सम्पादकीय

भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। दो दसकों के अन्तराल में सरकारों द्वारा यह पहल की जाती रही है कि देश को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकसित किया जा सके, विशेषरूप से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश की तरक्की ने भारत देश को विश्व के ऊर्जा नक्शे पर विशेष पहचान दिलाई है। पिछली सरकारों का भी प्रयास यही रहा है और वर्तमान सरकार के भी तीन वर्ष पूरे हो चुके हैं, ऐसे में हाल ही में भारत की ऊर्जा क्षमता में परमाणु ऊर्जा के रूप में 7 गीगा वाॅट ऊर्जा क्षमता को शामिल किए जाने का निर्णय, जोकि एक ही बार में भारत के घरेलू परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की दिशा में सबसे बड़ी मंजूरी, एक स्थायी रूप से कम कार्बन विकास रणनीति की दिशा में भारत सरकार की गंभीरता और प्रतिब(ता को दर्शाता है।

तेजी से बढ़ता शहरीकरण अब चिन्ता का विषय बनने लगा है। विकास के नाम पर अन्धाधुन्ध तरीके से वृक्षों का कटान किया जा रहा है। पर्यावरण में असन्तुलन का प्रमुख कारण वृक्षों की कटान है। इसी लिए वन और पर्यावरण संरक्षण के व्यापक मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने के लिए 1972 से दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के अवसर पर लोगों को घरों से बाहर निकलकर प्रकृति के संसर्ग में उसकी सुंदरता की सराहना करने तथा जिस पृथ्वी पर रहते हैं, उसके संरक्षण का आग्रह किया जाता है। आधुनिक व्यक्ति के जीवन में व्यस्तता है और उसका दिमाग तो और भी व्यस्त है। ऐसी परिस्थितियों में मन को शांत करने के लिए प्रकृति के साथ दोबारा जुड़ना अति महत्वपूर्ण है। ग्रामीण परिवेश को अगर अलग कर दें तो, शहरों में उपलब्ध हरित स्थानों विशेष रूप से वृक्षों और पार्कों के जरिये लोगों को प्रकृति से दोबारा जुड़ने का अवसर मिलता है। प्रकृति से दोबारा जुड़ने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों सहित लगभग 12000 संगठन शामिल हैं।

हमारे देश में वृक्षों को देव माना गया है और धर्मशास्त्रों में वृक्षारोपण को बहुत ही पुण्यदायी कृत्य बताया गया है। सभी जानते हैं कि वृक्षों की मौजूदगी धरती पर जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। आदि काल से लोग तुलसी, पीपल, केला, बरगद को पूजते आए हैं। वहीं विज्ञान सिद्ध कर चुका है कि ये पेड़-पौधे हमारे लिए कितने महत्त्वपूर्ण हैं । वृक्ष ही पृथ्वी को हरा- भरा बनाकर रखते हैं, जिन स्थानों में पेड़-पौधे पर्याप्त संख्या में होते हैं वहाँ निवास करना आनंददायी प्रतीत होता है। पेड़ छाया तो देते हैं औषधियों को देते हैं, साथ ही पशु-पक्षियों को आश्रय भी प्रदान करते हैं । इनकी ठंडी छाया में मनुष्य एवं पशु विश्राम कर आनंदित होते हैं । वृक्ष हमें फल, फूल, गोंद, रबड़, पत्ते, लकड़ी, जड़ी-बूटी, झाडू, पंखा, चटाई आदि विभिन्न प्रकार की जीवनोपयोगी वस्तुएँ सौगात में देते हैं । ऋषि-मुनि भी वनों में रहकर अपने जीवन-यापन की सभी आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त कर लेते थे लेकिन जैसे-जैसे सभ्यता विकसित हुई लोग वृक्षों को काटकर उनकी लकड़ी से घर के फर्नीचर बनाने लगे, वहीं कागज, दियासलाई, रेल के डिब्बे आदि बनाने के लिए लोगों ने जंगल के जंगल साफ कर दिए। इससे जीवनोपयोगी वस्तुओं का अकाल पड़ने लगा। साथ ही साथ पृथ्वी की हरीतिमा भी घटने लगी है। वृक्षों की संख्या घटने के दुष्प्रभावों का वैज्ञानिकों ने अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला है कि वृक्षों के घटने से वायु प्रदूषण की मात्रा बड़ी है । वृक्ष वायु से हानिकारक कार्बन डायआॅक्साइड का शोषण कर लाभदायक आॅक्सीजन छोड़ते हैं। आॅक्सीजन ही जीवन है और जीवधारी इसी पर निर्भर रहते हैं । अतः धरती पर वृक्षों की पर्याप्त संख्या का होना बहुत आवश्यक होता है ।

