मार्च, 2018 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 9 लाख 71 हजार 852 आवासों का निर्माण निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराकर पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार आवंटन किये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाये: मुख्य सचिव
मनरेगा योजना के अन्तर्गत आगामी मार्च, 2018 तक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु 18 करोड़ मानव दिवस सृजित कराया जाये: राजीव कुमार
दिसम्बर, 2017 तक श्रमिकों के खातों में उनके पारिश्रमिक का भुगतान पारदर्शिता के साथ कराने हेतु उनके बैंक खातों को आधार कार्ड से लिंक कराकर भुगतान सुनिश्चित कराया जाये: मुख्य सचिव
योजनाओं के कार्यों में पारदर्शिता लाने हेतु आगामी मार्च, 2018 तक 43 लाख जियो-टैगिंग का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाये: राजीव कुमार
जेई/एईएस प्रभावित जनपदों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराने 75 प्रतिशत पूर्ण हो चुकी वाटर पाइपलाइन परियोजनाओं के अवशेष कार्यों को माह दिसम्बर, 2017 तक गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाये: मुख्य सचिव
सभी मण्डलों में वाटर क्वालिटी टेस्टिंग लैबों की स्थापना आगामी दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाये: राजीव कुमार
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ग्रामीण अंचलों की लगभग 680 सड़कों के जीर्णोद्धार एवं उच्चीकरण का कार्य आगामी दिसम्बर, 2018 तक एवं 680 में से 210 सड़कों लगभग 2373 किलोमीटर सड़कों का जीर्णोद्धार एवं उच्चीकरण का कार्य मार्च, 2018 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराया जाये: मुख्य सचिव
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव कुमार ने निर्देश दिये हैं कि आगामी मार्च, 2018 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 9 लाख 71 हजार 852 आवासों का निर्माण निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराकर पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार आवंटन किये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत आगामी मार्च, 2018 तक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु 18 करोड़ मानव दिवस सृजित कराया जाये। उन्होंने कहा कि आगामी दिसम्बर, 2017 तक श्रमिकों के खातों में उनके पारिश्रमिक का भुगतान पारदर्शिता के साथ कराने हेतु उनके बैंक खातों को आधार कार्ड से लिंक कराकर भुगतान सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि प0 दीन दयाल उपाध्याय अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत आगामी दिसम्बर, 2020 तक 1.85 लाख युवाओं को प्रशिक्षित कराने हेतु व्यापक कार्य योजना बनाई जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले शत-प्रतिशत पंेशनरों के बैंक अकाउण्ट को आधार कार्ड से लिंक करने का कार्य मार्च, 2018 तक पूर्ण कराया जाये। मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में नीति आयोग का प्रस्तावित ड्राफ्ट ऐक्शन प्लान और समयबद्ध क्रियान्वयन के अन्तर्गत ग्रामीण विकास एवं पेयजल योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को अधिक से अधिक लाभान्वित कराने हेतु व्यापक कार्य योजना बनाकर पारदर्शिता के साथ लागू किया जाये। उन्होंने कहा कि योजनाओं के कार्यों में पारदर्शिता लाने हेतु आगामी मार्च, 2018 तक 43 लाख जियो-टैगिंग का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किय जाये। राजीव कुमार ने निर्देश दिये कि ग्रामीण अंचलों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु जिन परियोजनाओं का 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है उनके अवशेष शत-प्रतिशत कार्यों का मार्च, 2018 तक अवश्य पूर्ण करा दिया जाये। उन्होंने कहा कि जेई/एईएस प्रभावित जनपदों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराने 75 प्रतिशत पूर्ण हो चुकी वाटर पाइपलाइन परियोजनाओं के अवशेष कार्यों को माह दिसम्बर, 2017 तक गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि सभी मण्डलों में वाटर क्वालिटी टेस्टिंग लैबों की स्थापना आगामी दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाये। मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ग्रामीण अंचलों की लगभग 680 सड़कों के जीर्णोद्धार एवं उच्चीकरण का कार्य आगामी दिसम्बर, 2018 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराया जाये। उन्होंने कहा कि लक्षित इन 680 ग्रामीण सड़कों में से 210 सड़कों लगभग 2373 किलोमीटर सड़कों का जीर्णोद्धार एवं उच्चीकरण का कार्य मार्च, 2018 तक ही निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्र्तगत 500 से अधिक आबादी वाले बसावटों के सम्पर्क मार्गों को मुख्य मार्गों से जोड़ने का कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त 500 से कम आबादी वाले बसावटों के सम्पर्क मार्गोें को मुख्य मार्गों से जोड़ने हेतु कार्य योजना बनाने के निर्देश दिये। बैठक में अपर मुख्य सचिव, नियोजन संजीव सरन, प्रमुख सचिव, आवास मुकुल सिंघल, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास अनुराग श्रीवास्तव, आयुक्त ग्राम्य विकास पार्थ सारथी सेन शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
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