Friday, November 29, 2024
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तनाव है तो होने दे, इसमें बुरा क्या है?

स्ट्रेस यानी तनाव। पहले इसके बारे में यदा कदा ही सुनने को मिलता था। लेकिन आज भारत समेत सम्पूर्ण विश्व के लगभग सभी देशों में यह किस कदर तेज़ी से फैलता जा रहा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज हर जगह स्ट्रेस मैनेजमेंट अर्थात तनाव प्रबंधन पर ना सिर्फ अनेक जानकारियाँ उपलब्ध हैं बल्कि इस विषय पर अनेक रिसर्च भी की जा रही हैं। कहा जा सकता है कि आज तनाव ने एक ऐसी  महामारी का रूप ले लिया है जो सीधे तौर पर भले ही जानलेवा ना हो लेकिन कालांतर में अनेक बीमारियों का कारण बनकर हमारे जीवन को जोखिम में अवश्य डाल देती है। हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है, “चिंता चिता समान होती है”। लेकिन दिल थाम कर रखिए तनाव कितना भी बुरा हो लेकिन इस लेख के माध्यम से आपको तनाव के विषय में कुछ ऐसी रोचक जानकारियाँ दी जाएंगी जिससे तनाव के बारे में आपकी सोच ही बदल जाएगी और आप अगर तनाव को अच्छा नहीं कहेंगे तो यह तो जरूर कहेंगे कि “यार तनाव है तो होने दे, इसमें बुरा क्या है?”
यकीन नहीं है ? तो हो जाईए तैयार क्योंकि अब पेश है, तनाव के विषय में लेटेस्ट रिसर्च जो निश्चित ही आपके तनाव को कम करने वाला है।

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शासन व विभागाध्यक्ष मुख्यालय जनपदीय अधिकारियों को अधिकतम दो माह में एक बार ही बुलाएं: मुख्य सचिव

बैठकों में बार-बार बुलाने से अनावश्यक रूप से  होता हैे कार्य बाधित: राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव ने अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिवों को परिपत्र के माध्यम से दिये निर्देश
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी समस्त अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों एवं सचिवों को निर्देश दिये कि वे अपने अधीनस्थ विभागों के शासकीय कार्यों का स्थानीय स्तर पर सम्पादन में अनावश्यक विलम्ब को रोकने के दृष्टिकोण से शासन व मुख्यालय स्तर पर आयोजित होने वाली बैठकों में जनपदीय अधिकारियों को आवश्यकतानुसार अधिकतम दो माह में एक बार ही बुलाया जाए। उन्होंने कहा कि शासन व मुख्यालय स्तर पर जनपदीय अधिकारियों को बैठकों में बार-बार बुलाये जाने से अनावश्यक रूप से कार्य स्थानीय स्तर पर बाधित होता है।

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शासन व विभाग की पत्रावलियां अधिकतम तीन दिन में निस्तारित कराया जाना अनिवार्य: मुख्य सचिव

लम्बित प्रकरणों का नियमानुसार निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब क्षम्य नहीं: राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव ने अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिवों को परिपत्र के माध्यम से दिये निर्देश
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी ने निर्देश दिये हैं कि शासन व विभाग की पत्रावलियों को पत्रावलियां प्राप्त होने की तिथि पर ही निस्तारित की जाएं। उन्होंने कहा कि अपरिहार्यता की दशा में विलम्बतम तीन दिन में अवश्य निस्तारित कराया जाना सुनिश्चिित की जाए।
मुख्य सचिव ने यह निर्देश आज समस्त अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों एवं सचिवों को परिपत्र के माध्यम से दिये। उन्होंने कहा कि शासन व विभाग की पत्रावलियां विभिन्न स्तरों पर लम्बी अवधि तक लम्बित होने से प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है।

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स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को किया गया ऋण वितरण

