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कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। अपर निदेशक कोषागार पेंशन कानपुर मण्डल एसपी सिंह द्वारा जनपद कलेक्ट्रेट स्थित मुख्य कोषागार कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण करते हुए उन्होंने वरिष्ठ कोषाधिकारी को निर्देश दिये कि वे पत्रावलियों का रखरखाव व स्वच्छता बेहतर पायी। कर्मचारियों के सेवा पुस्तिका, जीपीएफ पुस्तिका को प्रत्येक वर्ष कर्मचारियों को भी दिखाये तथा उनके हस्ताक्षर भी ले ताकि कर्मचारियों को उसके जीपीएफ आदि के बारे में भी जानकारी रहे। वहीं सिंगल लाक में रखे स्टाम्पों के मामलों में कहा कि 15 दिन के अन्दर बिक्री सम्बन्धी आपेक्षित स्पाम्प ही सिंगल लाक में रखे जबकि स्टाम्प बैडरों के नवीनीकरण में शिथिलता के चलते जनपद में अपेक्षित बैडरों में कमी आने की टीओ ने बात कही।
उन्होंने समस्त कोषागार स्टाफ से उनका पूरा परिचय तथा कार्याे के बारे में विस्तार से जाना। मुख्य कोषाधिकारी केके पाण्डेय ने अपर निदेशक कोषागार को कोषागार के सम्बन्ध में कार्यो की विस्तार से जानकारी दी। अपर निदेशक द्वारा कोषागार के डबल लाकर को खुलवाकर बहुमूल्य पत्रों की जांच पडताल भी की व डबल नाक व सिंगल लाक के स्टाम्प का मिलान भी कराया गया। अपर निदेशक ने कार्यालय में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये।

डीएम ने बच्चों के किचन को व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से संचालन के दिये अधिनस्थों को निर्देष
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनपद स्तरीय टाॅस्क फोर्स के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजना के सफल एंव सुचारू रूप से क्रियान्वयन/अनुश्रवण के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा की गयी। डीएम ने बैठक में बच्चों के किचन को व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से संचालन के सम्बन्ध में अधिनस्थों को निर्देश दिये है।
उपरोक्त बैठक में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने मध्यान्ह भोजन योजना से सम्बन्धित वर्तमान दिशानिर्देशों के क्रम में आंशिक संशोधन करने हेतु अनुमति प्रदान की गयी जिसमें वर्तमान दिशानिर्देशों में स्थानीय स्तर पर विद्यालयों में छात्रों के वास्तविक नामांकन के सापेक्ष्य मेन्यू, किचन कम स्टोर निर्माण, किचेन उपकरण एवं कुक कम हेल्पर के स्वास्थ्य परीक्षण से सम्बन्धित वर्तमान विद्यमान व्यवस्था में आंशिक परिवर्तन/संशोधन हेतु निर्धारित मेन्यू में परिवर्तन किया गया जिसके तहत विद्यालयों में सोमवार को रोटी-सोयाबीन/दाल की बडी युक्त सब्जी एवं ताजे मौसमी फल दिये जाये। इसी प्रकार मंगलवार को चावल-दाल, बुधवार को तहरी एवं दूध व मट्ठा, गुरूवार को रोटी, दाल, चावल, शुक्रवार को सोयाबीन की बडी युक्त तहरी व शनिवार को चावल, सोयाबीन युक्त सब्जी को परिवर्तन किया जा सकता है। उन्होंने जनपदस्तरीय टाॅस्क फोर्स के प्रत्येक सदस्यों को निर्देश दिये कि प्रतिमाह कम से कम 5 विद्यालयों एवं 5 आंगनबाडी केन्द्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट देंगे।

डीएम ने जिला चिकित्सालय में बच्चों को ओआरएस का पिलाया घोल, आशा घर-घर जाकर लोगों को ओआरएस के पैकेट करें वितरण
