मण्डलीय विकास कार्यों की समीक्षा की

कानपुरः जन सामना ब्यूरो। ग्रामीण पेयजल पाइप लाइन योजना में के अंतर्गत घटिया पाइप लाइन डालने पर तत्कालीन संबंधित अधिकारियों पर कार्यवाही करते हुए वसूली के आदेश दिये। आईजीआरएस पोर्टल में मण्डल के जनपद फर्रुखाबाद का प्रदेश में चैथे स्थान पर रहे। काया कल्प योजना के तहत कल्याणपुर, सरसौल सीएससी तथा इटावा के जिला अस्पताल हाईटेक रख रखाव के लिए पुरस्कृत किया गया। शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में मण्डल में प्रभावी कार्यवाही की जाये ताकि संबंधित विभाग के अधिकारी शत प्रतिशत कार्य करें। कन्नौज तथा इटावा के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों पर टीका करण योजना में प्रगति न किये जाने पर उनका स्पटीकरण मांगने के लिए एड़ी हेल्थ को निर्देशित किया। सभी ब्लाकों में वीडियो कांफ्रेंसिग सुविधा तत्काल उपलब्ध करा दिया जाये ताकि कोई भी खंड विकास अधिकारी ब्लाक न छोड़ सकें तथा विकास कार्यो में तेजी लायी जा सके। मण्डल में जिन विकास खंडो में प्रधानमंत्री आवास योजना का मास्टर रोल जारी नहीं हुआ है वहा के खंड विकास अधिकारी तथा रोजगार सेवकों पर प्रतिकूल प्रवष्टि व ऐसे कम्प्यूटर आॅपरेटरों को तत्काल हटाया जाये जिन्होंने कार्यो में लापरवाही बरती है। मनरेगा के लाभार्थियों का भुगतान समय से किया जाये। संस्थागत के अतिरिक्त निजी क्षेत्रों में होने वाले प्रसवों की संख्या भी जोड़ी जाये ताकि लिंग का अनुपात भी ज्ञात हो सके। शासन की दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि ई-टेण्डर का निर्णय जिसमें पूरी तौर में भ्रष्टाचार रोकने की कवायत है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेंस की निति अपनायी जा रही है, पक्षपात रहित कार्य हो रहे है और आगे भी इसी प्रकार चलना होगा। बेहतर इंफ्रास्टैक्चर तो ही विकास का आधार होगा अतः इसे भी तेजी से मजबूती की और ले जाना है। इनर रोड, एलिब्रेटेड रोड, बाई पास, मार्गो का निर्माण, ग्रीन फिल्ड एवं एक्सप्रेस वे आदि का भी निर्माण हो रहा हैं मार्ग का चैड़ी कर्ण होना आवश्यक है ताकि जनता यातायात का लाभ उठा सके।
उक्त निर्देश प्रभारी मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी कानपुर नगर सुरेंद्र सिंह ने उपस्थित अधिकारियों देते हुए कहा कि चिकित्सालयों में नितान्त कड़ी निगाह रखी जाये ताकि चिकित्सक अनुपस्थित न रहने पाये। प्रधानमंत्री आवास जो जनता को उपलब्ध कराने है उनके निर्माण कार्यो में तेजी लायी जाये तथा जिन जिलों में लक्ष्यों का समर्पण हुआ है उसकी सूचना भी उपलब्ध करायी जाये इसके सात ही ग्राम सभावार लाभार्थियों की सूची का सत्यापन किया जाये ताकि कोई पात्र छूटने न पाये और अपात्र लोग इसका लाभ न उठा पाएं। बच्चों के टीकाकरण के संबंध में उन्होंने निर्देशित किया कि जनपद कानपुर देहात की उपलब्धि लगभग 50 प्रतिशत है उसको बढ़ाया जाये क्योंकि मण्डल में टीकाकरण की उपलब्धि लगभग 61 प्रतिशत है। चेचक, हैपेटाइटिस बी, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जाये।
प्रभारी मण्डलायुक्त ने निर्देशित किया कि मण्डल में वर्ष 2015 – 16 , 2017 एवं 2017 – 18 में राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत कुल 1124- 67 करोड़ रूपये की धनराशि हस्तांतरित हुई है जिसके सापेक्ष 829-58 करोड़ रूपये ही व्यय हो पाये है जिसमें भी कानपुर नगर में लगभग 67 प्रतिशत ही धनराशि व्यय हो पाई है, इस संबंध में प्रभारी मण्डलायुक्त ने संबंधित अधिकारियो से पूछा की ऐसा क्यों हुआ है, इसके साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि मण्डल के अन्य जनपद भी कार्य में सुधार करें। ऐसे ग्राम सचिव जिन्होंने वित्त आयोग का पैसा तो खर्च किया लेकिन उसका बिल नहीं दिया है अतः ऐसे लापरवाह ग्राम सचिवों पर प्रतिकूल प्रविष्ट संबंधित जिला अधिकारियों द्वारा दी जाये।
उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य योजना के अंतर्गत मुखिया के साथ – साथ परिवार के समस्त सदस्यों के भी आधार नंबर उनके कार्ड के साथ जोड़ दिया जाये ताकि किसी तरह से कोटेदार भ्रष्टाचार न कर सके। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में डोर-टू – डोर कूड़ा कलेक्ट करने में मण्डल के जिन ईओ ने अभी तक कूड़ा कलेक्ट कराने का कार्य प्रारम्भ नहीं किया उन सभी का स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिये। मण्डल में खाद बीज, रसायन, पानी की उपलब्धता पर्याप्त है।
बैठक में मण्डल के समस्त जिलाधिकारी, समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उपनिदेशक पंचायत तथा संबंधित विभागों के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।