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हाथरस, नीरज चक्रपाणि। भारत के प्रधानमत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मुस्लिम समाज की महिलाओं के हित में ट्रिपल तलाक पर बनाए गए। कानून के एक वर्ष पूर्ण होने पर आज महिला मोर्चा भाजपा के बैनर तले जनपद में पूर्व चेयरमैन श्रीमती डौली माहौर एवं महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष श्रीमती अखिलेश गुप्ता ने मिष्ठान बांटकर मुस्लिम महिलाओं को शॉल उड़ाकर खुशी का इजहार कर कार्यक्रम मनाया।
इस अवसर पर महिला मोर्चा नगर उपाध्यक्ष राजकुमारी चैहान, नगर महामंत्री संतोष जोशी, जिला महामंत्री अल्प संख्यक मोर्चा मुबीन खान, मासूम नकवी, नौशे अली, नक्शव हसन, हुमा, खानम, नुसरत बेगम, नाजिश खान तथा बासुदेव माहौर आदि उपस्थित थे।

हाथरस, नीरज चक्रपाणि। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण काल में आम लोग जहां परेशान हैं। वहीं कोरोना का कहर धीरे धीरे जारी हैं। और स्वास्थ्य विभाग को बीती रात्रि को कोरोना संक्रमण के सैम्पलों की 734 की रिपोर्ट मिली है, और इन रिपोर्टों में 5 नए मरीज फिर से संक्रमित मिल गए हैं। जबकि 729 लोग निगेटिव निकले हैं।
जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग को बीती रात्रि को सभी सरकारी और प्राइवेट पैथोलॉजी लैब से कोरोना के कुल 734 सैंपलों की रिपोर्ट मिली है। और इस रिपोर्ट में 729 लोग जहां निगेटिव निकले हैं। वहीं 5 नए मरीज पॉजिटिव भी मिले हैं। और इन पाॅजिटिव मिले केशों में एक डीपीआरओ कार्यालय में अटैच ग्राम पंचायत अधिकारी भी पॉजिटिव पाए गए हैं। जबकि सहपऊ क्षेत्र की एक गर्भवती महिला तथा सिकन्द्राराऊ क्षेत्र के गांव टिकरी खुर्द निवासी एक 22 वर्षीय युवक एवं मुरसान क्षेत्र के गांव जटोई निवासी एक 34 वर्षीय युवक तथा तहसील सासनी क्षेत्र के गांव सठिया निवासी एक 74 वर्षीय वृद्ध कोरोना पाॅजिटिव निकले हैं।

वित्त, न्याय एवं कार्मिक विभाग भेजी जाने वाली पत्रावलियों को छोड़कर सभी पुरानी एवं नई पत्रावलियां ई-ऑफिस के माध्यम से ही चलाने के दिये निर्देश
वित्त, न्याय एवं कार्मिक विभाग में यथाशीघ्र ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने के सम्बन्ध में अलग से बैठक बुलायी जाये: राजेन्द्र कुमार तिवारी
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने आज लोक भवन स्थित कार्यालय कक्ष के सभागार में सचिवालय के 14 विभागों यथा-राजनैतिक पेंशन एवं उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन, परिवहन, श्रम, नगर विकास, गोपन, राज्य कर विभाग, ग्राम्य विकास, पर्यटन, प्रशासनिक सुधार, औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना, प्रवासी भारतीय विभाग, स्टाॅम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में ई-ऑफिस प्रणाली की समीक्षा की। उन्होंने इन 14 विभागों को आगामी 16 अगस्त से वित्त, न्याय एवं कार्मिक भेजी जाने वाली पत्रावलियों को छोड़कर सभी पुरानी एवं नई पत्रावलियां ई-ऑफिस के माध्यम से ही चलाने के निर्देश दिये हैं।