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने जिला चिकित्सालय में सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े के तहत ओ0आर0एस0 जिंक काॅनर का उद्धघाटन की शुरुआत फीता काट कर की। जिलाधिकारी ने जिला चिकित्सालय में बच्चों को ओआरएस का घोल पिलाकर पखवाड़े की शुरूआत की।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा दस्त से हो रही नवजात बच्चों की मृत्युदर कम करने के लिए सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा मंगलवार से शुरू किया गया है। इसका शुभारंभ जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने फीताकाटकर किया। इस अभियान में अगले 15 दिनों तक आशा घर-घर जाकर लोगों को ओआरएस के पैकेट वितरित करेंगी। साथ ही उन्हें दस्त से बचाव के उपाय भी बताएंगी। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार कार्य किया जा रहा है। जिससे लोगों को इलाज की बेहतर सुविधा मिल सके। कहा कि किसी भी अस्पताल में इलाज संबंधी कोई भी परेशानी होने पर लोग सीधे संपर्क कर सकते हैं। डीएम ने कहा कि दस्त से होने वाली मौतों को कम करने के लिए विभाग द्वारा जिले में 15 दिनों तक यह अभियान चलाया जाएगा। इसमें लोग अपने गांव की आशा से संपर्क कर दस्त से बचाव व रोकथाम आदि की जानकारी ले सकते हैं।

घाटमपुर/कानपुर, शिराजी। शौच गई नवविवाहिता को बीती शाम बुलेरो सवार उठा ले गए, सूचना पर खेतों में पहुंचे घर वालों को पुत्री का लोटा पड़ा मिला काफी तलाश के बाद भी कहीं पता न चलने पर पीड़ित परिवार ने घाटमपुर कोतवाली में लिखित शिकायत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घाटमपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रार निवासी ग्रामीण ने बताया की बीती 16 मई को उसने अपनी पुत्री का विवाह ग्राम गुरुगांव थाना भोगनीपुर जिला कानपुर देहात में किया था। पीड़ित ने पुलिस को बताया कल दिनांक 26 मई को चौथी में विदा होकर अपने मायके आई पुत्री शाम करीब 8:30 बजे शौच क्रिया के लिए खेतों में गई थी। काफी समय बीत जाने पर भी जब पुत्री नहीं लौटी तो पारिवारिक सदस्य उसे खोजने खेतों की ओर गए जहां लोगों ने बताया कि एक काली बोलेरो आई और नवविवाहिता को जबरन पकड़कर बुलेरो में डाल लिया और भाग गये। पीड़ित परिवार के लोगों को मौके पर नवविवाहिता का लोटा पड़ा मिला है। लेकिन नवविवाहिता का कहीं पता नहीं चला पीड़ित पिता ने पुत्री की बरामदगी करवाने एवं दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही किए जाने की स्थानीय पुलिस से गुहार लगाई है।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। भारत सरकार ने (i) मूल्‍य आधारित नीलामी (पुनर्निर्गम) के जरिए 3,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए 7.00 प्रतिशत ‘सरकारी स्‍टॉक 2021’ (ii) मूल्‍य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए 7.27 प्रतिशत ‘सरकारी स्‍टॉक 2026’ (iii) मूल्‍य आधारित नीलामी के जरिए 5,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए फ्लोटिंग रेट बॉण्‍ड 2031’ (iv) मूल्‍य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए 7.62 प्रतिशत ‘सरकारी स्‍टॉक 2039’ (v) मूल्‍य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए 7.63 प्रतिशत ‘सरकारी स्‍टॉक 2059’ की बिक्री की घोषणा की हैं। 17,000 करोड़ रुपये की सीमा को देखते हुए भारत सरकार के पास उपर्युक्‍त किसी भी स्‍टॉक के सापेक्ष 1,000 करोड़ रुपये प्रत्‍येक का अतिरिक्‍त अभिदान अपने पास रखने का विकल्‍प होगा। एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग कर ये नीलामियां आयोजित की जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुम्‍बई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा ये नीलामियां 31 मई, 2019 (शुक्रवार) को आयोजित की जाएंगी।

