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-अग्रिम आदेशों तक एसडीएम न्यायालय का बहिष्कार करने का लिया निर्णय
फिरोजाबाद। सदर तहसील बार एसोसिएशन की बैठक में अधिवक्ताओं ने एसडीएम सदर न्यायालय में अभियुक्तों को न्यायालय में पेश किए बिना ही सीधे जेल भेजने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अग्रिम आदेशों तक एसडीएम के न्यायालय का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन भी दिया जाएगा।
तहसील बार एसोसिएशन फिरोजाबाद के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह एवं महासचिव अवधेश यादव एडवोकेट ने संयुक्त रूप से कहा कि एसडीएम सदर के न्यायालय में 151 के मामलों में अभियुक्तों को न्यायालय में पेश किए जाने से पूर्व ही सीधे जेल भेजने का काम किया जा रहा है। इस तरह का रवैया अधिवक्ताओं एवं जनता के अधिकारों का हनन है। उन्होंने कहा कि एसडीएम के न्यायालय में मनमाने ढंग से काम किया जा रहा है। जनता के किसी भी कार्य को कोई अहमियत नहीं दी जा रही है। अधिवक्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है।

-राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन एडीएम व अपर जिलाधिकारी को सौंपा
फिरोजाबाद। सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिक विवाह के अधिकार को विधि मान्य किए जाने के निर्णय की तत्परता को लेकर शुक्रवार को डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल फिरोजाबाद, सवर्ण संगठन फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, जिला ब्राह्मण महासभा, विश्व हिंदू परिषद, क्षत्रिय महासभा, अधिवक्ता परिषद, बार एसोसिएशन टूंडला सहित आठ संगठनों के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के संबोधित ज्ञापन एडीएम को सौंपा।
समस्त संगठनों ने सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि समलैंगिक विवाह जैसे प्रस्ताव को स्वीकार न किए जाए। ऐसे विषय हमारी सनातन संस्कृति व वैदिक परंपरा के लिए बहुत घातक हैं। सृष्टि की रचना व संवर्धन के संचालन हेतु जीव-जन्तु, पशु-पछी व समस्त प्राणियों में मेल-फीमेल व्यवस्था ईश्वर प्रदत्त है। उसी व्यवस्था के अनुरूप हमारी मान्यताएं व सामाजिक परंपराए संचालित हो रही हैं। इनको खण्डित करने के परिणाम बहुत ही घातक होंगे। भारत में विभिन्न धर्म और जातियों के लोग निवास करते हैं।

-अप्रैल से शुरू हुई इस योजना में अब तक 70 से अधिक वाउचर में 20 से अधिक लाभार्थियों ने कराई जांच
फिरोजाबाद। गर्भवती की जांच को और आसान बनाने के लिए शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जनपद के तीन निजी अल्ट्रासाउंड केंद्रों को सूचीबद्ध किया है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) एवं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) के तहत सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा अब नजदीकी निजी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर भी गर्भवती अपनी जांच करा सकेंगी।
सीएमओ डॉ नरेंद्र सिंह ने कहा कि प्रत्येक माह की एक, नौ, 16 तथा 24 तारीख को मनाए जाने वाले पीएमएसएमए दिवस में सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर ई-रूपी वाउचर के माध्यम से सरकार द्वारा भुगतान किया जायेगा। इस प्रक्रिया के तहत डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के साथ ही लाभार्थियों को किसी तरह के शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी।

फिरोजाबाद। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहिन मायावती के निर्देश पर मंडल कॉर्डिनेटर हेमंत प्रताप सिंह एवं डॉ ज्ञान सिंह ने सय्यद हसन ईसार को महानगर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है। इस दौरान पूर्व विधायक अजीम भाई, लोकेश पिप्पल, मुकेश कुमार टीटू, जिलाध्यक्ष सोनू भारती आदि मौजूद रहे।

