राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने बेसिक शिक्षकों की 10 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया ज्ञापन

राज्य कर्मचारी का दर्जा देने, 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा एवं दुर्घटना के कारण असमायिक निधन पर 20 लाख का सामूहिक बीमा कवर देने की मांग
फिरोजाबाद,जन सामना। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ मथुरा के द्वारा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर गुरुवार को आगरा मंडल महामंत्री एवं जिलाध्यक्ष सोनल शर्मा तथा कार्यकारी अध्यक्ष डॉ अबोध कुमार के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को संबोधित परिषदीय बेसिक शिक्षकों की लंबित मांगों और मौलिक समस्याओं को लेकर 10 सूत्रीय मांग पत्र देकर समस्याओं के निस्तारण की मांग की गई है। ज्ञापन में प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों के वार्षिक गोपनीय आख्या के पैरामीटर्स निर्धारित करने वाले काला कानून-पत्र को वापस लेने, शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने, 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा एवं दुर्घटना के कारण असमायिक निधन पर 20 लाख का सामूहिक बीमा कवर देने की मांग को लेकर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आवाहन पर मुख्यालय पर एकत्र होकर ज्ञापन दिया गया।
जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में कहा गया है, कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से संबंधित मौलिक समस्याओं को समय-समय पर विभागीय अधिकारियों के सम्मुख रखा गया है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा शिक्षकों की समस्याओं और मांगों पर विचार-विमर्श के उपरांत भी समग्रता से अभी तक लागू नहीं किया गया है। मांगों के संबंध में मंडलीय महामंत्री एवं जिलाध्यक्ष सोनल शर्मा तथा कार्यकारी अध्यक्ष डॉ अबोध कुमार ने बताया कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा लखनऊ के द्वारा 8 जनवरी 2021 को जारी पत्र में परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों के वार्षिक गोपनीय आख्या के पैरामीटर्स निर्धारित किये गये हैं, जिनका शिक्षकों से सीधा संबंध नही होने के बाद भी अंक निर्धारण करना शिक्षकों का शोषण होने के अलावा कुछ नहीं है। इस काला कानून पत्र को वापस किया जाये। साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षकों को भी उत्तराखंड राज्य की भांति राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच के शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ तकनीकी बाधाओं को दूर करते हुए दिया जाये। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक पदों पर पदोन्नति पूर्व में सृजित पदों के आधार पर यथाशीघ्र की जाये। साथ ही उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पदों पर भी पदोन्नतियां नियमित रूप से की जाएं। ज्ञापन देने वालों में मंडलीय महामंत्री एवं जिला अध्यक्ष सोनल शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष डॉ अबोध कुमार, जिला कोषाध्यक्ष रूपा कुमारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरशद जहीर, जिला संगठन मंत्री निष्काम शर्मा, जिला मंत्री प्रबल प्रताप सिंह, नगर अध्यक्ष ताजबर फातिमा, जिला उपाध्यक्ष महिला दीपमाला यादव, प्रवीन कुमार, शिवकांत पलिया, कौशलेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।