Jansaamna

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और भारत सरकार ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर (किमी.) लम्‍बे राजमार्गों और राज्‍य की प्रमुख जिला सड़कों में सुधार करने के लिए आज 177 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
समझौते पर महाराष्ट्र राज्य सड़क सुधार परियोजना के हस्ताक्षरकर्ताओं में भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालयमें आर्थिक मामलों के विभाग में अपर सचिव (निधि बैंक और एडीबी) समीर कुमार खरे और एडीबी के लिए उसके कंट्री डायरेक्‍टर  केनिची योकोयामा ने हस्ताक्षर किए।
ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, श्री खरे ने कहा कि परियोजना राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी केन्‍द्रों के बीच सम्‍पर्क में सुधार करेगी, जिससे ग्रामीण लोगों को बेहतर बाज़ार, रोजगार के अवसर और सेवाएं मिल सकेंगी। बेहतर गतिशीलता से राज्य के प्रमुख शहरी केन्‍द्रों के बाहर से लेकर दूसरे स्तर के शहरों और कस्बों तक विकास होगा और आजीविका के अवसर बढ़ेंगे, जिससे आय में असमानता कम होगी।

केन्‍द्रीय प्‍लास्टिक इंजीनियरिंग एंव प्रौद्योगिकी संस्‍थान (सिपेट)का नाम बदलकर केन्‍द्रीय पेट्रोरसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकीसंस्‍थान किया गया
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन केन्‍द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंव प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) का नाम बदलकर केन्‍द्रीय पेट्रोरसायन इंजीनियरिंग और प्रोद्योगिकी संस्‍थान कर दिया गया है।
परिवर्तित नाम तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1975 (तमिलनाडु अधिनियम 27, 1975) के तहत पंजीकृत किया गया है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि अब सिपेट शिक्षण , कौशल विकास, प्रौद्योगि‍की समर्थन और अनुसंधान पर ध्‍यान केन्द्रित करते हुए पूरी तरह से खुद को पेट्रो रसायन क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित करने की स्थिति में होगा।

प्रधानमंत्री की अध्‍यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में बिजली क्षेत्र से जुड़ी नीतिगत पहलों पर चर्चा की गई
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘डिस्‍कॉम समय-समय पर अपने प्रदर्शन मापदंडों को प्रकाशित करें, ताकि लोगों को यह पता चल सके कि उनकी डिस्‍कॉम का प्रदर्शन समकक्ष कंपनियों की तुलना में कैसा है’
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कल शाम विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा की। इस बैठक में बिजली क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं के निवारण हेतु की गई विभिन्‍न नीतिगत पहलों पर चर्चा की गई जिनमें संशोधित टैरिफ नीति और बिजली (संशोधन) विधेयक 2020 भी शामिल हैं।
प्रधानमंत्री ने बिजली क्षेत्र की परिचालन क्षमता में वृद्धि और वित्तीय निरंतरता या स्‍थायित्‍व में बेहतरी सुनिश्चित करते हुए उपभोक्ता संतुष्टि बढ़ाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। उन्होंने यह बात रेखांकित की कि विद्युत सेक्‍टर, विशेष रूप से बिजली वितरण क्षेत्र में जो समस्याएं हैं वे सभी क्षेत्रों और राज्यों में एक जैसी नहीं हैं। उन्‍होंने कहा कि मंत्रालय को सभी राज्‍यों के लिए ठीक एक जैसा ही समाधान या सॉल्‍यूशन की तलाश करने के बजाय प्रत्येक राज्य को अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए राज्य-विशिष्ट समाधानों को प्रस्‍तुत करना चाहिए।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा मंडल पर कार्यरत राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र 80 फीट रोड कानपुर में प्रत्येक वर्ष एक वर्षीय ट्रेड डिप्लोमा कोर्स खाद्य संरक्षण, बेकरी तथा कुकरी में होते हैं, जिसमें 15-15 प्रशिक्षार्थियों का चयन होता है। इसके अतिरिक्त एक मासीय अल्पकालीन प्रशिक्षण-कुकरी, बेकरी तथा खाद्य संरक्षण, कुकरी व बेकरी का सम्मिलित एक मासीय प्रशिक्षण लगातार साल भर बैचेज बनाकर होता रहता है, उक्त प्रशिक्षण प्राप्त कर आप कृषि तथा उद्यान की फसलों के उत्पादों यानि खाद्यान्न, फल, सब्जी के रूप परिवर्तित उत्पाद बनाकर काफी दिनों तक उनका उपभोग कर सकते हैं।

