हाथरस,जन सामना। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर हाथरस गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी किशन लाल शर्मा ने कहा है कि इस बजट में ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को कुछ नहीं दिया गया है। जबकि डीजल पर 4 प्रतिशत सेस लगा दिया गया है। ट्रांसपोर्टर नेता किशनलाल शर्मा ने कहा है कि ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को उम्मीद थी कि सरकार द्वारा डीजल की दर कम की जाएगी। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में जो वाहन खड़े रहे हैं और उन्होंने कोई व्यवसाय नहीं किया है और व्यवसाय न होने पर भी केंद्र सरकार द्वारा ट्रांसपोर्ट व्यापारियों को टैक्स एवं बीमा में कोई छूट नहीं दी गई है। जिस तरह से सरकार विदेशी बीमा कंपनियों को भारत में आने की छूट दे रही है, उनके आने पर पता चलेगा कि उन कंपनियों द्वारा हम ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों के वाहनों का बीमा किस नई दर से किया जाएगा। सरकार द्वारा वाहन स्क्रैप नीति को सही से स्पष्ट नहीं किया है। जबकि सरकार द्वारा यह नई स्क्रैप नीति लागू होती है तो 60 से 70 प्रतिशत वाहन कबाड़ा हो जाएंगे। वैसे ही ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को परिवहन विभाग द्वारा परमिट, फिटनेस ऑनलाइन कर दिया गया है। लेकिन फिर भी परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय समाप्त होने के कगार पर पहुंच गया है।
ट्रांसपोर्टर नेता किशनलाल शर्मा ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा है कि सरकार की मंशा से तो यह लगता है कि ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को भी बड़े-बड़े उद्योगपतियों को देना चाहती है और उन्होंने केंद्र सरकार से ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को बचाने की गुहार लगाई है।