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लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव कुमार ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश की जनता को बेहतर यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आधुनिक सुविधाओं से युक्त इन्दौर माॅडल बसों का संचालन कराने हेतु बेहतर कार्ययोजना यथाशीघ्र बनाई जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लखनऊ एवं इलाहाबाद शहर में पायलट के रूप में आधुनिक सुविधाओं से युक्त बसों का संचालन प्रारंभ कराया जाये तदोपरान्त प्रदेश के अन्य शहरों में भी आधुनिक सुविधाओं से युक्त बसों का संचालन प्रारंभ कराया जाये। उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त बसों का संचालन कराने हेतु सिटी मोबिलिटी प्लान पर विशेष ध्यान दिया जाये ताकि आम नागरिकों को बेहतर यातायात की सुविधा उपलब्ध हो सके।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में नगरीय परिवहन सेवा इन्दौर माॅडल पर चलाने के प्रस्तुतिकरण पर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि आम जनता को बेहतर परिवहन सेवा प्रत्येक दशा में उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर के प्रमुख स्थानों पर डिस्प्ले बोर्ड लगवाकर यह सुनिश्चित कराया जाये कि नगरीय बस सेवा अपने निर्धारित समय में निर्धारित बस स्टाॅपों पर अवश्य पहुंच जाये। उन्होंने कहा कि लखनऊ शहर में नगरीय बस सेवा के संचालन हेतु बस स्टाॅपों के चयन के समय लखनऊ मेट्रो के स्टेशनों का अवश्य ध्यान रखा जाये ताकि आम नागरिक अपनी सुविधानुसार नगरीय बस सेवा से लखनऊ मेट्रो अथवा लखनऊ मेट्रो से नगरीय बस सेवा की यात्रा हेतु आसानी से कम समय में पहुंच सके।

लखनऊः जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव कुमार ने कहा कि देश एवं विदेशों में विभिन्न क्षेत्रों में किये गये इनोवेटिव एवं गुड प्रैक्टिस का अध्ययन कर प्रदेश के विकास को और अधिक गति देने हेतु उपर्युक्त माॅडल का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण कार्य हेतु डेवलपमेन्ट पार्टनर्स एवं सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों को एक साथ व्यवस्थित ढ़ंग से कार्य करने में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। उन्होंने समस्त डेवलपमेन्ट पार्टनर्स के कार्यों की सराहना करते हुये कहा कि और अधिक बेहतर कार्य करने की आवश्यकता है।
मुख्य सचिव आज योजना भवन के सभागार में डेवलपमेन्ट पार्टनर्स एवं विभिन्न प्रशासकीय विभागों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि डेवलपमेन्ट पार्टनर्स एवं सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों के मध्य नियोजन विभाग द्वारा समन्वय स्थापित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि कार्यों की प्रगति की त्रैमासिक समीक्षा की जाये ताकि डेवलपमेन्ट पार्टनर्स द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों का निराकरण यथासमय सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि विकास हेतु राज्य स्तर पर अनेक योजनाएं एवं अभिनव प्रयास किये जा रहे हैं तथा प्रदेश सरकार गुणवत्तापरक प्रशासन एवं प्रगति की ओर अभिमुख है।

हाथरस, जन सामना ब्यूरो। डीपीएस हाथरस में आज रोमानिया स्कूल के साथ एक एक्टिविटी एक्सचेंज प्रोग्राम आयोजित किया गया। डीपीएस हाथरस (सीबीएसई संबद्ध) एवं रोमानिया स्कूल के बच्चों के द्वारा ‘हैल्थ इज वैल्थ’ विषय पर एक्टिविटीज में भाग लिया। इस प्रोग्राम के अन्तर्गत विद्यालय के छात्रों ने ‘कुकिंग विदाउट फायर’ एक्टिविटी में विभिन्न प्रकार के सेन्डविच बनाने का विधि को सीखा एवं रोमानिया के छात्रों के साथ साझा किया।
इसी कड़ी के अन्तर्गत रोमानिया के छात्रों ने भी ‘कुकिंग विदाउट फायर’ के अन्तर्गत कई सारे व्यंजनों की विधि को प्रदर्शित किया। रोमानियन छात्रों ने डीपीएस हाथरस (सीबीएसई मान्यता प्राप्त) के छात्रों के साथ लाइव वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के द्वारा बातचीत कर अपने अनुभवों के बारे में बताया। वहाँ के प्रधानाचार्य ने अपने विद्यालय के बारे जानकारी दी एवं अपने शिक्षकों को परिचित कराया।

