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टूंडला। फिरोजाबाद में महिला के धरना प्रदर्शन की कवरेज करने गए पत्रकार के साथ अधिवक्ता ने अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट कर दी। इस घटना के विरोध में गुरुवार को टूंडला प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने डीएम के संबोधित ज्ञापन एसडीएम सत्येंद्र सिंह को सौंपा। प्रेस क्लब संरक्षक राजू उपाध्याय ने कहा कि थाना उत्तर क्षेत्र में अधिवक्ता के घर के सामने धरना प्रदर्शन कर रही महिला की कवरेज करने गए एक समाचार पत्र के संवाददाता के साथ अधिवक्ता ने अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट कर दी। उसके धरना प्रदर्शन कर रही महिला ने भी पत्रकार को बचाने का प्रयास किया। शोर सुनकर पहुंचे आस-पास के लोगों ने पत्रकार को किसी तरह बचाया। अध्यक्ष अरुण रावत ने इस घटना की निंदा करते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।

सुमेरपुर, हमीरपुर। कस्बे के गायत्री तपोभूमि मे भाजपा की ओर से आयोजित एग्जाम वारियर्स आर्ट कम्पटीशन प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागियों को राज्य मंत्री, सांसद व विधायक ने मौजूद होकर पुरस्कार वितरण करके छात्र-छात्राओं का उत्साह वर्धन किया।
भाजपा के जिला मंत्री रोहित शिवहरे ने बताया कि तपोभूमि प्रांगण में कक्षा 6 से 8 तथा कक्षा 9 से 12 के छात्र छात्राओं के मध्य एग्जाम वारियर्स आर्ट कम्पटीशन प्रतियोगिता संपन्न कराई गई। कक्षा 6 से कक्षा 8 वर्ग में अजय मेमोरियल स्कूल की वैष्णवी द्विवेदी ने प्रथम, ज्ञान ज्योति की चेतना गुप्ता ने द्वितीय तथा अजय मेमोरियल की माही गौतम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी तरह कक्षा 9 से 12 वर्ग में अजय मेमोरियल के अंश शर्मा ने प्रथम, केपी इंटर कॉलेज की संगीता देवी ने द्वितीय तथा दिग्विजय कांवेन्ट की अक्षरा मांझी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में एक दर्जन विद्यालयों के 574 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। राज्यमंत्री रामकेश निषाद, सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल व सदर विधायक डा. मनोज कुमार प्रजापति ने सफल प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र एवं उपहार देकर सम्मानित किया।

हमीरपुर। मनरेगा योजना के तहत होने वाले कार्यों में एन.एम.एम.एस. के तहत होने वाली हाजिरी के विरोध में व्ववस्था समाप्त किए जाने को लेकर ग्राम प्रधानों ने मुख्यमंत्री को सम्बोधित करते हुए एक ज्ञापन खण्ड विकास अधिकारी को सौंपा और व्ववस्था समाप्त करने की मांग की।
कस्बे के विकास खण्ड कार्यालय में प्रधान संघ के अध्यक्ष महेश्वरीदीन प्रजापति के नेतृत्व में लगभग एक दर्जन ग्राम प्रधानों ने मनरेगा योजना के तहत होने वाले कार्यों की हाजिरी एन.एम.एम.एस. के माध्यम से लगाने का विरोध करते बताया कि अधिकांश ग्राम पंचायतों में नेटवर्क की समस्या के चलते हाजिरी लगाने में परेशानी होती है जिससे आए दिन मजदूरों और ग्राम प्रधानों के बीच विवाद की स्थिति पैदा होती रहती है और मजदूर मनरेगा योजना में काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ज्ञापन में मुख्यमंत्री से एन.एम.एम.एस. व्यवस्था समाप्त करने की मांग की गई है अन्यथा मनरेगा योजना के तहत होने वाले काम नहीं कराने की बात कही गई है। इस दौरान मसगवां, रीवन, अरतरा, माचा, कम्हरिया, गहरौली और टोलामाफ सहित अन्य ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान मौजूद रहे।

