सीडीओ के निरीक्षण से मचा हड़कम्प
चकिया/चन्दौली, जन सामना ब्यूरो। जिला संयुक्त चिकित्सालय का शुक्रवार को मुख्य विकास अधिकारी ने निरीक्षण किया।बतादें कि आज जिले में शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी के नेतृत्व में जनपद के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों की जांच की जा रही है। जिसके लिए तमाम अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में सीडीओ डा०अभय कुमार श्रीवास्तव ने यहां निरीक्षण किया। बतादें कि इस दौरान स्टोर, इमर्जेंसी, एक्स-रे रूम, ओ.टी., प्लास्टर रूम, उपस्थिति रजिस्टर, दवा रजिस्टर, सहित वार्डों तथा बिजली व्यवस्था कि जांच की गयी। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि डीएम साहब के निर्देश पर पूरे जिले में जांच का काम चल रहा है, जिसमें 36 अधिकारियों को लगाया गया है।इसी क्रम में यहां का निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यहां तमाम कमियां मिली है, कुछ लोगों की मरीजों से पैसा लेने की शिकायत थी,सबकी छानबीन की गयी। सबकी जानकारी डीएम साहब को दी जायेगी, इस पर निश्चित ही कार्यवाही होगी।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम- किसान) योजना अन्तर्गत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वाा जनपद के कृषकों के मोबाइल पर प्रिय आवेदक आपकी अगस्त 2019-नवम्बर 2019 की किस्त को आपके आवेदन एवं आधार में उपलब्ध नाम में विसंगति होने के कारण वितरित नहीं किया जा सका है। विषयक मैसेज भेजा गया है।
उपरोक्त जानकारी देते हुए उप कृषि निदेशक विनोद कुमार यादव ने बताया कि प्राप्त हो रहे मैसेज के सन्दर्भ में जनपद के कृषकों से अपील की है कि जिन कृषकों के मोबाइल पर यह मैसेज प्राप्त हुआ हो वह कृषक अपने नजदीकी जनसुविधा केन्द्र, साईबर कैफे एवं अन्य कम्यूटर केन्द्रों पर उपस्थित होकर अपना आधार कार्ड ले जाकर अपना नाम आधार कार्ड में लिखे नाम के अनुरूप सही करा ले। स्मार्ट फोन धारक कृषक अपने स्वयं के मोबाइल से नाम में स्वयं संशोधन कर सकते है। उक्त कार्य भारत सरकार की वेबसाइट http://http.//pmkisan.gov.in/ पर farmers corner पर अपना नाम अपडेड करे। उन्होंने बताया कि ऐसे किसान भाई अपने आधार कार्ड को ले जाकर अथवा स्वयं अपने स्मार्ट फोन से संशेाधन कराकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की नाम में अन्तर के कारण भारत सरकार द्वारा रोकी गयी रू0 2000/- की किस्तों को प्राप्त कर सकते है।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में पीडित क्षतिपूर्ति योजना, 2014 के अन्तर्गत अब अपराध के पीडित/आश्रित भी क्षतिपूर्ति के हकदार होंगे। कौन होंगे पीडित व्यक्ति जिस अपराध में क्षति/हानि है अथवा पीडित के परिवार वाले/ आश्रित कब होंगे क्षतिपूर्ति के पात्र। उन्होंने बताया कि जब अपराधी की शिनाख्त हो या न हो, परन्तु पीडित की शिनाख्त है। जब पीड़ित/दावेदार द्वारा अपराध की रिपोर्ट 48 घण्टे के भीतर थानाध्यक्ष/वरिष्ठ पुलिस अधिकारी/कार्यकारी अथवा न्यायिक मजिस्ट्रेट से की गयी हो, (रिपोर्ट करने में हुये विलम्ब को उचित कारणों के आधार पर क्षमा भी किया जा सकता है)। जब पीड़ित/दावेदार ने अन्वेषण और विचारण में पुलिस एवं अभियोजन का सहयोग किया हो।
उपरोक्त जानकारी देते हुए प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि प्रार्थना पत्र क्षतिपूर्ति के लिए प्रार्थना पत्र पीडित अथवा उसके आश्रित द्वारा सम्बन्धित न्यायालय अथवा जिले के दीवानी न्यायालय परिसर में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में देना होगा। उन्होने अन्तरिम सहायता दी जाने के बारे में बताया कि अपराध की संवेदनशीलता एवं पीडित को विशेष आवश्यकता के आधार पर 25 हजार से एक लाख रूपये तक की अन्तरिम सहायता, विशिष्ट उपचार एवं देख भाल के लिए दी जा सकती है।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। तहसील भोगनीपुर के अन्तर्गत मत्स्य पालक हेतु उपर्युक्त तालाबों का दस वर्षीय पट्टा/आवंटन करने हेतु तहसील भोगनीपुर स्थित सभागार में दिनांक 1 नवम्बर 2019 को प्रातः 10 बजे शिविर आयोजित किया जायेगा।