सिकंदराराऊ, हाथरस। उत्तर प्रदेशीय सफ़ाई मजदूर संघ के अलीगढ़ मंडल के महामंत्री निरंजन प्रकाश को जनपद की विभिन्न निकायों के सफाई मजदूर प्रतिनिधियों ने दूरभाष के माध्यम से वेतन, पेंशन के वितरण में जिला प्रशासन द्वारा अनावश्यक विलम्ब की जानकारी दी है। उन्होंने नगर पालिका प्रशासक को पत्र देकर आउटसोर्सिंग सफाई मजदूरों, वाहन चालकों, लेबर के मानदेय का भुगतान न कराए जाने की स्थिति में विवश होकर काम बंद हड़ताल किए जाने की चेतावनी दी है।
उन्होंने कहा है कि नगर पालिका हाथरस में ठेका सफाई कर्मियों को 3 माह का वेतन व 2 माह की पेंशन, इसी प्रकार नगर पालिका परिषद सिकन्दराराऊ, नगर पंचायत सादाबाद, मुरसान, पुरदिलनगर, हसायन व सहपऊ आदि निकायों द्वारा अवगत कराया गया है कि निकाय कर्मचारियों के कई, कई माह के वेतन एवं पेंशन जिला प्रशासन द्वारा पारित नहीं की जा रही है जबकि वर्तमान में जिला प्रशासन ही निकायों का सर्वेसर्वा है। उल्लेखनीय है कि हाथरस के ठेका सफाई कर्मी संघ द्वारा प्रशासन को नोटिस भी दिया जा चुका है।

हाथरस। उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के आदेशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश, अध्यक्ष मृदुला कुमार निर्देशानुसार 21 मई को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व एवं अन्य विभागों के अधिक से अधिक वादों के निस्तारण हेतु अपर जनपद न्यायाधीश, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजय कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सम्पन्न हुई, जिसमें प्रशासन की ओर से अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) मौ. मोईन उल इस्लाम, अपर पुलिस अधीक्षक, अशोक कुमार सिंह उपस्थित थे। अपर जनपद न्यायाधीश, सचिव, अजय कुमार द्वारा उपस्थित प्रशासनिक अधिकारियों से राष्ट्रीय लोक अदालत 21 मई में राजस्व, स्टाम्प व फौजदारी एवं अन्य मामलों के अधिक से अधिक वादों को निस्तारण करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिये तथा उन्होंने अब तक नियत किये गये वादों की स्थिति के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी।

हाथरस। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स के तत्वावधान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन ब्लड बैंक बागला अस्पताल में किया गया।
एडीएचआर समय-समय पर रक्तदान शिविरों का आयोजन मांग के अनुरूप करती रहती है। एडीएचआर के पदाधिकारियों ने कहा कि रक्तदान व्यक्ति को नियमित रूप से करना चाहिए। जिससे कि उसके शरीर में मौजूद रक्त दूसरे के जीवन को बचाने के काम आए। साथ ही साथ हमारे शरीर में मौजूद रक्त जब समय समय पर निकलता रहेगा तो उसी तेजी से हमारे शरीर में नया खून बनता रहेगा। जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। आइए इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए रक्तदान को जन-जन की मुहिम बनाएं। हम हाथरस ही नहीं अन्य जगहों पर भी लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करें, जिससे किसी भी जरूरतमंद को रक्त की कमी महसूस न हो और उसकी जान रक्त की कमी से न जाए। एडीएचआर अपने मानव अधिकारों के कार्यों के साथ-साथ सामाजिक कार्यों को भी बखूबी अंजाम दे रही है।