कानपुर, जन सामना ब्यूरो। बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाना है क्योंकि ये हमारे देश के भविष्य हैं, श्रमिकों के बच्चों को यहां उच्च स्तर की शिक्षा देना हम सब का दायित्व होना चाहिये, इसके लिये सभी को आगे आना होगा तभी इनका भविष्य बनेगा। यह बात मण्डलायुक्त पी के महान्ति की पत्नी श्रीमती इलम महान्ति ने महिला समाख्याउत्तर प्रदेश द्वारा संचालित विहान बालिका आवासीय विद्यालय आवास विकास हंसपुरम नौबस्ता में बच्चों को फल मिठाई तथा स्कूली बैग वितरण करते हुए कही। इस मौके पर उन्होंने बच्चों के हौसले बुलन्द करते हुए कहा कि आज महिलाओं को समाज में हर क्षेत्र में कार्य करने का मौका मिला है पुरुषों के मुकाबले महिलाएं हर क्षेत्र में बढ चढ़ कार्य कर रही हैं। हमें देश में बालिकाओं को अच्छी शिक्षा देना है ताकि वे समाज में आगे बढ़ सकें। इस विद्यालय में दूर दूर के श्रमिकों के बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है और आवासीय व्यवस्था की गयी है तथा इनकी कार्यकुशलता के लिए नये नये गुण भी दिये जाते है।

हाथरस, जन सामना ब्यूरो। गुरूवार से प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई बैनामाओं की प्रक्रिया का शुभारम्भ हो गया। हाथरस सदर तहसील स्थित निबन्धन विभाग कार्यालय में प्रदेश सरकार की आम जनमानस को सीधे ही निबन्धन प्रक्रिया से जोड़ने के व्यवस्था का शुभारम्भ जिले की अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्रीमती रेखा एस. चैहान ने किया।  इस अवसर पर सहायक महानिरीक्षक निबन्धन प्रेमदत्त मिश्रा ने बताया कि इस प्रक्रिया से समस्त पक्षकार, दस्तावेज लेखकगण तथा अधिवक्तागणों को विगत एक सप्ताह से सूचित किया गया तथा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जानकारी से अवगत करा दिया गया। 

हाथरस, जन सामना ब्यूरो। शहर की एक प्रमुख नमकीन फैक्ट्री पर आज आये खाद्य आॅयल के टेंकर पर खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारकर खाद्य आॅयल के सैम्पल भरे गये हैं। उक्त छापामार कार्यवाही से व्यापारियों में भारी खलबली मच गई।
बताया जाता है आज खाद्य विभाग की टीम को शहर के वाटर वक्र्स ढकपुरा रोड स्थित एक नमकीन फैक्ट्री के बाहर खडे खाद्य आॅयल तेल टेंकर में मिलावटी खाद्य आॅयल होने की सूचना मिली जिस पर खाद्य विभाग की टीम ने जिलाधिकारी के निर्देश पर उक्त तेल टेंकर पर छापेमारी की गई और तेल के नमूने भरे गये। तेल टेंकर पर छापे की सूचना से व्यापारियों में खलबली मच गई और मौके पर तमाम व्यापारी व व्यापार मण्डल के नेता पहुंच गये।

