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कानपुर नगर, जन सामना संवाददाता। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए कानपुर नगर निगम ने जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए आवेदन करने वालो को आवेदन पत्र बाक्स में डालना होगा।
नगर आयुक्त के आदेशानुसार जन्म/मृत्यु पंजीकरण 21 दिन तक निःशुल्क बनेगा। इसके बाद कार्यालय निर्देशानुसार विलम्ब शुल्क के साथ शपथ पत्र भी देना होगा।
जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए फार्म एवं चिकित्सालय द्वारा जारी डिस्चार्ज मूल प्रति के साथ आधार कार्ड की छायाप्रति देनी होगी।
इसी तरह मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु फार्म चिकित्सक द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र और दाह संस्कार की मूल प्रति के साथ आधार कार्ड की छायाप्रति।
इनको नौ-चार के लिफाफे में नाम/पता मोबाइल नम्बर तथा निर्धारित टिकट लगाकर नगर निगम मुख्यालय स्थित जन्म/मृत्यु कार्यालय में रखे बाक्स में डालना होगा। प्रमाण पत्र सम्बधित अधिकारी द्वारा आवेदनकर्ता के निवास स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा।

भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के साथ-साथ प्राविधानित स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए: राजेन्द्र कुमार तिवारी
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सतत् प्रक्रिया उद्योगों (Continuous Process Industries) के 06 श्रेणियों के उद्योगों का संचालन निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ प्रारंभ कराये जाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को यह निर्देश परिपत्र के माध्यम से दिए। उन्होंने बताया कि सतत् प्रक्रिया उद्योगों (Continuous Process Industries) के 06 श्रेणियों के उद्योगों के अन्तर्गत आने वाले उद्योग-1. शीतगृह (Cold Storages) 2. डेयरियों द्वारा तरल दूध का संचालन एवं पास्चुरीकरण (Handling and Pasteurization of Liquid milk by dairies)

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम 2008 में संशोधन करके 13 अप्रैल 2020 को जारी जीएसआर 248(ई) के माध्यम से सभी तंबाकू उत्पाद पैक के लिए निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के नए सेट अधिसूचित किये हैं। संशोधित नियम 01 सितंबर 2020 से लागू होंगे।
निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों का नया सेट 1सितंबर, 2020से लागू होने के बाद बारह महीने तक प्रभावी रहेगा।

प्रक्रिया 7 मई से चरण-बद्ध तरीके से प्रारम्भ होगी
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को चरणबद्ध तरीके से वापिस भारत लाने के लिए सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी है। यात्रा की व्यवस्था हवाई जहाज़ व नौ-सेना के जहाज़ों द्वारा की जाएगी। इस संबंध में मानक संचालन प्रोटोकॉल (SOP) तैयार की गई है।
विदेश मंत्रालय के दूतावास और उच्चायोग ऐसे व्यथित भारतीय नागरिकों की सूची तैयार कर रहे हैं। इस सुविधा के लिए यात्रियों को भुगतान देना होगा। हवाई यात्रा के लिए गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानों का इंतज़ाम होगा। यह यात्राएँ 7 मई से चरण-बद्ध तरीके से प्रारम्भ होंगी।
उड़ान भरने से पहले यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी। केवल असिम्प्टोमैटिक यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति होगी। यात्रा के दौरान इन सभी यात्रियों को स्वास्थ्य मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी किये गए सभी प्रोटोकॉलों का पालन करना होगा।

सरस संग्रह ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा बनाई गई दैनिक उपयोग के उत्पादों को प्रदर्शित करता है और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के एसएचजी को सरकारी खरीदारों तक पहुंच बनाने के लिए बाजार उपलब्ध कराना है पहले चरण में, 11 राज्यों के 913 एसएचजी पहले से ही विक्रेताओं के रूप में पंजीकृत हैं और 442 उत्पादों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर ने, आज नई दिल्ली में सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल पर “द सरस कलेक्शन” का शुभारंभ किया। जेम और दीनदयालअनत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक अनूठी पहल, सरस संग्रह, ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा बनाए गए दैनिक उपयोग वाले उत्पादों को प्रदर्शित करता है और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में एसएचजी को केंद्र और राज्य सरकार के खरीदारों तक पहुंचने के लिए बाजार उपलब्ध कराना है।
इस पहल के तहत, एसएचजी विक्रेता अपने उत्पादों को 5 उत्पाद श्रेणियों, अर्थात (i) हस्तशिल्प, (ii) हथकरघा और वस्त्र, (iii) कार्यालयों में इस्तेमाला होने वाले सामान, (iv) किराना और पेंट्री, और (v) व्यक्तिगत देखभाल और साफ सफाई की श्रेणी में सूचीबद्ध कर सकेंगे। पहले चरण में, 11 राज्यों के 913 एसएचजी पहले से ही विक्रेताओं के रूप में पंजीकृत हैं और 442 उत्पादों को पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। थोड़े समय में देशभर में बड़ी संख्या में एसएचजी को पोर्टल पर पंजीकृत करने के लिए जीईएम ने एनआरएलएम डेटाबेस के साथ एपीआई आधारित एकीकरण तंत्र विकसित किया है।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। संघ लोक सेवा आयोग ने कोविड-19 के चलते देशव्यापी लॉकडाउन के दूसरे चरण के बाद की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक विशेष बैठक बुलाई। प्रतिबंधों के विस्तार पर विचार करते हुए आयोग ने फैसला किया कि वर्तमान हालात में परीक्षाएं और साक्षात्कार फिर से शुरू करना संभव नहीं है।
इसलिए 31 मई, 2020 को प्रस्तावित सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2020 को स्थगित कर दिया गया है। चूंकि यह परीक्षा भारतीय वन सेवा परीक्षा की स्क्रीनिंग परीक्षा के रूप में भी कार्य करती है, इसलिए भारतीय वन सेवा परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है। 20 मई, 2020 को फिर से परिस्थितियों की समीक्षा की जाएगी और इन परीक्षाओं के लिए नई तारीखों के बारे में उचित समय पर यूपीएससी की वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने भारी संक्रमण वाले क्षेत्रों के त्वरित और रसायन मुक्त कीटाणुशोधन के लिए एक अल्ट्रा वॉयलेट (यूवी) डिसइंफेक्सन टॉवर विकसित किया है।
यूवी ब्लास्टर नाम का यह उपकरण एक यूवी आधारित क्षेत्र सैनिटाइजर है, जिसे डीआरडीओ की दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित प्रयोगशाला लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर (एलएएसटीईसी) ने एम/एस न्यू एज इंस्ट्रुमेंट्स एंड मैटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम की सहायता से डिजाइन और विकसित किया है।
यूवी ब्लास्टर प्रयोगशालाओं और कार्यालयों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कम्प्यूटर और अन्य गैजेट जैसे उच्च प्रौद्योगिकी वाली सतहों में उपयोगी है, जो रासायनिक विधियों से कीटाणुशोधन के लिए उपयुक्त नहीं हैं। यह उत्पाद हवाई अड्डों, शॉपिंग माल, मेट्रो, होटलों, कारखानों, कार्यालयों आदि ऐसे क्षेत्रों के लिए भी प्रभावी है, जहां लोगों की आवाजाही खासी ज्यादा होती है।