हाथरस। धन का प्रयोग तीन प्रकार से किया जाता है। दान, भोग और नाश। जिसमें दान को सर्वाेत्तम माना गया है और किसी गरीब कन्या के विवाह के लिए दिया गया दान को सर्वाेपरि माना गया है।
इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए समाजसेवी संस्थायें वार्ष्णेय महिला वेलफेयर समिति एवं जायंट्स ग्रुप ऑफ सहेली द्वारा संयुक्त रूप से एक निर्धन कन्या (जिसके पिता का कुछ समय पूर्व देहांत हो गया एवं माता के पास अपने जीवन यापन के लिए संसाधन नहीं हैं) के विवाह का कुछ समान जिसमें कूलर, पलंग, मिक्सी, चांदी के आभूषण, कुकर, साड़ी, बेड शीट, बर्तन, डिनर सेट, कंबल, पेंट शर्ट, श्रृंगार का सामान, राशन, बैग, नकदी एवं विभिन्न प्रकार के उपहार दिए गये। सर्वप्रथम दोनों संस्थाओं की अध्यक्ष दीप्ति वार्ष्णेय एवं माधवी पचौरी द्वारा कन्या को चुन्नी उड़ाकर उसकी गोद भरी।

हाथरस। जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी अर्चना वर्मा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अपर जिलाधिकारी डा. बसंत अग्रवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सैक्टर, जोनल मजिस्ट्रेट के साथ बैठक आयोजित की गई।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने नगरीय निकाय निर्वाचन 2023 को सम्पन्न कराये जाने हेतु तैनात सैक्टर, जोनल मजिस्ट्रेट से कहा मतदेय स्थल, बूथों पर पूर्व में भ्रमण के दौरान जो कमियाँ पाई गई थीं, उनका निराकरण किया गया है कि नहीं के संबंध मे पुनः मतदेय स्थल, बूथों का भ्रमण यथास्थिति का जायजा लेते हुए प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूर्व में पाई गई कमियों का निराकरण करा दिया गया है और वर्तमान में कोई समस्या नहीं है तो उसके संबंध में निर्वाचन कार्यालय को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पोलिंग पार्टियों की रवानगी से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि पीठासीन को दिये जाने वाला थैला प्राप्त हो गया है कि नहीं और उस थैले में निर्वाचन संबंधी समस्त प्रपत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। मतदान के दिन सेक्टर मजिस्ट्रेट पोलिंग पार्टियों से समन्वय स्थापित करते हुए ससमय मतदान प्रक्रिया को प्रारम्भ कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदान ससमय प्रारम्भ होने से किसी भी प्रकार से दबाव नहीं रहता है। मतदान के दौरान आरओ, एआरओ द्वारा हस्ताक्षर युक्त मतदाता लिस्ट का ही प्रयोग किया जाना है।

चकिया; चन्दौली। अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर चकिया ब्लाक मुख्यालय पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित 10 सूत्रीय ज्ञापन भेजा गया तथा सभा की गई।
सभा को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य कामरेड पासवान ने कहा कि देश भर में खेत मजदूरों, ग़ामीण गरीबों की हालत बहुत खराब है। कार्य दिवस सहित मजदूरी भी घट गई है । ऊपर से मंहगाई जानलेवा हो गई है। अब तक देश में किसान आत्महत्या कर रहे थे, लेकिन हाल ही में संसद में पेश हुई एक रिपोर्ट के अनुसार सन् 2019 से 20 22 के बीच 4243 दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की है। दिहाड़ी मजदूर, ग़ामीण मजदूरों का ही हिस्सा होते हैं। इनकी माली हालत ठीक करने एवं श्गरीमामय जीवन श् जीने की संवैधानिक अधिकार की गारंटी के लिए संघर्ष जारी रहेगा।
भाकपा (माले) चकिया ब्लॉक सचिव कामरेड विजई राम ने कहा की बुलडोजर राज पर तत्काल रोक लगाया जाए दशकों से जिस जमीन पर गरीब बसे हैं उनको मालिकाना हक दिया जाए, बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए घरों को ना गिराया जाए। घर के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया जाए। अनधिकृत बाशिंदों का सर्वे कराकर नया गृह कानून बनाया जाए।