भारत देश ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व, पृथ्वी और उसके पर्यावरण की सुरक्षा हेतु विचाररत है, इसी लिए संकल्पबद्ध होकर पिछले 47 सालों से निरन्तर 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाता चला आ रहा है। यह स्मरण रहे कि वर्ष 1970 में पहली बार पूरी दुनिया ने पृथ्वी दिवस का शुभारम्भ एक अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन के पर्यावरण संरक्षण के लिये किये गए प्रयासों को समर्थन देने के उद्देश्य से किया था। तब से जैसे यह एक विश्व परम्परा बन गई है और पृथ्वी दिवस ने हर देश के एक वार्षिक आयोजन का रूप ले लिया है। पर्यावरण की रक्षा के लिये भारत सहित कई देशों में कानून भी बनाए गए हैं, जिससे विभिन्न पर्यावरणीय असन्तुलनों पर काबू पाया जा सके। लेकिन पर्यावरण में प्रदूषण की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। क्योंकि पृथ्वी दिवस के सफल आयोजनों के बावजूद भी विश्व के औसत तामपान में हुई 1.5 डिग्री की वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन के बढ़ने और अन्धाधुन्ध विकास कार्यों और पेट्रोल, डीजल तथा गैसों के अधिक इस्तेमाल के कारण काॅर्बन उत्सर्जन की बढ़ोत्तरी, ग्लेशियरों के पिघलाव और असन्तुलित भयंकर बाढ़ों और प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती घटनाओं ने पृथ्वी का स्वरूप ही बदल दिया है। इससे लगता है कि पर्यावरण का सन्तुलन बिगड़ रहा है और यह विकराल रूप ले सकता है।

डाक्टरों को धरती का भगवान माना जाता है और उनका क्षेत्र यानीकि चिकित्सा क्षेत्र सेवा का क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन यह कहने में जरा भी संकोच नहीं कि चिकित्सा का क्षेत्र अब सेवा का नहीं बल्कि व्यापार का क्षेत्र बन चुका है, बने भी क्योंकि ना…? सवाल मेरे मन में उठा कि जब लाखों रूपये खर्च कर डाक्टरी की पढ़ाई की है तो डाक्टर बनने वालों का शायद यही पहला उद्देश्य रहेगा कि पहले लागत को क्यों ना वसूला जाये…? इसके बाद समाजसेवा कर ली जायेगी।
वहीं हमारे देश के ज्यादातर अभिभावकों की चाह भी यही होती है कि मेरे बेटे या बेटी अच्छी शिक्षा पाये और अच्छा धन कमाये, इसीलिए वो अपनी सन्तानों को शिक्षित करने के लिए भारी भरकम रकम खर्च करते हैं। और जब भारी भरकम रकम खर्च कर डिग्री ली जायेगी तो फिर उसके बाद सेवा भाव करने की बात महज एक बेमानी ही कही जायेगी। जो लोग डाक्टर बन जाते हैं चाहे वो सरकारी अस्पताल में स्थान पायें या निजी अस्पताल खोलें उनका पहला उद्ेश्य यही रहता कि जो खर्च किया गया है उसे कमाया जाये। इसलिए उनमें चिकित्सा क्षेत्र में सेवा भाव नहीं बल्कि व्यापार पहले दिखता है।