नई दिल्ली, राजीव रंजन नाग। केंद्र सरकार ने गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूकमेंट्री को ‘प्रोपेगेंडा का हिस्सा’ बताया है और कहा है कि वह ऐसी फिल्म का ‘महिमामंडन’ नहीं कर सकती। सरकार की ओर से कहा गया कि प्रधानमंत्री पर बीबीसी की डॉक्युमेंट्री दुष्प्रचार, पक्षपाती और औपनिवेशक मानसिकता को दर्शाती है। हम नहीं जानते कि इसके पीछे का एजेंडा क्या है? वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पीएम मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर एतराज जताते हुए बचाव किया है। यह डॉक्यूमेंट्री 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उनके लीडरशिप पर सवाल खड़ा करती है। जिसमें हजारों लोग मारे गए थे।

हमीरपुर। डीएम चंद्र भूषण के निर्देश पर ओवरलोडिंग के विरुद्ध अभियान चल रहा है। खनिज विभाग की टीम ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में चेकिंग लगाकर 47 मौरंग भरे ट्रकों का चालान व एक ट्रक को बिना रॉयल्टी पाए जाने पर थाना जरिया कोे सुपुर्द कर दिया। पकड़े गए वाहनो से करीब 15 लाख 84 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया है। मौरंग भरे वाहनों में ओवरलोडिंग बंद नहीं हो रही है। जिलाधिकारी चंद्र भूषण ने ओवरलोडिंग पर लगाम लगाने के लिए खनिज, परिवहन व पुलिस को संयुक्त रूप से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिसको लेकर खनिज विभाग की टीम ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया। जिसमे 47 ट्रकों को पकड़कर चालान किया है। साथ ही एक ट्रक बिना प्रपत्र एमएम 11 के पाए जाने पर जरिया थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। चेकिंग के दौरान ट्रक चालकों में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। खनिज विभाग ने 48 ट्रको से करीब 15 लाख 84 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। खनिज अधिकारी सुभाष सिंह ने बताया कि ओवरलोडिंग के विरुद्ध चेकिंग अभियान इसी तरह चलता रहेगा।

सतांव, रायबरेली। केंद्र एवं राज्य सरकार की लाभकारी व जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर 2024 लोकसभा चुनाव में बूथ कार्यकर्ताओं के मेहनत बलबूते रायबरेली लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। उक्त बातें आज विधानसभा प्रभारी हरचंदपुर अभिलाष चंद्र कौशल ने कही। भाजपा मंडल अध्यक्ष राज किशोर लोधी की अध्यक्षता में आज सतांव मंडल की बैठक बथुआ खास में ओमप्रकाश तिवारी के आवास पर संपन्न हुई। जिसमें सभी शक्तिकेंद्र प्रभारी, संयोजक, मंडल कार्यकारिणी बैठक में सम्मिलित हुए।

हमीरपुर। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से जिलाध्यक्ष सतेंद्र कुमार के नेतृत्व में बीएसए दफ्तर पर ज्ञापन देकर परिषदीय विद्यालयों के समय परिवर्तन सहित शिक्षको की समस्याओं के निवारण की मांग की गई।
मंगलवार को खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय को सौंपे ज्ञापन में संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि कोहरा व सर्दी के चलते आम जनजीवन प्रभावित है। इससे परिषदीय विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की संख्या भी कम रहती है। वहीं सर्दी के चलते छात्र-छात्राएं बीमार भी हो सकते हैं। जिससे किसी हादसे का भी डर बना रहता है। इसको लेकर संगठन की ओर से विद्यालयों का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक करने की मांग की गई है। पदाधिकारियों का कहना था कि दूसरे कई जिलों में परिषदीय विद्यालयों के समय में परिवर्तन हो चुका है।

