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नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। उपराष्‍ट्रपति एम. वैंकेया नायडू ने कहा है कि स्‍कूलों, कॉलेजों और विश्‍वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्‍यक्ति में आत्‍मज्ञान का बोध कराने के साथ ही उसे प्रबुद्ध और जागरुक बनाने में सहायक बने। श्री नायडू आज हैदराबाद में आंध्र विद्यालय कॉलेज ऑफ आर्ट, साइंस एंड कामर्स के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर तेलंगाना के शिक्षा मंत्री श्री जगदीश रेड्डी और अन्‍य गणमान्‍य लोग भी उपस्थित थे।
उपराष्‍ट्रपति ने कहा कि 2020 तक भारत की युवा आबादी की औसत उम्र 28 वर्ष पर सीमित हो जाएगी, जबकि चीन और अमेरिका में यह 37, पश्चिमी यूरोप में 45 और जापान में 49 वर्ष होगी। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास में जनसंख्या का स्वरूप, बदलाव की बड़ी भूमिका निभाता है।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। राज्य पोषण मिशन के जिलास्तरीय कन्वर्जेन्स विभागों की कार्यशाला का जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने विकास भवन के सभाकक्ष में दीप प्रज्जवलित कर शुभारंभ किया। कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए कहा कि जनपद से कुपोषण को दूर भागाये तथा जो बच्चे कुपोषित हो उनको पोषित की श्रेणी में लाने का कार्य युद्धस्तर पर पूरा करें। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में बच्चे लाल संख्या वाले अति कुपोषित बच्चों की संख्या अभी भी अधिक है उस क्षेत्र की सभी सीडीपीओ व आंगनबाडी केन्द्र ध्यान देकर हरे रंग में पोषित करें। जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, आईसीडीएस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, एनआरएलएम विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग आदि विभागों के कार्यालयध्यक्षों को निर्देश दिये कि शासन द्वारा जो निर्देश दिये गये है उन्हें गंभीरता के साथ पालन करें। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी लापरवाही क्षम्य नही की जायेगी।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना के संबध में जिलाधिकारी ने बताया कि असंगठित कर्मकारों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना 2019 लागू की गयी है। यह योजना 15 फरवरी 2019 सेे लागू है। इस योजना के उपबंध उन असंगठित कर्मकारों पर लागू होगें जो गृह आधारित कर्मकार, गली में फेरी लगाने वाले, मध्याहन भोजन कर्मकार, सिर पर बोझा उठाने वाले, ईट भट्टा कर्मकार, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कर्मकार, धोबी, रिक्शा चालक, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक, ऑन अकाउंट कर्मकार, कृषि कर्मकार, सन्निर्माण कर्मकार, बीड़ी कर्मकार, हथकरघा कर्मकार, चमड़ा कर्मकार, दृश्य श्रव्य कर्मकार के रूप में एवं ऐसे ही अन्य व्यवसायों में कार्य कर रहे पात्र अभिदाता जो इस योजना में सम्मिलित होगें।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य पूनम कपूर द्वारा 06 मार्च 2019 बुधवार को सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश महिला आयोग में लंबित महिला उत्पीडन के मामलों की स्थलीय जन सुनवाई हेतु समीक्षा की जयेगी तथा साथ ही जनपद की महिलाए अपने उत्पीडन संबंधी प्रार्थनापत्र सदस्यों को सौंप कर अपनी समस्याओं के बारे में व्यापक रूप से विचार विमर्श कर सकती है।

कानपुर, जन सामना ब्यूरो। कानपुर शहर के खांड़ेपुर क्षेत्र में सैकड़ों लोगों ने पुलवामा में शहीद हुये सैनिकों की याद में कैंडिल मार्च निकाल कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही देश भक्ति से सम्बन्धित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किये गये।
खांड़ेपुर, नौबस्ता में क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने एकत्रित होकर पुलवामा सहित देश के सभी शहीद वीर सपूतों की याद में कैंडिल मार्च निकाला और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाये। कार्यक्रम की अगुआई बसपा नेता मनोज शुक्ल, पं.कपिलाचार्य, सोनू आदि लोग कर रहे थे। इस अवसर पर क्षेत्र के पूर्व शहीद बी.डी.वर्मा तथा अनमोल प्रताप सिंह के चित्र पर माल्यार्पण करके उन्हें भी श्रद्धाजंलि अर्पित की गयी।

