Thursday, November 21, 2024
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सरकार और प्रशासन की नाकामी है दिल्ली दंगे

शाहीनबाग़ संयोग या प्रयोग हो सकता है लेकिन अमरीकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान देश की राजधानी में होने वाले दंगे संयोग कतई नहीं हो सकते। अब तक इन दंगों में एक पुलिसकर्मी और एक इंटेलीजेंस कर्मी समेत लगभग 42 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। नागरिकता कानून बनने के बाद 15 दिसंबर से दिल्ली समेत पूरे देश में होने वाला इसका विरोध इस कदर हिंसक रूप भी ले सकता है इसे भांपने में निश्चित ही सरकार और प्रशासन दोनों ही नाकाम रहे। इससे भी चिंताजनक बात यह है कि सांप्रदायिक हिंसा की इन संवेदनशील परिस्थितियों में भी भारत ही नहीं विश्व भर के मीडिया में इसके पक्षपातपूर्ण विश्लेषणात्मक विवरण की  भरमार है जबकि इस समय सख्त जरूरत निष्पक्षता और संयम की होती है। देश में अराजकता की ऐसी किसी घटना के बाद सरकार की नाकामी, पुलिस की निष्क्रियता, सत्ता पक्ष का विपक्ष को या विपक्ष का सरकार को दोष देने की राजनीति इस देश के लिए कोई नई नहीं है। परिस्थिति तब और भी विकट हो जाती है जब शाहीनबाग़ में महिलाओं को कैसे सवाल पूछने हैं और किन सवालों के कैसे जवाब देने हैं, कुछ लोगों द्वारा यह समझाने का वीडियो सामने आता है। लेकिन फिर भी ऐसे गंभीर मुद्दे पर न्यायपालिका भी कोई निर्णय लेने के बजाए सरकार और पुलिस पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी डाल कर निश्चिंत हो जाती है।

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मत्स्य पालक किसान क्रेडिट कार्ड हेतु करें आवेदन

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। शासन के निर्देशों के तहत मत्स्य विभाग कानपुर देहात हेतु 137 किसान क्रेडिट कार्ड का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसकी पूर्ति हेतु जनपद के निजी भूमि पर निर्मित तालाबों के स्वामियों एवं ग्रामसभा तालाब के पट्टा धारकों से मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक विकास अभिकरण अधिकारी डा0 रणजीत सिंह ने अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक विकास अभिकरण के विकास भवन माती में स्थित कमरा नम्बर 303 व 306 में सम्पर्क कर आवेदन करे। उन्होंने बताया कि विभागीय अनुदान से निर्मित निजी तालाबों एवं ग्रामसभा के तालाबों के पट्टा धारकों को वरीयता दी जायेगी।

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महिला उत्पीड़न प्रकरणों की सुनवाई 4 मार्च को

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद कानपुर देहात में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य पूनम कपूर द्वारा 04 मार्च को पूर्वान्ह 11 बजे जनपद कानपुर देहात के सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश महिला आयोग में लंबित महिला उत्पीडन के मामलों की स्थलीय जन सुनवाई हेतु समीक्षा की जयेगी तथा साथ ही जनपद की महिलाए अपने उत्पीड़न संबंधी प्रार्थना पत्र दे कर अपनी समस्याओं के बारे में व्यापक रूप से विचार विमर्श कर सकती है।

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संविदा या आउटसोर्सिंग पर नौकरी उन्हीं को मिलेगी जो होंगे सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। अब सभी प्रकार के अधिकारियों और कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग की भर्तियों के लिए जेम पोर्टल का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकारी विभागों व संस्थाओं द्वारा की जाने वाली आउटसोर्सिंग भर्तियों से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है। अब आउटसोर्सिंग भर्तियां जेम पोर्टल (Gem Portal) के जरिए करना अनिवार्य कर दिया है। जेम पोर्टल के जरिए सामान की खरीद पहले से ही अनिवार्य है। केंद्र सरकार ने सभी सरकारी विभागों को गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) से जोड़ दिया है। अब सरकारी विभाग अपने उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं को ई-पोर्टल GeM के जरिए खरीदेंगे। यानी सभी तरह की खरीदारी ऑनलाइन होगी। सरकारी विभागों और संस्थाओं को अब सभी प्रकार के अधिकारियों और कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग की भर्तियों के लिए जेम पोर्टल का उपयोग करना अनिवार्य है।

