Monday, September 23, 2024
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शिविर लगाकर ग्रामीणों को दी जल जीवन मिशन की जानकारी

सासनी, हाथरस। ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले 50 प्रतिशत से अधिक ऐसे परिवार है जिन्हें पानी की समस्याओं से जूझना पड़ता है। पानी प्राप्त करने के लिए उन्हें दूर क्षेत्रों में कई मीलों पैदल जाना पड़ता है जिससे उन्हें कई परेशानियों से गुजरना पड़ता है। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने नागरिकों तक घर-घर में पानी की सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। यही जल जीवन मिशन स्कीम को शुरू करने का मुख्य लक्ष्य यह है
शुक्रवार को यह बातें गांव सिंघर्र में राज्य पेयजल एवुं स्वच्छता एवं जल जीवन मिशन हर घर जल योजनांतर्गत लगाए गये शिविर के दौरान जल जांच विशेषज्ञ जटाशंकर मिश्र एवं कॉर्डिनेटर अरविंद सिंह एडवोकेट ने ग्रामीणों को संयुक्त रूप से बताईं। उन्होंने कहा कि इस स्कीम का उद्देश्य राज्यों के उन ग्रामीण इलाकों में पानी की सुविधा उपलब्ध कराना है। जहां बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ पानी जैसी समस्या भी बढ़ती जा रही है। ऐसे कई ग्रामीण क्षेत्र है जहां पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

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टमाटर चोर पुलिस के हत्थे चढ़े

♦ कस्बा के ही रहने वाले हैं कामता प्रसाद व इस्लाम
♦ गरमाया मामला तो पुलिस में दर्ज किया मुकदमा
औंग/फतेहपुर। औग कस्बे में टमाटर चोरी की घटना के 2 चोर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। औंग कस्बा में नईम एवं रामजी की दुकान से टमाटर, अदरक व हरी मिर्च रात के अंधेरे में उठा ले गए थे। खबर उजागर हुई तो पुलिस आई हरकत में रामजी व नईम औंग बाजार में लगाते हैं सब्जी की दुकान। गत 10 जुलाई की रात हुई थी चोरी। जुबानी शिकायत की बात कह पुलिस ने नहीं दर्ज किया था मुकदमा जिसके बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ट्वीट किया तो मामला गरमाया तब रामजी की शिकायत पर संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ कर पूछताछ की गई। जहां औंग कस्बा के ही कामता प्रसाद व मोहम्मद इस्लाम चोरी की बात को स्वीकार किया। जिसके बाद उनके खिलाफ के खिलाफ धारा 379 का मुकदमा दर्ज हुआ।

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एसडीएम की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक हुई संपन्न

मैथा, कानपुर देहात। मोहर्रम त्योहार के मद्देनजर शांति व्यवस्था एवं सुरक्षा की दृष्टि से कोतवाली शिवली में पीस कमेटी की बैठक एसडीएम जितेंद्र कटियार की अध्यक्षता में आहुत की गई। जिसमें गावों के संभ्रांत नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कुछ समस्याओं को उपस्थित अधिकारियों के समक्ष रखते हुए उनके निराकरण हेतु आग्रह किया। प्रमुख रूप से गाँव मरहमताबाद से आए सुलेमान, नाजिम अली, हामिद अली, जाकिर, फिरोज, इमाम निजामुद्दीन, आदि लोगों ने ताजियाओं को कर्बला तक पहुंचाने का अनुरोध किया क्योंकि गाँव का ही निवासी रविशंकर सोनकर निर्धारित मार्ग से ताजिया निकालने में व्यवधान डालता है। इस परिस्थिति में या तो ताजिया निकालने का दूसरा रास्ता निर्धारित कर दिया जाए या फिर रविशंकर को व्यवधान डालने से रोका जाए।

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बाढ से निपटने के लिये जिला प्रशासन द्वारा जल स्तर की निगरानी के लिये के टीम गठित