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद सरकारी महकमों में हलचल देखी जा सकती है। लेकिन यह कबतक चलती रहेगी इस पर कुछ कहना उचित नहीं। हां, इतना तो जरूर है कि सरकारी महकमें में योगी चर्चा अवश्य सुनी जा सकती है। इसका दूरगामी परिणाम क्या मिलेगा इसपर भी कुछ कहना जल्दवाजी होगी, फिर भी अभी तक जो हुआ उस पर कुछ नहीं कहना उचित नहीं समझता लेकिन स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, स्कूली शिक्षा को रोजगारोन्मुख और गुणवत्तापरक बनाने के लिए योगी जी को कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। क्योंकि जगजाहिर है कि सरकारी प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का स्तर बहुत गिर चुका है। अगर हमारी नौननिहाल पीढ़ी को सही शिक्षा नहीं मिलेगी तो अच्छे भविष्य की कल्पना काल्पनिक ही रहेगी। वहीं युवाओं को शिक्षित, रोजगार लायक और प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायिक घटक को जमीनी स्तर पर कार्यान्वित करने की महती आवश्यकता है क्योंकि शिक्षा अभियान सिर्फ कागजों या दीवारों के विज्ञापन मात्र बनकर रह गए हैं। इसमें शिक्षित और रोजगार लायक युवाओं के बीच के अंतर को भरने, माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की दर कम करने और उच्चतर स्तर पर शिक्षण के दबाव को कम करने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव सम्पन्न हुए। सभी प्रदेशों की सरकारें बन गईं लेकिन उत्तराखण्ड व उत्तर प्रदेश में भाजपा को मिले प्रचण्ड बहुमत ने भाजपा के सामने कई चुनौतियां भी खड़ी कर दीं हैं। ऐसा माना जाता है कि देश की राजनीति उत्तर प्रदेश से चलती है लेकिन यहां की जनता परिवर्तन करने में देर नहीं लगाती। बिगत कई उदाहरणों ने स्पष्ट कर दिया है कि यहां की जनता परिवर्तन करने में जरा भी हिचक भी नहीं रखती। भाजपा को प्रचण्ड बहुमत मिलना इसका जीता जागता उदाहरण है। पिछली सपा सरकार के कार्यकाल की अगर बात करें तो ‘काम बोलता है’ को पूरी तरह से नकारते हुए सूबे की जनता ने मोदी में अपनी रूचि दिखाई और अनुमान से अधिक सीटों पर विजयश्री का आशीर्वाद जनता ने दिया। अबकी बार के चुनाव नतीजों पर यह कहना अनुचित नहीं होगा कि मोदी ने भावनात्मक बयार को फैलाते हुए सूबे की जनता को अपने विश्वास में लिया और अखिलेश व राहुल के गठबन्धन की धज्जियां उड़ा दीं। कहने का मतलब है कि सूबे की जनता धार्मिकता को ज्यादा पसन्द करती है, शायद इसी लिए पार्टी के चर्चित चेहरों को जो मुख्यमंत्री की दौड़ में आगे दिख रहे थे सबको किनारे करते हुए मोदी जी ने कट्टर हिन्दूवादी छवि रखने वाले योगी जी को सूबे की कमान सौंप दी है। हालांकि पार्टी में सन्तुलन साधने के लिए दो उपमुख्यमंत्री भी बनाये गए, वहीं मन्त्रिमण्डल में भी जातीय सन्तुलन को ध्यान में रखा गया।

देश के पांच राज्यों में विधान सभा चुनावों में अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए राजनैतिक दलों की नैतिकता पर प्रश्नचिन्ह लगता दिख रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना तो दिख ही रही है लेकिन विकास के मुद्दों से भटकते हुए भी सभी दल दिख रहे हैं। चुनावी रैलियों में हो रही भाषणवाजी से तो यही जाहिर हो रहा है कि नेताओं को विकास की बात करते हुए शायद अपनी कुर्सी पक्की नहीं नजर आ रही बल्कि अपशब्दों व बेमतलब के बयानों को पेश कर जनता के दिलोदिमाग को भटाकाने का प्रयास करने में जरा भी संकोच नहीं कर रहे। बेमतलब की बयानवाजी राज्यस्तरीय नेता ही नहीं कर रहे बल्कि देश के प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं।
विकास के मुद्दों को दरकिनार कर सपा-कांग्रेस गठबन्धन के प्रचारक नेताओं के साथ ही बसपा, भाजपा सहित सभी दलों के प्रचारक ऐसे शब्दों का प्रयोग कर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अब विकास का नहीं बल्कि बकवास का दौर चल रहा है। हद तो यहांतक हो गई है कि अब पशुओं के नामों को लेकर बयानवाजी कर नेताओं ने अपनी भाषा की सीमायें ही लांघ दी हैं। वहीं जाति-वर्ग की राजनीति करने से भी नेता जी अपना मौका नहीं गवाना चाह रहे हैं।

