंत्री देश में स्थिति ‘सामाजिक आपातकाल’ जैसी है; इसके मद्देनजर कठोर निर्णय लेना जरूरी हो गया है और हमें निश्चित तौर पर निरंतर सतर्क रहना चाहिए: प्रधानमंत्री राज्यों, जिला प्रशासन और विशेषज्ञों ने वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन की समयसीमा बढ़ाने का सुझाव दिया है: प्रधानमंत्री राजनीतिक दलों के नेताओं ने आवश्‍यक जानकारियां दीं, नीतिगत उपाय सुझाए, लॉकडाउन और आगे की राह पर विचार-विमर्श किया
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संसद में राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं के साथ विचार-विमर्श किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा समय में पूरी दुनिया कोविड -19 की गंभीर चुनौती का सामना कर रही है। उन्‍होंने यह भी कहा कि वर्तमान स्थिति मानव जाति के इतिहास में एक युगांतकारी घटना है और हमें इसके प्रभावों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से सक्षम होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में केंद्र के साथ मिलकर काम करने वाली राज्य सरकारों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में एकजुट मोर्चा पेश करने के उद्देश्‍य से देश में राज्‍य-व्‍यवस्‍था के सभी वर्गों की एकजुटता के माध्यम से रचनात्मक और सकारात्मक राजनीति देखने को मिल रही है। उन्‍होंने कहा कि चाहे सामाजिक दूरी बनाए रखना हो या जनता कर्फ्यू या लॉकडाउन के मानदंडों का पालन करना हो, इस तरह के प्रत्येक निर्णय में सभी नागरिक अपनेपन की भावना, अनुशासन, समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ अहम योगदान दे रहे हैं, जो निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है।

कानपुर, स्वप्निल तिवारी। आर्थिक संकट से जूझ रहे अधिवक्ताओं की परेशानी को सरकार तक पहुंचाने के लिए महिला अधिवक्ता वर्तिका दवे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ई-मेल से ज्ञापन भेजा है। इसमें उन्होंने कहा है कि कई अधिवक्ताओं के सामने इस समय आर्थिक संकट मंडरा रहा है ऐसे अधिवक्ताओं को 30-35 हजार रुपए प्रति माह के हिसाब से मानदेय दिया जाए। जल्द पैकेज की घोषणा ना होने पर उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने की भी बात कही है। इसी कड़ी में वर्तिका दवे ने उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट राज्य मंत्री जय कुमार जैकी से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए उनका सहारा लिया है एवं यह भी अवगत कराया है कि वर्तमान में फैली विश्वव्यापी महामारी व लॉक डाउन के कारण जनित जनसमस्याओं ने अधिवक्ता समाज को आर्थिक रूप से अत्यंत प्रभावित किया है कि अधिवक्ता परिवारों की जीविका संबंधी समस्त साधन एवं संभावनाएं वर्तमान में शून्य हो गई है जिससे प्रदेश के लगभग 5 लाख अधिवक्ता व उन पर आश्रित प्रदेश का एक बड़ा वर्ग लगभग 80 लाख लोग गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं वर्तिका दवे ने जय कुमार जैकी से यह अनुरोध किया है की वह मुख्यमंत्री आर्थिक राहत कोष से अनुदान दिए जाने पर विचार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। जिससे हमारे अधिवक्ता समाज को प्रदेश सरकार की तरफ से सहायता मिल सके। इस पहल में मनोज सिंह (एडवोकेट), गुंजन लाल शर्मा(एडवोकेट), दिव्यांश मिश्रा आदि लोग शामिल है।

कानपुर, अर्पण कश्यप। बर्रा 1 के आर्दश नगर निवाासी महिला बलजीत कौर (55) ने फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली है। मृतका के पति की पहले ही मृत्यू हो चुकी थी परिवार में दो बेटे है। बड़ा बेटा तनवीर प्राईवेट कर्मचारी हैं व बहू पल्लवी माॅ के साथ में रहती थी। वही छोटा बेटा कुलवंत अपनी पत्नी अमरप्रीत के साथ गोविन्दनगर में रहता है।
आज सूबह घर के तीसरी मंजिल पर बहू पल्लवी कपड़े फैलाने गयी तो सांस का शव पंखे के कुंडे से लटकता देख चीख पड़ी शोर सुन कर पति सहित आस पड़ोस के लोग दौड़े व शव को नीचे उतारा पूछताछ में बड़े बेटे से झगडे के कारण मौत की वजह बताई जा रही है।
वही दुसरी ओर बिघनू थाना क्षेत्र में गोंडा निवासी बब्लू नामक अघेड़ व्यक्ति जो कि सेन में किराये के मकान में रहता था ने खुद को आग लगा ली आग लगाने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। वही आग लगने से वह 80 प्रतिशत जल चुका है। गोंडा निवासी परिजनों को सूचना दे दी गयी हैं उपचार के लिये चैकी प्रभारी द्वारा एम्बूलेंस से अस्पताल भेजा गया है।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए सरकार ने पिछले रोज लोन लेने वाले ग्राहकों के ल‍िए बड़ी राहत की घोषणा की थी। जी हां सरकार ने तीन माह के लोन की किस्त माफ होने के बाद बिजली का बिल न जमा हो पाने के बाद भी कनेक्शन न काटने का फैसला किया है। इसी कड़ी में सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। कोरोना वायरस के कारण चल रहे लॉकडाउन से लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए बीमा रेगुलेटर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जीवन बीमा पॉलिसी धारकों को बड़ी राहत दी है।
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