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सरकार ने सभी विभागों के लिए मानव संपदा पोर्टल को अनिवार्य किया

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। शिक्षा विभाग की तरह अब स्वास्थ्य विभाग में भी मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत समस्त संविदा कर्मियों के मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। शिक्षा विभाग में मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही प्रत्येक प्रकार के अवकाश स्वीकृत किए जाते हैं। अब सरकार ने सभी विभागों के लिए मानव संपदा पोर्टल को अनिवार्य कर दिया है। इस पर सभी विभागों के कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। यह सरकार की एक बहुत ही बेहतरीन पहल है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक विजय विश्वास पंत ने समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने जनपदों में कार्यरत स्वास्थ्य विभाग के समस्त संविदा कर्मियों के मानदेय का भुगतान मानव संपदा सॉफ्टवेयर के पे कैलकुलेशन माड्यूल के माध्यम से निर्गत करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत सभी संविदा कर्मियों के फरवरी माह के मानदेय का भुगतान होली पर्व के पहले 5 मार्च तक हर हाल में कर दिया जाए।

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दो दिवसीय औद्योनिक विकास गोष्ठी/सेमिनार 4 व 5 मार्च को होगी आयोजित: डीएम

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के दिशा निर्देशों के क्रम में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत जनपद स्तरीय दो दिवसीय औद्यानिक विकास गोष्ठी, सेमिनार, प्रक्षेत्र भ्रमण 2020 जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में दिनांक 4 व 5 मार्च 2020 को प्रातः 10 बजे से विकास भवन माती कानपुर देहात के प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है।
उपरोक्त जानकारी देते हुए जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि दिनांक 4 मार्च 2020 में कृषकों को औद्योनिक फसलों से सम्बन्धित वैज्ञानिकों द्वारा नवीनतम तकनीकी जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी तथा उनकी समस्याओं का निराकरण किया जायेगा। औद्यानिक एवं अन्य सेक्टरों से सम्बन्धित सभी योजनाओं की जानकारी गोष्ठी में दी जायेगी एवं औद्यानिक/कृषि से सम्बन्धित सभी विभागों के स्टाल लगाये जायेगें। दिनांक 5 मार्च को कृषकों को सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फार वेजीटेबल, उर्मदा कन्नौज में ग्रीन हाउस/पाॅलीहाउस में पुष्प एवं सब्जियों की संरक्षित खेती की जानकारी लेने हेतु भ्रमण कराया जायेगा जिससे अधिक से अधिक कृषक लाभ उठा सके। उक्त गोष्ठी, सेमिनार में उद्यान विभाग, कृषि विभाग से सम्बन्धित समस्त अनुभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

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अब होंगे नर्सों के ट्रांसफर व समायोजन

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिले के सरकारी अस्पताल पहले से ही स्टॉफ की कमी से जूझ रहे हैं और अब ट्रांसफर नीति आने से अधिकांश स्टॉफ के स्थानांतरित होने की सम्भावना है। स्टॉफ नर्सों ने तो अपने ट्रांसफर के लिए पहले से ही अर्जियां लगा रखी हैं। वहीं दूसरी तरफ पैरामेडिकल स्टॉफ की भर्तियां हो नहीं रही हैं, जबकि स्टॉफ की कमी के कारण मरीजों को इलाज कराने में काफी मुश्किलें आ रही हैं।
ट्रांसफर के लिए स्टॉफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और डॉक्टरों के आवेदन आना शुरू हो गया है जबकि अभी सिर्फ स्टॉफ नर्स के ट्रांसफर/समायोजन का आदेश प्रक्रिया में है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश के महानिदेशक ज्ञान प्रकाश ने नर्सिंग संवर्ग के कार्मिकों को गृह जनपद में स्थानांतरित/समायोजित किए जाने के संबंध में निम्नवत दिशा-निर्देश जारी किए हैं-