कहा जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है या भारत गांवों में बसता है। वैसे ये बात सही है कि भारत गांवों में ही बसता है। देश का मजबूत आधार किसान है और यही किसान अब राजनीति की भेंट चढ़ गए हैं। उनकी समस्याएं और उनसे जुड़े मुद्दे सियासी भट्टी में तप रहे हैं। उनके नाम पर योजनाएं तो बनती है लेकिन उसका लाभ किसानों को नहीं मिलता। कर्जमाफी के नाम पर सरकारें बदलती रहतीं है। आज भी 70% किसानों को दो वक्त की रोटी के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और जो 30% किसान हैं वे नौकरीपेशा या धनी किसान होते हैं जो सुविधा संपन्न होते हैं। इन 70% गरीब किसानों को चुनावी मुद्दा बनाकर घोषणा पत्रों में जगह तो मिल जाती है लेकिन उनकी हालत ज्यों की त्यों रहती है। वोट का मोहरा बनते किसान लोकलुभावन वादों के आसरे रह जाते हैं।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिला कारागार, कानपुर देहात में निरूद्ध विचाराधीन बन्दी पप्पू मनिहार पुत्र स्व0 छोटे उम्र लगभग-52 वर्ष निवासी ग्राम-बाद्यपुर थाना शिवली, जनपद कानपुर देहात की 20 मई 2019 को लगभग 15ः10 बजे जिला चिकित्सालय कानपुर देहात में हुई मृत्यु की मजिस्ट्रीरियल जांच उप जिला मजिस्ट्रेट अकबरपुर कानपुर देहात द्वारा किये जाने के निर्देश जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह ने दिये है। उन्होंने जांच अधिकारी को अपनी विस्तृत एवं स्पष्ट जांच आख्या 4 सप्ताह के अन्दर जिला मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग शादी विवाह पुरस्कार योजनान्तर्गत दम्पत्ति में से युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15000, युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20,000/- तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35000/- धनराशि दिये जाने की व्यवस्था है।
उपरोक्त जानकारी देते हुए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी गिरिजा शंकर सरोज ने बताया कि दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में जनपद कानपुर देहात के दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया जाना है। पात्र इच्छुक दिव्यांगजन आनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक दंपति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र एवं युवक-युवती के आधार कार्ड की छायाप्रति) आवेदन फार्म वेबसाइट http//divyangjan.upsdc.gov.in पर आन लाइन किया जाना है।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जनपद कानपुर देहात को प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन योजना (एग्री जंक्सन) योजना के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में 12 केन्द्रों ( 9 ग्रामीण तथा 3 शहरी क्षेत्रों ) को स्थापित करने के लक्ष्य प्राप्त हुए है इसके लिए जनपद कानपुर देहात में निवास करने वाले बेरोजगार कृषि स्नातक जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक न हो पात्र है। अनुसूचित जाति एवं महिलाओं को 05 वर्ष की अधिकतम छूट अनुमन्य है। चयनित उद्यमियों को निम्न सुविधायें प्रदान की जायेगी।
उक्त जानकारी देते हुए उप कृषि निदेशक ने देते हुए बताया कि बीज, उर्वरक एवं कृषि रक्षा रसायनों के निःषुल्क लाइसेन्स। बैकों से 10.50 प्रतिषत ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने में सहायता तथा 05 प्रतिषत की दर से ब्याज पर अनुदान दिया जायेगा। एक वर्ष तक के लिए परिसर किराये का 50 प्रतिषत की धनराषि जो रू0 1000 से अधिक न हो दी जायेगी। स्वतन्त्र कृषि केन्द्र व्यवसाय की स्थापना हेतु निःषुल्क प्रषिक्षण प्रदान किये जायेंगे। उन्होंने इच्छुक कृषि स्नातक 15 जुन 2019 तक अपने प्रार्थना पत्र, बायोडाटा, अंकपत्र, प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रतियों सहित उप कृषि निदेशक कार्यालय विकास भवन में जमा करना सुनिश्चित करें।