प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना से पात्र श्रमिकों को लाभान्वित कराने हेतु अधिक से अधिक श्रमिकों का आधार कार्ड एवं बचत बैंक खाते से निकटतम जन सुविधा केन्द्र में पंजीकरण कराया जाये: मुख्य सचिव
योजना से 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन से श्रमिक होंगे लाभान्वित: डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने निर्देश दिये हैं कि विगत 15 जनवरी, 2019 से देश में लागू प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना (पी0एम0एस0वाई0एम0) से पात्र श्रमिकों को लाभान्वित कराने हेतु अधिक से अधिक श्रमिकों का आधार कार्ड एवं बचत बैंक खाते से निकटतम जन सुविधा केन्द्र में पंजीकरण कराया जाये। उन्होंने कहा कि योजना से 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन से श्रमिक लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि योजनान्तर्गत 15 हजार रुपये मासिक आय तक वाले असंगठित 18 से 40 वर्ष के मध्य श्रमिकों को 3000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के उपरान्त प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था से सम्बन्धी सुरक्षा सुरक्षित किये जाने हेतु प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना के अन्तर्गत पेंशन योजना से लगभग 42 करोड़ असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को आच्छादित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित करायी जाये।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। औद्योगिक क्षेत्र रनियां में खराब पडी सड़कों को बनाये जाने के लिए जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने भूमि पूजन किया। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री एरिया की सडकें 8 करोड़ से दुरस्त करायी जायेगी साथ ही जल निकासी को लेकर सडक के दोनो ओर नालों का निर्माण व इंटर लाकिंग भी करायी जायेगी। सड़क का निर्माण ढाई किलोमीटर कराया जायेगा। इसकी चौडाई 7 मीटर निर्धारित की गयी है।
उक्त निर्माण कार्य यूपीएसआईसीसी के द्वारा कराया जायेगा। जिलाधिकारी ने निर्माण इकाई से गुणवत्तापूर्ण सड़क का निर्माण निर्धारित समयावधि में करने के निर्देश दिये है। इसके साथ ही जिला उद्योग केन्द्र के सामने बदहाल पडे पार्क को भी सुन्दर बनाने व शौचालय निर्माण की भी सहमति बनी है। उपायुक्त उद्योग प्रिया सिंह ने बताया कि उक्त निर्माण कार्य के लिए जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से शासन को 8 करोड का बजट मांगा गया था जिसे शासन ने मंजूरी देते हुए धन अवमुक्त भी कर दिया है। इस मौके पर एक दर्जन से उद्यमी व आमजन आदि उपस्थित रहे।

राकेश सिंह स्वीकृत हुयीं करोड़ों की सड़कें
खीरों/रायबरेली, सलमान चिश्ती। वित्तीय वर्ष2019-20 के लिए सम्पादित किए जाने वाले कार्यों का शिलान्यास किया गया। क्षेत्रीय विधायकों की अनुशंसा पर स्वीकृत किए गए कार्यों में हरचंदपुर विधायक राकेश सिंह ने बाजी मारते हुये साठ सड़कों के निर्माण के लिए शासन से 3383.89 लाख रुपये स्वीकृत करवाए हैं। लोक निर्माण विभाग इन सड़कों का निर्माण करवाएगा। विधायक राकेश सिंह ने हरचंदपुर क्षेत्र की सड़कों के निर्माण के लिए अपेक्षित धनराशि स्वीकृत करने तथा शिलान्यास करने के लिए प्रदेश सरकार का आभार जताया है।
विधायक राकेश सिंह ने 60 सड़को का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सड़क की हालत जर्जर हो गई थी।ग्रामीण लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग कर रहे थे। सड़को का निर्माण किया जाएगा। विधायक राकेश सिंह ने कहा कि सड़क निर्माण की मांग कई वर्षों से थी। जर्जर सड़क के कारण आवाजाही में परेशानी होती थी। चुनाव के दौरान गांव वालों से सड़क बनवाने का वादा भी किया था। अब वो वादा पूरा किया। हरचन्दपुर विधान सभा क्षेत्र का विकास करना उनका एकमात्र लक्ष्य है।

विकासकार्यों को युद्धस्तर पर करने की जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) बैठक में हुई चर्चा  जनप्रतिनिधि व अधिकारी अपने दायित्वों के प्रति हों गम्भीर: सांसद 
शासकीय कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा किया जायेगा: डीएम 
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) बैठक की अध्यक्षता करते हुए सांसद देवेन्द्र सिंह भोले ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि केन्द्र व प्रदेश सरकार दोनों का उद्देश्य है कि जनपद का अधिक से अधिक विकास हो। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे अपने दायित्वो के प्रति गम्भीर हो। भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा गरीबो के कल्याण के लिए अनेको योजनाएं चल रही है। जिनकी जानकारी गरीबो को दे, तथा उसका लाभ प्रभावी तरीके उन तक पहुॅचाये। उन्होंने कहा कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि दोनो ही परिवार के अंग है स्वस्थ्य मन से विकास कार्यो को तीव्रगति से कराने में सहयोग करें जिससे जनपद, प्रदेश व देश के साथ ही भाईचारा और सौहार्द के साथ ही राष्ट्रीय एकता अखण्डता में भी मजबूती आये। 

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानपुर देहात के निर्देशन में माह मार्च दिनांक 9 मार्च 2019 द्वितीय शनिवार को प्रातः 10 बजे से दीवानी न्यायालय परिसर, कानपुर देहात में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।
उक्त जानकारी देते हुए प्रभारी सचिव/नोडल अधिकारी लोक अदालत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिविल जज (वरि0वर्ग) ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, धारा-138 पराक्रय लिखित अधिनियम के वाद विद्युत एवंज ल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवाद), राजस्व वाद, व्यवहारिक वाद, पारिवारिक वाद, उत्तराधिकार के वाद तथा अन्य वाद/प्रकरण अधिकाधिक संख्या में निस्तारण किये जाने हेतु लिए जायेंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सुलह समझौते के द्वारा मामलों का निस्तारण किया जायेगा। यदि सुलह समझौते के द्वाा किसी मामले का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाता है तो ऐसे मामलों में कोई अपील नही की जा सकती है। लोक अदालत में निस्तारित वादों की कोर्ट फीस भी पक्षकार को वापस कर दी जाती है। उन्होंने आमजन मानस से अपील की है कि दिनांक 9 मार्च 2019 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में वर्षो से लंबित वादों का निस्तारण सुलह समझौते के लिए राष्ट्रीय लोक अदालात का लाभ प्राप्त करें।