रियल स्टेट के क्षेत्र में अफसरों व नेताओं के अदृश्य गठबन्धन से भ्रष्टाचार नहीं रूक पा रहा है, फिर चाहे कितनों की जान चली जाये। हादसा होने के बाद वही पुराना राग उच्चाधिकारियों द्वारा अलाप दिया जाता है कि दोषियों पर जांच कर कड़ी कार्रवाई होगी और सफेदपोशों द्वारा घड़ियाली आंसू बहा दिए जाते हैं। सांत्वना व सहायता के नाम पर कुछेक कागज के टुकड़े उन परिवारों के सामने फेंक दिये जाते हैं जिनके लिए उनका अपना इस दुनियां से असमय ही अलविदा कर चुका होता है। उत्तर प्रदेश के महानगर कानपुर की बात करें तो यहां नेताओं व अफसरों के अदृश्य गठबन्धन से रियल स्टेट के क्षेत्र में भरपूर भ्रष्टाचार पनपा है और भ्रष्टाचार उन लोगों की बलि ले रहा है जो मजबूरी में अपनों का पेट पालने व दो जून की रोजी रोटी की तलाश में अपना खून पसीना बहाते हैं।
महानगर में लोगों का आवासीय सपना पूरा करने के लिए जहां कानपुर विकास प्राधिकरण का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है तो दूसरी ओर धनाड्य लोग भी औने पौने में निजी लोगों की जमीने हथियाकर आवासीय सपना पूरा करने का दम भरते हैं। वहीं बाहुबली लोग शहरी क्षेत्र में ऐसी जमीनों पर अपनी गि( दृष्टि जमाए रहते हैं जिनपर किसी भी तरकीब से अपना कब्जा जमाना उनका पहला लक्ष्य होता है और इसके बाद उस पर जल्द से जल्द निर्माण कर देते हैं। अब निर्माण अगर जल्दवाजी में किया जायेगा तो यह मुमकिन है कि मानकों का पालन करना संभव नही होगा और इसे संभव करने में सरकारी मशीनरी भी साथ देती है।

उत्तर प्रदेश सहित अन्य चार राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी दलों ने दांव पेंच आजमाना शुरू कर दिया है। जनता का विश्वास पाने के लिए भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस सहित सभी दलों के नेताओं ने अपने अपने खासमखासों को वोट बटोरने की जिम्मेदारी देनी शुरू कर दी है। सदन की कुर्सियों पर नेताओं की निगाहें टिक गई हैं और उनके सपनों में अब विजयश्री ही दिख रही है। वर्तमान में अगर गौर करें तो नेताओं को एक भिखारी में भी भगवान दिखने लगे हैं। जिनसे नेताजी चरणवन्दगी करवाते रहे हैं उनके सामने आते ही ऐसे चरणों में गिर रहे हैं मानों उन्हें वही भगवान के दर्शन हो रहे हैं जिनकी उन्हें तलाश थी। नजारों को देखकर ऐसा लगने लगा है कि पांचवें साल में चरणवंदगी का दौर फिर आ गया है।
वहीं क्षेत्रीय प्रत्याशियों द्वारा वोटरों को लुभाने के लिए प्रलोभनों का दौर भी गुपचुप तरीके से चालू करवा दिया गया है। हालांकि सभी दलों के घोषणा पत्रों के द्वारा भी चुनावी समय में प्रलोभन दिए जाने की प्रथा है लेकिन नतीजे आने के बाद वही घोषणा पत्रों को दफना दिया जाता है और जनता को उनके खुद के भरोसे छोड़ दिया जाता है, हालांकि इसके जिए जन प्रतिनिधि कहलाने वाले कम दोषी हैं क्योंकि चुनाव जीतने वाले नेताओं से उनके द्वारा किए गए वादों का हिसाब किताब जनता खुद नहीं रखती है और न ही जवाब लेने के लिए वह नेताओं को कुरेदना चाहती है। चाहे यूं कहें कि आम जन को अपनी रोजी रोटी की तलाश करने के अलावा अन्य कार्यों के लिए समय ही नहीं बचता।