उपरोक्त जानकारी देते हुए उप जिलाधिकारी भोगनीपुर ने बताया कि मत्स्य पालन आवंटन उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को नीलामी के माध्यम से किया जायेंगा। उन्होंने बताया कि दस वर्षीय मत्स्य पालन हेतु तालाबों की नीलामी की दर 5000 रू0 प्रति वर्ष प्रति हे0 होगी। नीलामी में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को नवीनतम आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र जो विज्ञापन की तिथि से छः माह से अधिक पुराना न हो प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि शिविर में मछुआ समुदाय के व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी। उन्होंने बताया कि भोगनीपुर तहसील के अन्तर्गत जहां तालाब स्थत है ग्राम घार, बील्हापुर, कल्ला, जरैलापुर म0 मढ़ौली, जुनेदपुर, प्रेमपुर, सिंहारी, मलासा, दौलतपुर, बम्हरौली घाट बांगर, रूरगांव, नौबादपुर, मुरलीपुर, गौरीरज्जन, परेहरापुर, सिथरा खुर्द, कैलई, नथुवापुर, शाहजहांपुर, मोहम्मदपुर, जहांगीरपुर, कमलपुर, पचलख, मऊखास, सुल्तानपुर हेतु उक्त आवंटन/नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति आवंटन/नीलामी सम्बन्धित शर्तो एंव नियमों की जानकारी के सम्बन्ध में कार्यालय तहसीलदार भोगनीपुर में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते है।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सरकारी, निजी, धार्मिक संस्थाओं, प्रतिष्ठानों, चैरेटेबुल ट्रस्टों, लावारिस सम्पत्तियों, गरीबों की जमीनों आदि पर जबरन कब्जा करने वाले भू-माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन करते हुए प्रदेश में बड़े पैमाने पर अधिग्रहित भूमि को मुक्त कराते हुए भू-माफियाओं के विरूद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की है। एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन प्रदेश स्तर, मण्डल स्तर, जिला स्तर एवं उपजिलाधिकारी स्तर पर किया गया है। भू-माफियाओं द्वारा सरकारी एवं निजी सम्पत्तियों पर अवैध कब्जा करने की शिकायत एण्टी भू-माफिया पोर्टल पर ऑनलाइन की जा सकती है। शिकायतकर्ता की भूमि अवैध कब्जा करने वालों से मुक्त कराते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही भी की जाती है। प्रदेश सरकार ने प्रदेश में भू-माफियाओं को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की है। प्रदेश में 15 जुलाई, 2019 तक अवैध कब्जे की कुल 2,63,260 शिकायतें दर्ज की गयी हैं, जिनमें 2,61,006 शिकायतें निस्तारित करते हुए संबंधित शिकायतकर्ता को भूमि पर कब्जा दिलाया गया, शेष पर कार्यवाही की जा रही है।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिला कारागार, कानपुर देहात में निरूद्ध विचाराधीन बन्दी रामनाथ पुत्र स्व. दीनानाथ उम्र 61 वर्ष निवासी ग्राम नसिरापुर थाना बिल्हौर जनपद कानपुर नगर की दिनांक 23 सितम्बर 2019 की रात्रि समय 21ः10 बजे जिला चिकित्सालय कानपुर देहात में भर्ती रहने के दौरान हुई मृत्यु की मजिस्ट्रीरियल जांच जिलाधिकारी द्वारा उप जिला मजिस्ट्रट अकबरपुर कानपुर देहात को दी गयी थी।
उक्त के तहत उप जिला मजिस्टेªट/जांच अधिकारी अकबरपुर द्वारा अपील की गयी है कि उक्त प्रकरण में यदि कोई व्यक्ति अपना बयान/साक्ष्य देना चाहता है तो दिनांक 26 अक्टूबर 2019 तक कार्यालय समय में आकर कार्यालय उप जिला मजिस्ट्रेट, अकबरपुर कानपुर देहात के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का अभिलेखीय अथवा अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहे तो वह भी प्रस्तुत कर सकता है।

प्रयागराज, मिथलेश कुमार वर्मा। प्रयागराज थाना कोरांव अंतर्गत प्रयागराज में आज सुबह एक घायल युवक की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पिंटू पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम सिमरिया कल शाम गुरूवार को कोरांव बाजार से अपने घर की ओर जा रहा था तभी कुछ असामाजिक तत्व लड़कों ने बुरी तरह पीट दिया था जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। जिसकी सूचना पुलिस को दी गई थी परंतु घरवालों का आरोप है कि पुलिस ने नान क्राइम रिपोर्ट दर्ज की और उसका उपचार ठीक ढंग से नहीं कराया गया। जिससे आज सुबह उसकी मौत हो गई जब इसकी सूचना गांव वालों को हुई तो वह परिजनों के साथ लाश को लेकर सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। जिससे आवा गमन में बाधा उत्पन्न हो गई। इसकी सूचना जब उच्च अधिकारियों को हुई तो आनन-फानन