रायबरेली। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों के लंबित चयन वेतनमान की स्वीकृति हेतु उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा रायबरेली के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष की अगुवाई में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रायबरेली को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति शिक्षकों के लंबित चयन वेतनमान की स्वीकृति का आदेश किया है, जिसको जनपद में भी लागू होना चाहिए। जिला महामंत्री मुकेश द्विवेदी ने भी कहा कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षकों का लगातार आर्थिक नुकसान हो रहा है जो कि अब खत्म होना चाहिए। जिलाध्यक्ष संघर्ष समिति पंकज द्विवेदी ने बताया कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से प्रकरण को निस्तारित करने का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर सतांव अध्यक्ष डॉ0 चंद्रमणि बाजपेई, हरचंदपुर अध्यक्ष अरविंद द्विवेदी, गौरा अध्यक्ष शैलेश पांडेय, डलमऊ अध्यक्ष यादवेन्द्र प्रताप सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संघर्ष समिति सुरेंद्र सिंह यादव, मंत्री संघर्ष समिति सुधीर सिंह, जनपदीय मीडिया प्रभारी अनुराग द्विवेदी, अककॉउंटेंट गंगाचरण भारती, मंत्री राही दिलीप गुप्ता, मंत्री शिवगढ़ आलोक मिश्रा, सन्तोष आनंद आदि शिक्षक नेता प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
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