एक भी भू माफिया बचने न पाये जिलाधिकारी

कानपुर नगर, जन सामना ब्यूरो। केडीए की भूमि पर कब्जा करने वाले 10 बड़े भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही की जाये और उन्हें पोर्टल पर भी दर्ज कराया जाये। विभाग अपनी – अपनी भूमि का चिन्हांकन कर अभियान चलाकर भू-माफियों से कब्जा खाली कराये, किसी भी स्थिति में सरकारी भूमि पर कब्जा मुक्त हो। ग्राम पंचायते अचल सम्पति रजिस्टर को परिषद की बेवसाइट पर 100 प्रतिशत दर्ज कराकर तहसीलदार/उपजिलाधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। आवास विकास द्वारा अपनी एक बीघा जमीन जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ 80 लाख रुपये की खाली नहीं करा पाने पर ए0ई0 को कड़ी चेतावनी देने के निर्देश एडीएम फाइनेंस को दिये। जिन लोगों ने सरकारी भूमि पर घर बना रखे है, उन्हें डूडा या अन्य विभागों द्वारा बनायी गयी कालोनियां देकर सरकारी भूमि से कब्जे खाली कराये।
उक्त निर्देश कल बुधवार जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने अपने शिविर कार्यालय में आयोजित एंटी भू माफिया बैठक में दिये। उन्होंने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में सरकारी भूमि का कब्जा नही होना चाहिए और न ही कोई भूमाफिया बचना चाहिए। विभाग रोस्टर बनाकर अभियान चलाये और सरकारी भूमि खाली कराये। उन्होंने नगर पंचायत घाटमपुर, बिठूर, शिवराजपुर, बिल्हौर आदि के ई0ओ0 को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन लोगों ने उनकी भूमि पर कब्जा कर रखा है उन्हें नोटिस देते हुए प्रभावी कार्यवाही करें। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे किसी भी स्थिति में नही होने चाहिए। बैठक में ई०ओ0 शिवराजपुर ने बताया कि लगभग 25 वर्षो से वार्ड 8 तथा वार्ड-2 में अवैध मकान बने है, इस पर जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि इन सभी को डूडा द्वारा बनायी गयी कालोनियां देदी जाये और अतिक्रमण मुक्त किया जाना चाहिए। उन्होंने समस्त नगर पंचायतो को अपने अपने ग्रामों को ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) कराना ही है, इसके लिए प्रभावी कदम उठाये। बैठक में सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम आवास विकास के अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक स्थिति सरकारी भूमि खाली चाहिए इसके लिए किसी भी समय पुलिस की मदद होतो तत्काल सूचित करें फोर्स मुहैया कराया जायेगा।
बैठक में एडीएम फाइनेंस, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम आवास विकास समस्त ई०ओ० उपस्थित थे।