में मय फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे जिससे पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया और पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेने कोशिश की जिससे गांव वाले भड़क गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे पुलिस ने पहले लोगों को समझाने का प्रयास किया। जब वह नहीं माने तब हल्का बल प्रयोग करने कोशिश की जिससे गांव वालों ने पथराव कर दिया। जिससे सीओ सहित कुछ पुलिस वाले एवं महिलाएं घायल हो गई घरवालों को इस बारे में कहना है कि अगर पुलिस समय रहते सही काम करती तो उसका सही इलाज हो जाता, तो यह घटना न घटती परिजनों का कहना है कि जब तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक हम लोग चक्का जाम नहीं हटाएंगे। इस घटना से पुलिस की लापरवाही उजागर प्रतीत हो रही है।

कामधेनु योजना ने किसानों से अधिक दलालों को पहुंचाया लाभ, आंखे मूंदे रहा विभाग
उन्नाव। दुग्ध उत्पादन बढाने के लिए शासन स्तर से लगातार प्रयास किये जाते हों लेकिन दलालों के चंगुल में फंसे विभाग सरकारी योजनाओं को पात्रों से दूर किए हैं। पशुपालन विभाग में दलालों का वर्चस्व इस कदर है कि दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई कामधेनु योजना कमीशनखोरी की भेंट चढ गई।
ज्ञात हो कि शासन स्तर से संचालित की जा रही कामधेनु योजना के तहत सौ दुधारु पशुओं की कामधेनु और 50 दुधारु पशुओं की मिनी कामधेनु योजना संचालित की जा रही थी। इससे शासन को उम्मीद थी कि डेयरी उद्योग में रुचि रखने वाले किसानों को लाभ पहुंचेगा लेकिन हुआ इसके बिलकुल विपरीत। इस योजना का लाभ किसानों की बजाए विभाग और दलालों को मिलने लगा जिसके चलते योजना पूरी तरह असफल हो गई। जानकारों की मानें तो इस योजना के तहत किसानों को पंजाब व हरियाणा से भैंसे खरीदनी थी लेकिन जो भैंस 70 हजार की मिल सकती थी वह किसानों को एक लाख रुपए की पडी जिसके चलते किसान अतिरिक्त बोझ तले दब गए। हरियाणा पंजाब से भैंस इसलिए खरीदनी थी क्योंकि वहां की भैंस साल भर में ज्यादा से ज्यादा दूध देती हैं। वास्तव में किसानों के लिए कामधेनु योजना गलें की फांस बनकर रह गई। लाभ की जगह नुकसान होने से किसान रो रहे हैं। यह कमीशनखोरी और दलाली का ही परिणाम था कि यह योजना सफल न हो सकी। सभी किसान जिन्होंने योजना के लिए आवेदन किया था घाटे में हैं।

कानपुरः जन सामना संवाददाता। थाना स्वरूप नगर के अंतर्गत केडीए ने कई इमारतों को सील किया। आवासीय परिसर में व्यवसायिक निर्माण की जानकारी मिलने पर केडीए उपाध्यक्ष के निर्देशन में केडीए के अधिकारियों ने कार्यवाही करवाते हुए निर्माण कार्य को सील करवा दिया। बताया गया कि विशेष कार्याधिकारी आलोक कुमार वर्मा के नेतृत्व में थाना स्वरूप नगर के अन्तर्गत परिसर सं.7/145 (पार्ट), 7/171 सी, 29 डी-पार्ट, 7/179, 112/328 तथा गुटइया के परिसर सं.52,बी- ब्लाक में हो रहे आवासीय परिसर पर व्यवसायिक निर्माण के चलते परिसरों को सील किया गया।
इस कार्यवाही के दौरान सहायक अभियंता आर आर पी सिंह,अवर अभि. जेएन पाण्डे सहित प्रवर्तन दल तथा क्षेत्रीय पुलिस बल मौजूद रही।

हाथरस। विजयादशमी के अवसर पर कल रावण दहन करने को रावण के बनाये गये पुतले में सरकारी किताबों के लगाये जाने को लेकर एनएसयूआई के प्रदेश सचिव आदित्य शर्मा ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर दोषियों व भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है।
जिलाधिकारी को भेजे गये पत्र में आदित्य शर्मा ने कहा है कि कल एमजी पाॅलीटैक्निक कालेज के मैदान में पुतला दहन के लिये किये गये रावण के पुतले को बनाने में बेसिक शिक्षा विभाग की निःशुल्क किताबों के पन्नों का प्रयोग किया गया था। जिस पर लिखा हुआ था निःशुल्क बेसिक शिक्षा विभाग वर्ष 2019-20 जो की गरीब बच्चों के हकों को खाकर सरकारी किताबों को रद्दी के भाव बेचकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शासन की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। जब जनता को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने जिले के शासन और प्रशासन से इसकी शिकायत की। उन्होंने मांग की है कि इसकी कमेटी बनाकर मजिस्टेªटी जांच करायें और इसमें जो भी दोषी हों उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये।