चेक डैम के कार्य 25 मार्च तक पूरे करने के निर्देश

⇒18 मार्च तक निरीक्षण रिपोर्ट सौंपनी होगी
मथुरा। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में विकास कार्यों के सम्बन्ध में कलैक्टेªट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उपायुक्त श्रम रोजगार, जिला पंचायत राज अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई एवं अन्य सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के साथ साथ कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी मथुरा सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है, सभी अधिकारी अपने अपने विभाग से सम्बन्धित कार्यों को गुणवत्तापूर्वक समय से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई को निर्देशित किया गया कि चौक डैम से सम्बन्धित सभी कार्य 25 मार्च तक पूर्ण करा लिये जायें। साथ ही सहायक अभियन्ता लोक निर्माण विभाग के साथ चौक डैमों का निरीक्षण कर 18 मार्च तक निरीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग से सिल्ट सफाई के दौरान नहरों एवं नालों से निकाली गयी सिल्ट की नीलामी की अद्यतन स्थिति पूछने पर अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि सिल्ट की नीलामी के सम्बन्ध में निविदा निकाली गयी थी, परन्तु नीलामी के लिए कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हुई, जिसके सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी मथुरा द्वारा पुनः निविदा निकालने के निर्देश दिये गये तथा शत प्रतिशत सिल्ट की नीलामी कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। टेल फीडिंग के सम्बन्ध में समीक्षा करने के उपरान्त जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि सिंचाई विभाग से टेल फीडिंग की सूची प्राप्त कर पंचायत सहायकों के माध्यम से सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित करें।सहायक श्रमायुक्त से पूर्व में माह दिसम्बर, जनवरी एवं फरवरी के बैठकों में दिये गये निर्देशों की अनुपालन की आख्या चाही गयी तो उनके द्वारा कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी, जिसके सम्बन्ध में सहायक श्रमायुक्त को निर्देशित किया गया कि पूर्व की बैठकों में दिये गये निर्देश एवं उनकी अनुपालना आख्या अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। बैठक के अन्त में बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अपने अपने विभाग से सम्बन्धित जनपद को आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत पूर्ति कर ली जाये।