प्रयागराज, जन सामना ब्यूरो। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों को अग्रणी जिला बैंक- बैंक आफ बड़ौदा द्वारा विकास खण्ड शंकरगढ़ में ऋण वितरण कैम्प का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयं सहायता समूह के लगभग 200 समूह की महिलाओं को 5.30 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया। कैम्प में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य विकास अधिकारी प्रेम रंजन सिंह द्वारा बताया गया कि समूह के सदस्यों को इस ऋण द्वारा आजीविका संवर्धन में मदद मिलती है। उचित आजीविका के माध्यम से व्यक्ति अपने पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन के साथ ही सामाजिक विकास में भी सहायक होता है, इससे व्यक्ति का आत्मविश्वास व आत्मसम्मान भी बढ़ता है। मुख्य विकास अधिकारी ने बैंक आफ बड़ौदा को इतने बड़े स्तर पर समूहों को ऋण प्रदान करने हेतु आभार व्यक्त किया और साथ ही साथ समूह की महिलाओं को प्रेरणा देते हुए उनका आत्मविश्वास भी बढ़ाया और यह भरोसा भी दिलाया कि भविष्य में भी समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी उसके संवर्धन हेतु हर स्तर पर हर सम्भव मदद की जायेगी। प्रशासन हर व्यक्ति के साथ है।

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क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में रोजगार मेले का किया गया आयोजन

रोजगार मेले में 187 अभ्यर्थियों का हुआ चयन
प्रयागराज, जन सामना ब्यूरो। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, प्रयागराज में आज सोमवार को एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपनिदेशक सेवायोजन आर0 एस0 भारतीय द्वारा की गयी। सहायक निदेशक सेवायोजन रत्नाकर अस्थाना ने आये हुए कम्पनी प्रतिनिधि एवं कार्यालय में उपस्थित प्रतिभागियों का स्वागत किया तथा यह अवगत कराया कि यह कार्यालय सेवायोजन के पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थियों को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने का बराबर प्रयास करता है। आर0 एस0 भारतीय उपनिदेशक सेवायोजन ने अभ्यर्थियों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम बढ़ाने का आह्वान किया। अरविन्द कुमार अपर सांख्यिकीय अधिकारी ने अभ्यर्थियों को प्रतिभागी कम्पनी के विषय में विस्तार से बताया तथा कार्यक्रम का संचालन ए0के0 भारती उप प्रमुख, यू0ई0ंबी0, प्रयागराज ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन दिया।

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मनरेगा तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का सोशल आडिट कैलेण्डर जारी

प्रयागराज, जन सामना ब्यूरो। मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज प्रेम रंजन सिंह ने बताया है कि निदेशक, सोशल आडिट निदेशालय द्वारा मनरेगा तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत कराये गये कार्यों के सोशल आडिट का कैलेण्डर जारी किया गया है। कैलेण्डर में जनपद के 04 विकास खण्ड क्रमशः विकास खण्ड- चाका के 59-ग्रा0पं0, करछना के 80-ग्रा0पं0, कौंड़िहार के 130-ग्रा0पं0 एवं मऊआइमा के 56-ग्राम पंचायतों में मनरेगा तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में मनरेगा तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का सोशल आडिट सम्पन्न कराने के लिये दिनांक 28 दिसम्बर, 2019 से 25 मार्च, 2020 तक का सोशल आडिट का कैलेण्डर जारी किया गया है। जारी कैलेण्डर के क्रम में सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारियों एवं सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है।
सोशल आडिट कैलेण्डर में जनपद के जिस विकास खण्ड का चयन किया गया है, उस विकास खण्ड की सभी ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2018-19 में मनरेगा तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का शत-प्रतिशत सोशल आडिट कराया जायेगा। चयनित ग्राम पंचायतों का सोशल आडिट किये जाने हेतु निम्नवत कार्यवाही सुनिश्चित की जानी आवश्यक होगी।

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डीएम ने वर्ष 2020 में समाधान दिवसों में अधिकारियों को उपस्थित रहने के दिये निर्देश

प्रयागराज, जन सामना ब्यूरो। जन समस्याओं के निस्तारण एवं प्रमाण पत्रों/चेकों/अन्य सुविधाओं के वितरण हेतु प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार को तहसील समाधान दिवस आयोजित किया जा रहा है। जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी द्वारा प्रत्येक तहसील में आयोजित तहसील समाधान दिवस की अध्यक्षता की जायेगी तथा शेष तहसीलों की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

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दिव्यांग शादी प्रोत्साहन पुरस्कार योजना हेतु करें ऑनलाइन आवेदन