हाथरस, जन सामना ब्यूरो। बृजांचल परमसंत प्रातः स्मर्णीय पं. गयाप्रसाद जी महाराज के 125 वें जन्म जयन्ती महामहोत्सव के अन्तर्गत श्रीकृष्ण गौशाला प्रांगण स्थित समाधि से गिर्राज महाराज जी के पूजन अर्चन कर संत प्रवर का वंदन अभिनंदन करते हुये संकीर्तनमयी नगर भ्रमण शोभायात्रा का शुभारंभ जिला पंचायत सदस्य रामेश्वर उपाध्याय ने किया। जिसका नगर में तोरणद्वार सजा कर भव्य आरती, पूजन व जगह-जगह पुष्प वर्षा कर सन्त प्रवर पं. गयाप्रसाद जी महाराज तथा शोभायात्रा में चल रहे संकीर्तनकार एवं श्रद्धालु भक्तजनों का हार्दिक स्वागत किया गया। संकीर्तनमयी शोभायात्रा में श्री संत सेवा समिति, श्रीकृष्ण गौशाला सेवा समिति, प्रभात भ्रमण सत्संग मंडल, विश्व हिन्दू परिषद, रामचरित मानस प्रचार सेवा समिति आदि संस्थाओं का व्यवस्थापकीय सहयोग रहा। जिसमें विश्व हिन्दू परिषद द्वारा स्वागत आरती अर्चन करते हुये प्रसाद वितरण किया गया।

लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, औद्योगिक विकास, रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी एवं चिट्स, नगर विकास, कृषि, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप तथा प्राविधिक शिक्षा की 66 सेवाओं को भी अधिनियम के तहत अधिसूचित कर निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत सेवायें उपलब्ध कराने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। पूर्व में 30 विभागों की 139 सेवाएं तथा समस्त विभागों की 10 सेवाओं को अर्थात् कुल 149 सेवाओं को अधिसूचित कर निर्धारित अवधि में सूचनायें उपलब्ध कराने के निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने बताया कि निर्गत शासनादेश में पदाभिहित अधिकारी को नियत समय-सीमा के अन्तर्गत सेवायें उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है।

कानपुर, जन सामना संवाददाता। पत्रकार एवं स्वतन्त्रता संग्राम के सिपाही गणेश शंकर विद्यार्थी जी के जयन्ती अवसर पर कानपुर प्रेस क्लब कार्यालय नवीन मार्केट में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कानपुर प्रेस क्लब के पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों व सभी सम्मानित पत्रकार बन्धुओं ने गणेश शंकर विद्यार्थी के चित्र पर माला पहना कर व पुष्प चढ़ा कर उनको याद किया। वही सभी पत्रकार भाईयों ने गणेश शंकर विद्यार्थी के पदचिन्हों पर चलकर पत्रकारिता व समाज को अच्छी, बेहतर, दिशा व दशा देने का संकल्प लिया।

वैसे तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगर परिभाषा की बात की जाए तो यहाँ जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता का ही शासन है लेकिन राजस्थान सरकार के एक ताजा अध्यादेश ने लोकतंत्र की इस परिभाषा की धज्जियां उड़ाने की एक असफल कोशिश की। हालांकी जिस प्रकार विधानसभा में बहुमत होने के बावजूद वसुन्धरा सरकार इस अध्यादेश को कानून बनाने में कामयाब नहीं हो सकी, दर्शाता है कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें वाकई में बहुत गहरी हैं जो कि एक शुभ संकेत है।
लोकतंत्र की इस जीत के लिए न सिर्फ विपक्ष की भूमिका प्रशंसनीय है जिसने सदन में अपेक्षा के अनुरूप काम किया बल्कि हर वो शख्स हर वो संस्था भी बधाई की पात्र है जिसने इसके विरोध में आवाज उठाई और लोकतंत्र के जागरूक प्रहरी का काम किया।
राजस्थान सरकार के इस अध्यादेश के द्रारा यह सुनिश्चित किया गया था कि बिना सरकार की अनुमति के किसी भी लोकसेवक के विरुद्ध मुकदमा दायर नहीं किया जा सकेगा साथ ही मीडिया में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करने वाले सरकारी कर्मचारियों के नामों का खुलासा करना भी एक दण्डनीय अपराध माना जाएगा।
जहाँ अब तक गजेटेड अफसर को ही लोक सेवक माना गया था अब सरकार की ओर से लोक सेवा के दायरे में पंच सरपंच से लेकर विधायक तक को शामिल कर लिया गया है।