संभाव्यतायुक्त ऋण योजना 2017-18 पुस्तक का विमोचन एडीएम ने किया

सरकार का उद्देश्य संभाव्यवता युक्त ऋण योजना 2017-18 की थीम वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना
सरकार की लाभपरक योजनाओं का लाभ आमजन को दिलाये तथा किसानों की समस्याओं को बैंकर्स गंभीरता से ले: एडीएम
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैंकर्स की जिला सलाहकार समिति की बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व अमर पाल सिंह ने नावार्ड की महत्वपूर्ण पुस्तक संभाव्यतायुक्त ऋण योजना 2017-18 पुस्तक का विमोचन किया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पुस्तक में जनपद में मौजूद संभावता के आधार पर चयनित क्षेत्रों उप क्षेत्रों के व्यापक ऋण अनुमान को बेहतर तरीके से दर्शाया गया है। बैंकों के लिए उपलब्ध अवसरों और संभाव्यताओं को भौतिक एवं वित्तीय दोनो रूपों में परिक्षेपित किया गया है। केन्द्र सरकार के अनुरूप वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का उद्देश्य है। तत्वों के आधार पर संभाव्यवता युक्त ऋण योजना 2017-18 की थीम वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना है। बैकर्स केन्द्र व प्रदेश सरकार की जनहित की योजनाओं की जानकारी आमजन को बड़ चढ़कर देकर उसकों लाभान्वित करें इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम व प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एवं स्टैंड अप इंडिया योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंसन योजना आदि को विशेष ध्यान दे साथ ही बैंकों में स्वच्छता कार्यक्रम पर जोर दे सभी बैंक कर्मियों को स्वच्छता व श्रमदान की शपथ दिलाकर साफ-सफाई कर स्वच्छ जनपद, प्रदेश, सम्पूर्ण देश को स्वच्छ भारत बनाने में योगदान दे। उन्होंने कहा कि सभी विभाग एनपीए खातों में वसूली में सहयोग करें। बैंकर्स कैंप लगवाकर सरकार की योजनाओं से आमनजन को जानकारी दे तथा उसको लाभान्वित करें।  जनपद में बैंकों का ऋण जमा अनुपात दिसम्बर माह में 61 प्रतिशत है जबकि पंजाब नेशनल बैंक सहित कई बैंको का ऋण जमा अनुपात प्रतिशत दिसम्बर माह में 45 प्रतिशत है। भारतीय रिजर्व बैंक के मानको के अनुरूप ऋण जमा अनुपात 60 प्रतिशत होना चाहिए। पीएनबी, यूनियन बैंक, बैंक आफ इण्डिया, केनरा बैंक का ऋण जमा अनुपात 40 प्रतिशत से कम है। बैंकर्स इस दिशा मे ध्यान दे ताकि जनपद के ऋण जमा अनुपात मे वृद्धि हो सके। किसान के्रडिट कार्ड/फसली ऋण जनपद मे कुल 53880 लक्ष्य के सापेक्ष दिसम्बर 2016 तक कुल 55171 कार्डो का वितरण किया गया तथा रू0 604.91 करोड़ के सापेक्ष 537.10 करोड़ ऋण वितरण किया गया जो कि लक्ष्य का 69 प्रतिशत है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने कहा कि जिला सलाहकार समिति की बैठक महत्वपूर्ण बैठक है जिसे बैंकर्स गंभीरता से लंे। उन्होने बैंकर्स को निर्देश दिए कि जो लोन स्वीकृत हो गए हंै उन्हे बैंकों मे अनावश्यक न रोकें। तत्काल लोन देने की सभी आवश्यक कार्यवाही पूरी करें। किसान के्रडिट कार्ड धारक जो ऋण ले रहा है या फसल बीमा की जो धनराशि अदा करता है उसका लेखा जोखा उसे रसीद के माध्यम से दिया जाए। मिनी कामधेनु व कामधेनु योजना को प्रगति लाकर कार्य करें। किसी भी स्तर पर कोई शिथिलता न बरती जाए। बैठक मे मत्स्य लोन, पूर्व सैनिकों के लोन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, मुख्यमन्त्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, अम्बेदकर विशेष रोजगार योजना, वसूली प्रमाणपत्रों की बैंकवार स्थित, प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति, सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन एवं मुद्रा योजना आदि के साथ अन्य बिन्दुआंे पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इस मौके पर अग्रणी जिला बैंक अधिकारी आरबीआई रामलाल, अग्रणी जिला प्रबन्धक जीपी भारती, बड़ौदा स्वरोजगार संस्थान के कनवेनर राजेश कुमार श्रीवास्तव सहित जिला खादी अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सहायक निदेशक सूचना प्रमोद कुमार, सेवायोजन अधिकारी देवेश त्रिपाठी, मत्सय अधिकारी आदि सहित डिप्टी कलेक्टर धर्मेन्द्र, गौरव रंजन आदि सहित बड़ी संख्या मे बैंकर्स उपस्थित भी थे।