रसूलाबाद/कानपुर देहात, राहुल राजपूत। आज मंगलवार को रसूलाबाद कस्बा में एक महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाने से रसूलाबाद प्रशासन सहित कस्बे में एक बार फिर हड़कंप मच गया है। मोहल्ले को सीज कर नगर पंचायत द्वारा पूरे परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है।
देश में दिन प्रतिदिन कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ रहे हैं जिसको देखते हुए हर कोई सदमे में है। जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद कस्बे के पुराने सरकारी अस्पताल आजाद नगर में एक कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आने से रसूलाबाद प्रशासन सहित पूरे कस्बे में हड़कंप मच गया जिसके बाद उसे एरिया को प्रशासन द्वारा आनन फानन। उस क्षेत्र में आवाजाही बंद कर दी गई है। साथ ही मरीज को उपचार के लिए भेज दिया गया। वही नगर पंचायत द्वारा पूरे एरिया को सेनेटाइज किया जा रहा है।

परियोजनाओं का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाये, गुणवत्ता पर दे विशेष ध्यान: डीएम
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने विकास भवन के सभाकक्ष में मुख्यमंत्री द्वारा जनपद हेतु की गई घोषणाएं वाली विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में भोगनीपुर क्षेत्र के अन्तर्गत मिनी स्टेडियम का निर्माण, सिकन्दरा क्षेत्र के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) की स्थापना, रसूलाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज व पुलिस थाने की स्थापना, कंचैसी को नगर पंचायत बनाने आदि 9 परियोजनाओं की समीक्षा की।
बैठक में जिलाधिकारी ने भोगनीपुर क्षेत्र के अन्तर्गत मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु कोई कार्यवाही न होने पर यूपीपीसीएल जेई पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि टेन्डर कर निर्माण कार्य कराना सुनिश्चित करे अन्यथा की स्थिति में जिम्मेदारी तय की जायेगी। उन्होंने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणाएं वाली परियोजनाओं का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाये तथा जो निर्माण कार्य कराया जाये उसमें गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाये तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही पायी जायेगी तो कार्यवाही अवश्य होगी। उन्होंने कहा कि जहां कई कोई समस्या आये तो अवगत कराया जाये। वहीं जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिये कि एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया जाये जिससे कि वह इन परियोजनाओं का निरीक्षण कर रिपोर्ट उपलब्ध करायेंगे। बैठक में मुख्य बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की गयी। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी जोगिन्दर सिंह, डीएसटीओ शीश कुमार, डीआईओएस अरविन्द कुमार द्विवेदी आदि अधिकारीगण उपस्थित रहे।

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा – “हम रेलवे को ‘मेक इन इंडिया’ पहल के साथ सभी क्षेत्रों में आत्म-निर्भर बनाने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री का सपना है”
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। प्रधानमंत्री के ‘आत्म-निर्भर भारत’, ‘डिजिटल इंडिया’ और ‘मेक इन इंडिया’ के सपने को साकार करने और ‘आत्म-निर्भर भारत’ के लिए बड़ी आत्म-निर्भरता हासिल करने और पूरी दुनिया के साथ मजबूती के साथ जुडने के रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के मिशन को पूरा करने की दिशा में एक और पहल करते हुए आईआरसीटीसी और एसबीआई कार्ड ने मिलकर रुपे प्लेटफार्म पर अपना नया सह-ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। इस नये क्रेडिट कार्ड को आज रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित किया।
इस अवसर पर रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हम रेलवे को ‘मेक इन इंडिया’ पहल के साथ सभी क्षेत्रों में आत्म-निर्भर बनाने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं जैसा कि प्रधानमंत्री का सपना है। उन्होंने कहा कि रुपे प्लेटफार्म पर काम करने वाला आईआरसीटीसी एसबीआई सह-ब्रांडेड कार्ड रेलवे द्वारा की गई कई ‘मेक इन इंडिया’ गतिविधियों में से एक है।