सोनी सब का ‘मैडम सर’ एमपीटी (महिला पुलिस थाने) में ऐक्शन से भरपूर मामलों के साथ अपने दर्शकों को बांधकर रखने में कामयाब रहा है। महिला कॉप ड्रामा में इसके रोमांचक कलाकारों की सूची में एक और नाम जुड़ गया है। शिल्पा शिंदे नैना माथुर के रूप में धमाकेदार एंट्री करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वह एक ऐसी पुलिस अधिकारी की भूमिका निभायेंगी जिसका दिल बिल्कुल साफ़ है लेकिन दिमाग थोड़ा चालाक है! वह जोश से भरपूर है और उसे जोखिम उठाना पसंद है। गलत नहीं समझिए! नैना का रिकॉर्ड एकदम साफ-सुथरा है और उसे जो भी केस सौंपा गया है, उसने उसे पूरा किया है।
शिल्पा शिंदे ने टेलीविजन पर अपनी वापसी के बारे में बात की और पहली बार एक पुलिस वाले की भूमिका निभाने के बारे में जानकारी दी।
‘मैडम सर’ के साथ टेलीविज़न पर अपनी वापसी के बारे में बात करते हुए, शिल्पा ने कहा कि, ‘मैं मैडम सर जैसे विशेष शो के साथ टेलीविजन पर वापसी करके बहुत खुश हूँ, यह शो न केवल मनोरंजन करता है बल्कि पुलिस बल के सौहार्दपूर्ण लेकिन जिम्मेदार पक्ष को भी उजागर करता है। मुझे लगता है कि इस शो ने कई मुद्दों को मुख्य धारा में लाने का शानदार काम किया है। मैं नैना माथुर की भूमिका निभाने के लिए उत्साहित हूँ और मुझे उम्मीद है कि दर्शक उसे, उसकी विचित्रताओं को पसंद करेंगे और वह जैसी है,उसे वैसे ही अपनाएंगे।’
अपने किरदार और पहली बार पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाने के बारे में शिल्पा ने कहा कि ‘एक पुलिस वाले की भूमिका निभाना हमेशा मेरी बकेट लिस्ट में रहा है! महिला अधिकारी वास्तव में उल्लेखनीय हैं और अत्यधिक सम्मान की पात्र हैं। एक महिला के रूप में एक पुलिस वाले की भूमिका निभाने का मौका मिलना बहुत ही रोमांचक है और मैं उम्मीद करती हूं कि मैं इस भूमिका के साथ पूरा न्याय करूंगी। नैना एक ऐसा किरदार है जो अपना काम खत्घ्म करके ही दम लेती है, फिर चाहे उसके रास्ते में कुछ भी आए। वह कुछ अपरंपरागत तरीकों का उपयोग कर सकती है, लेकिन उसने कभी भी किसी मामले को अनसुलझा नहीं छोड़ा है। हसीना के साथ उसका तालमेल किरदारों की ध्रुवीयता को इस तरह से दिखाता है जो बहुत ही स्वाभाविक है।

जोशीमठ (उत्तराखंड) में पड़ती दरारें और बहता हुआ पानी लोगों में दहशत और लोगों का जनजीवन असामान्य बना रहा है। क्या ये मंजर लोगों द्वारा प्रकृति के साथ किये खिलवाड़ का नतीजा है या प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। 1976 में एक अट्ठारह सदस्यीय कमेटी ने जब इस क्षेत्र को संवेदनशील घोषित कर दिया था और निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध, पेड़ों को काटने पर रोक और बारिश के पानी के निकासी की व्यवस्था की बात रखी थी तब इस बात को सरकार द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया था और आज लोग इस गल्ती का खामियाजा भुगत रहे हैं। इस कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि जोशीमठ बालू और पत्थर के ढेर पर बसा हुआ है, इस दृष्टि से यह किसी टाउनशिप के लिए उपयुक्त नहीं है। धमाकों और भारी यातायात से उत्पन्न होने वाले कंपन यहां पर प्राकृतिक असंतुलन पैदा करेंगे। भारी निर्माण कार्य की अनुमति केवल मिट्टी का भार वहन करने की क्षमता के दृष्टिगत ही दी जानी चाहिए। सड़कों की मरम्मत या अन्य किसी प्रकार के निर्माण कार्य किसी भी स्थिति में पहाड़ों को खोदकर अन्यथा विस्फोट करके नहीं किये जाने चाहिए। भूस्खलन प्रभावित इलाकों में पत्थरों और बड़े शिलाखंडों को पहाड़ी की तलहटी से नहीं हटाया जाना चाहिए क्योंकि इससे पहाड़ को मिलने वाली मजबूती खत्म होती है। 47 बरस पहले की इस रिपोर्ट को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया और आज जोशीमठ पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।

