समाजवादी व्यापार सभा ने नई टैक्स पॉलिसी का किया विरोध

कानपुर, जन सामना। समाजवादी व्यापार सभा के पदाधिकारियों द्वारा कानपुर की औद्योगिक इकाइयों से 7 से 8 गुना हॉउस टैक्स लेने के विरोध में नगर आयुक्त कानपुर अक्षय त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश महासचिव अभिमन्यु गुप्ताएकानपुर महानगर अध्यक्ष जितेंद्र जायसवाल, कानपुर ग्रामीण अध्यक्ष विनय कुमार के नेतृत्व में काफी संख्या में पहुंचे पदाधिकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों से 3 गुने की जगह 7 से 8 गुना टैक्स लेने के खिलाफ नगर निगम गेट पर बैठ कर सत्याग्रह किया। उसके बाद नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा।ज्ञापन में कहा गया की कानपुर को प्रदेश की औद्योगिक राजधानी माना जाता है।आज भी प्रदेश में सबसे ज़्यादा टैक्स कानपुर से जाता है।पर बेहद दुख की बात है की नियम और आश्वासन के बावजूद कानपुर की औद्योगिक इकाइयों से 8 गुना हॉउस टैक्स वसूला जा रहा है। जबकि इसके लिए कई बार आश्वासन दिया गया व नियम भी बना की टैक्स तीन गुना ही देना होगा। पर इसके बावजूद नगर निगम लगातार 8 गुना टैक्स औद्योगिक इकाइयों से वसूल रही है।कानपुर के पनकी,फजलगंज, दादानगर में कई हज़ार औद्योगिक इकाइयां हैं।सरकार ने घरों की अपेक्षा औद्योगिक इकाइयों का तीन गुना तक ही हाउस टैक्स किया था। इसके बावजूद इसके नगर निगम सात से आठ गुना टैक्स वसूल रहा है। जिस तरह नगर निगम आवासीय भवनों में हर साल डिपरिसीएशन की गणना करता है।उस तरह औद्योगिक इकाइयों का नहीं करता।इसके अलावा उद्योगों में आवश्यक रूप से छोड़े गए ओपन लैंड की गणना भी टैक्स निर्धारण में नगर निगम कर लेती है। जो कि न्याय संगत नहीं है।नवम्बर 2020 में मुख्यमंत्री ने 15 दिन में मामले के निस्तारण का निर्देश दिया था। पर अभी तक मामले में जूं नहीं रेंगी।ज्ञापन में आगे कहा गया की इस सात से आठ गुना हाउस टैक्स की वजह से कानपुर के उद्योगों को समस्याएं आ रही हैं। इस संकट के दौर में टैक्स अधिक होगा तो राष्ट्रीय व अंतराष्टीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक उत्पाद कैसे बनाए जाएंगे।कैसे उद्योग बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा और रोजगार बढ़ेंगे। लागत जितनी अधिक होगी संकट हर मामले में उतना ही बढ़ेगा।लॉक डाउन के बाद तो उद्योगों को मदद मिलनी चाहिए, न कि ज़्यादा टैक्स की मार।प हले ही महंगी बिजली व खराब संसाधनों की वजह से 4 साल से कानपुर ठप्प है और गलत टैक्स लगाकर समस्याएं बढ़ाई ही जा रही हैं।समाजवादी व्यापार सभा आपसे मांग की, तय नियम अनुसार ही हाउस टैक्स औद्योगिक इकाइयों से लिया जाए। साथ ही टैक्स निर्धारण भी सही तरीके से हो। अखिलेश यादव जी की सरकार में व्यापार को प्रोत्साहन दिया जाता था। भाजपा के शासन में व्यापारियों की जमीनी समस्याओं को नज़रंदाज़ किया जाता है जिसका खामियाजा व्यापारी समाज और पूरा प्रदेश भुगत रहा है। ज्ञापन के माध्यम से त्वरित कार्यवाही की मांग की गई।नगर आयुक्त ने कार्यवाही का आश्वासन दिया। प्रदेश महासचिव अभिमन्यु गुप्ता,कानपुर महानगर अध्यक्ष जितेंद्र जायसवाल,कानपुर ग्रामीण अध्यक्ष विनय कुमार,महानगर उपाध्यक्ष बॉबी सिंह,ग्रामीण महासचिव मो इमामुद्दीन,मनोज चौरसिया,दीपू श्रीवास्तव,शेषनाथ यादव, शुभ महेश्वरी,राम गुड्डू यादव,हरप्रीत सिंह बंटी,रचित पाठक, इरशाद ,छोटू खान,नीरज आदि थे।