ट्राइफेड ने ऑनलाइन बिक्री के लिए जनजातीय लोगों से एक लाख रुपए से अधिक के बिना बिके उत्‍पाद खरीदे
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्यरत भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ-ट्राइफेड ने जनजातीय लोगों द्वारा बनाए गए उत्‍पादों की बिक्री के लिए ऑनलाइन व्‍यवस्‍था शुरू की है। इसके तहत जनजातीय क्षेत्र के उत्‍पादों और कारीगरों को राष्‍ट्रीय और अंतरराष्‍ट्रीय बाजार से सीधे जोड़ने की व्‍ववस्‍था की गई है। यह ई-प्‍लेटफार्म अंतरराष्‍ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया गया है।
ट्राइफेड वन धन योजना, गाँव हाट और उनके गोदामों के बारे में वनवासियों से संबंधित सभी सूचनाओं के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में है। इस प्रयास के तहत सभी जनजातीय समूहों की पहचान की गई है और जीआईएस प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उन्‍हें मैप किया गया है। यह, प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर अभियान के तहत इन लोगों को लाभ पहुंचाने में मदद करेगा।

“इस वर्ष का विषय, कोविड-19 के समय ‘अपने लिवर को सुरक्षित रखें’, मौजूदा समय में उपयुक्‍त, महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है”
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। “विश्व हेपेटाइटिस दिवस” ​​के अवसर पर, आज दूसरे ई-सम्‍मेलन का आयोजन किया गया। लोकसभा अध्‍यक्ष ओम बिड़ला ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। सम्‍मेलन में केन्‍द्रीय विधि और न्‍याय मंत्री रविशंकर प्रसाद तथा स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन ने विडियो कान्‍फ्रेंस के माध्‍यम से हिस्‍सा लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय विमान पत्‍तन प्राधिकरण के सहयोग से इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलेरिज साइंसेज-आईएलबीएस द्वारा सांसदों में जागरूकता पैदा करने के लिए किया गया था।
कार्यक्रम की शुरुआत में, आईएलबीसएस के निदेशक डॉ. एस.के. सरीन ने एक प्रस्तुति दी और स्‍वस्‍थ्‍य जिगर और जागरूकता अभियान के जरिए लोगों को हेपेटाइटिस के खिलाफ शारीरिक रूप से सशक्‍त के महत्व पर प्रकाश डाला। भारतीय विमान पत्‍तन प्राधिकरण और आईएलबीएस मिलकर देशभर में हेपेटाइटिस से लडने के लिए कई अभिनव पहल कर चुके हैं।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। रक्षा खरीद प्रक्रिया (डीपीपी) 2020, जिसे अब ‘रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी) 2020’ नाम दिया गया है, के दूसरे मसौदे को रक्षा मंत्रालय (एमओडी) की वेबसाइट पर अपलोड कर विभिन्न हितधारकों और आम जनता से टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित किए गए हैं https://mod.gov.in/dod/sites/default/files/Amend270720_0.pdf उल्लेखनीय है कि डीपीपी 2020 के पहले मसौदे को वेब होस्ट किया गया था और विभिन्न हितधारकों से टिप्पणियां/सिफारिशें/सुझाव 17 अप्रैल, 2020 तक आमंत्रित किए गए थे। हालांकि, बाद में इसकी अवधि 08 मई, 2020 तक बढ़ा दी गई। उस समय से लेकर अब तक विभिन्न हितधारकों, सेवाओं एवं उद्योग जगत से अनगिनत सुझाव प्राप्त हुए, जो 10,000 से भी अधिक पृष्ठों में फैले हुए हैं।
विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त इन टिप्पणियों का विश्लेषण करने के बाद समस्‍त हितधारकों से व्यक्तिगत रूप से और वेब कॉन्‍फ्रेंस दोनों ही माध्यम से विशिष्ट तौर पर संवाद भी किए गए, ताकि उनकी सटीक चिंताओं को अच्‍छी तरह से समझा जा सके।