प्रयागराज, जन सामना ब्यूरो। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15000/- एवं युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20,000/- तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35000/- धनराशि निर्धारित है। योजना की निर्धारित पात्रता में शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो। दम्पत्ति में कोई आयकर दाता न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो।

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महिला आयोग की सदस्य सुनेंगी पीड़ित महिलाओं की शिकायतें

प्रयागराज, जन सामना ब्यूरो। महिला जनसुनवाई 01 जनवरी को पूर्वान्ह 11ः00 बजे सर्किट हाउस में अपनी लिखित शिकायती प्रार्थनापत्र लेकर महिला जनसुनवाई में आयें-सदस्य, महिला आयोग, उ0प्र0 उ0प्र0 राज्य महिला आयोग द्वारा प्रदेश में महिला उत्पीड़न की रोकथाम एवं पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाए जाने के लिए महिला जनसुनवाई/समीक्षा बैठक की जा रही है। इसी क्रम में प्रयागराज के सर्किट हाउस में दिनांक 01 जनवरी, 2020 को पूर्वान्ह 11ः00 बजे उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य अनीता सिंह द्वारा महिलाओं की समस्याओं को सुनकर उसका समाधान करेंगी।
उ0प्र0 राज्य महिला आयोग की सदस्य द्वारा जनसामान्य से अपील किया है कि महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायतों के समाधान हेतु सर्किट हाउस में आयोजित महिला जनसुनवाई में आये। महिलाओं से सम्बन्धित शिकायतों के समाधान हेतु लिखित प्रार्थनापत्र जिसमें पूरी सूचना उपलब्ध करायी जाय। उन्होंने कहा कि शिकायतों का निस्तारण कराने के लिए सम्बन्धित विभागों के अधिकारी तथा थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे, जिससे शिकायती प्रकरण की पूरी जानकारी प्राप्त करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को मौके पर ही शिकायती प्रकरण को त्वरित निस्तारित करने के निर्देश दिये जायेंगे।

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डाक सेवाओं के लिए अहम रहा वर्ष 2019

राजधानी लखनऊ में हुए तमाम नवाचार – डाक निदेशक केके यादव
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। डाक विभाग दिनों-ब-दिन अपने को अद्यतन कर रहा है, चाहे वह सेवाओं का मामला हो या टेक्नालॉजी का। वर्ष 2019 में भी डाक सेवाओं में तमाम नवाचार हुए। लखनऊ (मुख्यालय) परिक्षेत्र के निदेशक डाक सेवाएँ कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि वर्ष 2019 में ग्रामीण डाकघरों को टेक्नोलॉजी से अद्यतन करने के लिए दर्पण सी०एस०आईं० का रोल आऊट किया गया। शहरों में लेटर बॉक्स को स्मार्ट बनाते हुए पत्र निकासी की सूचना के तात्कालिक अपडेशन के लिए ‘नन्यथा’ सॉफ्टवेयर की शुरुआत की गई। ग्राहकों को डाक वितरण की वास्तविक समय वितरण सूचना उपलब्ध कराने के लिए ‘पोस्टमैन मोबाइल एप्प’ की शुरुआत की गई। ई कामर्स के दौर में पार्सल के त्वरित वितरण के लिए लखनऊ जीपीओ व चौक प्रधान डाकघर में नोडल डिलीवरी सेंटर बनाये गए, जहाँ से शहर भर के पार्सलों का वितरण होता है। पार्सल वितरण के लिए मेकेनाइज्ड बीट बनाते हुए मारुति वैन व मोटर साइकिल का इस्तेमाल आरम्भ किया गया।
केंद्र और राज्य सरकार की तमाम जनकल्याणकारी योजनाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत लोगों से जोड़ने हेतु इण्डिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक खाते का इस्तेमाल किया जा रहा है। लखनऊ परिक्षेत्र में 3.27 लाख खाते खुल चुके हैं। डाक निदेशक कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि “इंडिया पोस्ट पेमेंटस बैंक” के द्वारा संचालित आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम सेवा के अंतर्गत घर बैठे बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के किसी भी बैंक से 10,000 रुपये तक निकालने की सुविधा की सितंबर 2019 में शुरुआत हुई । ग्रामीण लोगों को डिजिटल ट्रांसेक्शन के लिए प्रेरित करने के क्रम में IPPB सक्षम ग्राम बनाये गए।

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