कानपुर नगर, जन सामना ब्यूरो। मण्डलायुक्त डा0 सुधीर एम0 बोबडे ने उर्सला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होनें अस्पताल में पेयजल की समुचित व्यवस्था न होने व कुछ स्थानों पर गंदगी मिलने के कारण और एक्सीडेंटल मरीज को जमीन पर लेटा देखकर मंडलायुक्त ने सी0एम0एस0 उर्सला का स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया। अस्पताल में कोविड-19 के दौरान चलने वाली ओ0पी0डी0 एवं अन्य ओ0पी0डी0 की जानकारी ली। अस्पताल में कोविड के लक्षण वाले कितने पेशेंट आ रहे हैं ? एवं कितने पेशेंट के टेस्ट किये जाने के संबंध में गहनता से जानकारी लेते हुये आवश्यक दिशा निर्देश दिये। निरीक्षण के दौरान उन्होनें बच्चों के टीकाकरण का रजिस्टर चेक कर वैक्सीनेशन के कार्य का निरीक्षण करने के साथ ही जनरल ओ०पी०डी०, स्टोर रूम, लैब आदि का निरीक्षण किया।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। भारत सरकार की नई गाइडलाइन्स के अनुसार अब आप अपने आधार कार्ड पर एड्रैस आदि अपडेट करवाने के लिये कॉमन सर्विस सेंटर्स पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। अभी तक आधार से जुड़ी सेवाओं का लाभ केवल बैंक की शाखाओं, पोस्ट ऑफिस और सरकारी प्रांगण में यूआईडीएआई के मान्यता प्राप्त सेंटर्स द्वारा ही उठाया जा सकता है लेकिन सरकार का ये प्रयास हैं की लोगों को अपने गांव या कस्बे से दूर इन सेवाओं के लिया न जाना पड़े इसके लिए ऐसी व्यवस्था की है। दूसरे प्रदेश, शहरों से लौटे प्रवासी श्रमिकों और आमजनों को अब आधार कार्ड दुरुस्त (अपडेट) कराने के लिये अब भटकना नहीं पड़ेगा। जून के पहले सप्ताह से सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) पर आधार अपडेशन का काम शुरू हो रहा है। पहले चरण में पूरे राज्य के 904 सीएससी से आधार अपडेशन शुरू होगा। लॉकडॉउन के बाद से आधार नामांकन व अपडेशन का कार्य ठप है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार अपडेशन के लिए भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत काम करने वाले सीएससी को इसकी इजाजत दी है।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। विभिन्न विभागों, निगमों, उपक्रमों, परिषदों, आयोगों तथा संस्थाओं में तैनात गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सलाहकारों को अब हर महीने टेलीफोन अथवा मोबाइल पर ब्राडबैंड व इंटरनेट के लिए दो हजार महीना मिलेगा। यह धनराशि इस तर्क पर स्वीकृत की गई है ताकि विभागीय अधिकारी डाटा पैक न होने का बहाना न बना सकें व सूचनाएं जल्द मिल सकें। कई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य तथा सलाहकारों ने सरकार से यह सुविधा दिये जाने की मांग की थी। सरकार ने इनकी मांग पूरी कर दी है। गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सलाहकारों को आवास तथा कार्यालय पर प्रति टेलीफोन अथवा मोबाइल के लिए अधिकतम दो हजार रुपये प्रतिमाह की प्रतिपूर्ति सुविधा मिलेगी। इस धनराशि में उनके द्वारा ब्राडबैंड तथा इंटरनेट की सुविधा पर किया जाने वाला खर्च भी शामिल होगा। गैर सरकारी सदस्य को आवास पर एक टेलीफोन अथवा मोबाइल के लिए अधिकतम 1250 रुपये प्रतिमाह की प्रतिपूर्ति सुविधा दी गई है। इसमें ब्राडबैंड पर किया जाने वाला खर्च भी सम्मिलित होगा।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इससे संक्रमित लोगों को समुचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें इसके लिए अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टॉफ व संसाधनों का होना अत्यंत आवश्यक है परन्तु हमारे देश में ही नहीं प्रदेश में ही फार्मासिस्टों के हजारों पद रिक्त पड़े हैं। फार्मासिस्ट सेवा संस्थान के अध्यक्ष पंकज मिश्रा ने कहा कि स्वास्थ विभाग में ट्रॉमा सेंटर, पीएचसी, सीएचसी एवं जिला अस्पतालों, मेटरनिटी विंग में करीब 40 हजार फार्मासिस्टों के पद खाली हैं। इस सन्दर्भ में प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य व मुख्य सचिव को कई बार पत्र भेजकर अवगत कराया है लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। वहीं जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर के पूर्व छात्र राजेश बाबू कटियार का कहा है कि सरकार प्रदेश के प्रशिक्षित फार्मासिस्टों को अवसर दे तो स्वास्थ्य सेवाओं को बदहाली से बचाया जा सकता है।