केंद्र सरकार ने आईटी नियमों में किया संशोधन

राजीव रंजन नाग:  नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आईटी (मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिकता) नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि जैसे बिचौलियों के लिए भारत के संविधान और देश के संप्रभु कानूनों का पालन करना अनिवार्य कर दिया है।
केन्द्र सरकार ने नियमों को भी अधिसूचित किया जिसके तहत वह उन शिकायतों के निवारण के लिए अपीलीय समितियों का गठन करेगी जो उपयोगकर्ताओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के फैसलों के खिलाफ हो सकती हैं। आईटी मंत्रालय द्वारा जारी गजट अधिसूचना के अनुसार, तीन सदस्यीय शिकायत अपील समिति (समितियों) का गठन तीन महीने में किया जाएगा। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने संशोधित आईटी नियमों के बारे में बात की और शिकायत अपील समिति (जीएसी) की भूमिका के बारे में बताया।
मौजूदा आईटी नियमों में संशोधन की आवश्यकता के बारे में विस्तार से बताते हुए, चंद्रशेखर ने कहा कि भारत सरकार ने इस क्षेत्र में जवाबदेही और अंतराल को दूर करने के लिए नियम में बदलाव किए हैं। आगे जीएसी की भूमिका के बारे में उन्होंने कहा कि इसका गठन उपभोक्ताओं की सहायता के लिए किया जाएगा और इसके आदेश बिचौलियों पर बाध्यकारी होंगे। एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए चंद्रशेखर ने कहा, ‘‘कल रात अधिसूचित किए गए संशोधित आईटी नियम आईटी नियमों के साथ प्रगति पर हैं जिन्हें पिछले साल मई 2021 में अधिसूचित किया गया था। पिछले वर्ष के दौरान, हमने सरकार, देश और लोगों से जाना कि पिछले नियमों में खामियां थीं। महीनों के सार्वजनिक परामर्श के बाद हमने इन संशोधित आईटी नियमों को अपना लिया है जो जवाबदेही और अंतराल दोनों को साझा करते हैं।’’
शिकायत अपीलीय समिति (जीएसी) द्वारा जवाबदेही कारक को संज्ञान में रखा है, जबकि दूसरी ओर सुरक्षा और भरोसा अंतराल को नियम 3 को फिर से लिखकर और बिचौलियों पर उत्तेजना, गलत सूचना, और कास्टिंग दायित्वों को और अधिक सक्रिय होने के लिए संबोधित किया जाता है। हम जो कुछ भी करते हैं वह मुख्य रूप से आम नागरिकों के लिए होता है। हमें नागरिकों के भरोसा जीतना है। इंटरनेट पर निवेश और नवाचार करने की अनुमति देनी है। नियम बनाने की दिशा में यह संपूर्ण दृष्टिकोण 120 करोड़ डिजिटल नागरिकों के लिए इंटरनेट को सुरक्षित, अधिक भरोसेमंद और ज्यादा जवाबदेह बनाना है। जीएसी की भूमिका के बारे में बताते हुए, केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा, ‘जीएसी उपयोगकर्ताओं और प्लेटफार्मों के बीच मौजूदा अंतराल और जवाबदेही को दूर करेगा। कई फोरम ने शिकायत अधिकारियों को नियुक्त किया है, लेकिन उन अधिकारियों की कार्यप्रणाली एकदम अपेक्षा से कम रही है। इसलिए, जीएसी शिकायत निवारण प्रक्रिया से असंतुष्ट नागरिकों को ऊपर जाकर समिति से अपील करने का अवसर देगा ताकि उनकी शिकायत का समाधान किया जा सके।’