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काम के आधार पर होगा अफसरों का प्रमोशन-डिमोशन व अनिवार्य सेवानिवृत्ति

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। अब काम के आधार पर सभी विभागों में प्रोन्नति, पदावनति और अनिवार्य सेवानिवृत्ति की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लोकभवन में प्रदेश के मुख्य विकास अधिकारियों तथा जिला पंचायत राज अधिकारियों के साथ स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा बैठक में ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के अफसरों का प्रमोशन और डिमोशन सिर्फ काम के आधार पर ही होगा। जो अफसर काम नहीं करेगा, उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी।उन्होंने यह भी कहा कि सीडीओ के पास विकास करने की असीम संभावनाएं होती हैं, वह चाहे तो जिला का पूरा विकास कर सकता है।
हर शौचालय का होगा सर्वे-

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नेताओं के बिगड़े बोल….आखिर कब तक?

एक वक्त था जब नेता भाषण देते थे अपनी बात रखते थे तो उसमें वैचारिकता होती थी। नीयत तब भी वोट हासिल करने की होती थी मगर उनकी छवि साफ-सुथरी होती थी। जनता नेताओं की बात सुनती थी। आज की तरह अपनी बात को सुनाने के लिए भाड़े के ट्टू नहीं लाने पड़ते थे। आज कितने ही नेतागण ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं और उनमें नैतिकता लेशमात्र भी नहीं दिखाई देती। ऐसे भी नेता हैं जो अपने बयान के कारण समाज में हंसी का पात्र बन जाते हैं और शर्मिंदगी उठाते हैं। नेताओं के विवादित बयान एक ही बात दर्शाती है कि या तो वह खुद को चर्चित करना चाहते हैं या इस तरह के बयानों द्वारा अपने समर्थित दल में खास जगह पाना चाहते हैं। या फिर क्या इस तरह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं? बीजेपी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सपा, बसपा के नेताओं को कई बार अपने बयानों के कारण सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगनी पड़ी है मगर तब तक जबान फिसल चुकी होती है।

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सफाई कर्मचारी प्रधानमंत्री व रक्षामंत्री को लिखेंगें खून से पत्र

कानपुर, जन सामना ब्यूरो। अखिल भारतीय सफाई मज़दूर संघ, उत्तर प्रदेश के बैनर तले कानपुर छावनी बोर्ड के सफाई कर्मचारियों के धरने में घोषणा करी की अगर 48 घंटे में प्रशासन ने सफाई कर्मचारियों की मांगों पे विचार नहीं किया तो सफ़ाई कर्मचारी अपने खून से प्रधानमंत्री व रक्षामंत्री को पत्र लिखकर भेजेंगे और छावनी बोर्ड में चल रही ठेकेदारों की अप्रत्यक्ष सरकार की पोल खोलेंगे। समय से वेतन न मिलने और तमाम कर्मचारियों को नौकरी से हटाए जाने के विरोध में छावनी परिषद कानपुर के 180 से ज़्यादा संविदा सफाई कमर्चारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं जिसकी वजह से सभी वार्डों में भीषण गंदगी फैल रही है। 6 वार्डों में न तो झाड़ू लगी न ही कूड़ा उठा है। नेतृत्व कर रहे अखिल भारतीय सफाई मज़दूर संघ के छावनी शाखा के अध्यक्ष धर्मेंद्र सेठ ने बताया कि छावनी परिषद के अधिकारी व ठेकेदार मिलकर सफाई कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं।

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