दुनियाभर में अमीरी और गरीबी के बीच खाई निरन्तर बढ़ती जा रही है, जो कोरोना काल के बीच और तेजी से बढ़ी है। इसी बढ़ती खाई को लेकर पूरी दुनिया में एक नई बहस छिड़ी है। गरीबी उन्मूलन के लिए कार्यरत संस्था ऑक्सफैम इंटरनेशनल की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक से ठीक पहले आई रिपोर्ट ‘सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट : द इंडिया स्टोरी’ में इसे लेकर कई चौंका देने वाले खुलासे किए गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 21 सबसे अमीर अरबपतियों के पास इस समय देश के 70 करोड़ लोगों से भी ज्यादा धन-दौलत है और वर्ष 2021 में भारत की कुल संपत्ति में से 62 फीसदी हिस्से पर देश के केवल 5 प्रतिशत लोगों का ही कब्जा था जबकि भारत की निचले तबके की बहुत बड़ी आबादी का देश की केवल तीन फीसदी सम्पत्ति पर ही कब्जा रहा। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2020 में अरबपतियों की संख्या 102 थी, जो 2022 में 166 पर पहुंच गई पिछले साल नवम्बर तक भारतीय अरबपतियों की सम्पत्ति में 121 फीसदी तक बढ़ोतरी देखी गई। एक ओर जहां आम आदमी कोरोना महामारी के दौर में पेट भरने का जुगाड़ करने के लिए संसाधन जुटाने को तरसता रहा, नौकरी संबंधी समस्याओं का सामना करता रहा, वहीं उस दौर में भी भारत के अरबपतियों की दौलत में प्रतिदिन 3608 करोड़ रुपये प्रतिदिन बढ़े।
ऑक्सफैम की इस रिपोर्ट में पिछले दस वर्षों में देश में पैदा हुई सम्पत्ति के गैर-बराबर बंटवारे के मुद्दे को भी उठाते हुए कहा गया है कि 2012 से 2021 के बीच भारत में जितनी भी संपत्ति अस्तित्व में आई, उसका 40 प्रतिशत हिस्सा देश के सबसे अमीर एक फीसदी लोगों के हाथ में गया जबकि 50 फीसदी जनता के हाथ में केवल तीन फीसदी सम्पत्ति ही आई। रिपोर्ट के अनुसार भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की सम्पत्ति 54.12 लाख करोड़ रुपये के पार जा चुकी है, जिससे 18 महीनों तक देश का पूरा बजट चलाया जा सकता है। यही कारण है कि सरकार को सलाह दी जाती रही है कि यदि भारतीय अरबपतियों की कुल सम्पत्ति पर महज दो फीसदी टैक्स ही लगा दिया जाए तो उसी से आगामी तीन वर्षों तक कुपोषण के शिकार बच्चों की सभी जरूरतों को बहुत आसानी से पूरा किया जा सकता है। 1980 के दशक की शुरूआत में एक फीसदी धनाढ़यों का देश की कुल आय के छह फीसदी हिस्से पर ही कब्जा था लेकिन बीते वर्षों में यह लगातार बढ़ता गया है और तेजी से बढ़ी आर्थिक असमानता के कारण स्थिति बिगड़ती गई है।