मूसानगर, कानपुर देहात। जिला प्रशासन द्वारा नदियों के जल स्तर की निगरानी शुरू हो चुकी है। संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के लिए पशु चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम को सक्रिय करने के निर्देश किये गए है। यमुना में जल स्तर बढ़ने से पथार,मुसरिया, चपहरघटा, नगीना, क्योंटरा बागर, नया पुरवा समेत कई गांवों में बाढ़ का पानी भरने से गाँव डूब जाता है। जिसको लेकर शुक्रवार को जिलाधिकारी नेहा जैन ने पथार गाँव का दौरा कर बाढ़ से निपटने की तैयारियां का जायजा लिया। उन्होंने चौपाल लगाकर ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि वह घबराएं नहीं, जिला प्रशासन हर कदम पर उनके साथ है। अधिकारियों व कर्मचारियों को बाढ़ से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण व संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा नदियों के जल स्तर की निरंतर निगरानी की जा रही है।

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महिला कल्याण के सम्बन्ध में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

कानपुर देहात । उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्रांक- 2026/एलएलएसए-विविध-2023 (महिला)(/सरन) दिनांकित- 23.06.2023 की ओर से दिनांक 12.07.2023 से दिनांक 31.07.2023 तक राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रस्ताव के नालसा द्वारा अनुमोदनोपरांत जनपद के समस्त विभागों एवं समस्त तहसील विधिक सेवा समिति के द्वारा विभिन्न जागरूक्ता कार्यक्रम आयोजित करने हेतु प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात महाेदय के द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत शुक्रवार को महिला कल्याण के सम्बन्ध में विधिक जागरूकता शिविर/कार्यक्रम का आयोजन तहसील सभागार, सिकन्दरा, कानपुर देहात में शिवा नन्द, अपर जिला जज/नामित सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानपुर देहात द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ उपजिलाधिकारी सुरभि शर्मा द्वारा  शिवा नन्द, अपर जिला जज/नामित सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानपुर देहात को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

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जिलाधिकारी ने वनाधिकारी कार्यालय में लिया प्लाण्टेशन मॉनीटरिंग सिस्टम का जायजा

कानपुर देहात । उत्तर प्रदेश का वनाच्छादन 9.23 प्रतिशत से 15 प्रतिशत किये जाने हेतु मुख्यमंत्री जी के आवाहन पर पूरे प्रदेश में आगामी 22 जुलाई 2023 को वृहद वृक्षारोपण का आयोजन किया जाना है। जिसको सफल बनाने हेतु जनपद कानपुर देहात में विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जनपद कानपुर देहात में वन विभाग के साथ अन्य 22 विभाग मिलकर 46 लाख से अधिक वृक्षारोपण 22 जुलाई 2023 को एवं 8.50 से ज्यादा वृक्षारोपण 15 अगस्त 2023 को कुल 55 लाख से ज्यादा पौधों का रोपण किया जायेगा। इस कार्यक्रम में सभी जनप्रतिनिधियों, मंत्रीगणों एवं सेवी संगठन आदि की सहभागिता भी ली जायेगी। इस कार्यक्रम में जिसकी व्यापक तैयारी की समीक्षा जिलाधिकारी, कानपुर देहात की अध्यक्षता में आयोजित जिला वृक्षारोपण समिति के माध्यम से की जा रही है। इस विशेष कार्य की रिपोर्टिंग वन विभाग के कार्यालय में स्थापित कण्ट्रोल रूम से की जायेगी। जिसकी तैयारियों को आज जिलाधिकारी नेहा जैन द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में आकर पौधरोपण के साथ ‘प्लाण्टेशन मॉनीटरिंग सिस्टम’ की बारीकियों से जाँच-परख की गयी।

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बच्चों में सीखने का स्तर सुधारने के लिए होगा एक घंटे का विशेष सत्र

कानपुर देहात। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से बच्चों की नींव को मजबूत आधार प्रदान करने में जुटी योगी सरकार उच्च प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश से पहले बच्चों को भाषा और गणित जैसे विषयों में निपुण बनाने का प्रयास कर रही है।
इसी क्रम में चौथी और पांचवीं कक्षा के बच्चों को भाषा और गणित विषयों में दक्ष बनाने पर जोर दिया जा रहा है। कक्षा चार और कक्षा पांच के छात्र- छात्राओं को भाषा और गणित विषयों में दक्ष बनाने के लिए राज्य परियोजना की तरफ से तैयार कराई गई निर्देशिका के अनुरूप कक्षाओं में शिक्षण कार्य कराने का निर्देश दिया गया है।

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सरकार पुरानी पेंशन बहाल करें नही तो अपनी पुरानी पेंशन का त्याग करे : राजेश कटियार

कानपुर देहात। पुरानी पेंशन का मुद्दा एक चुनावी हथकंडा बन गया है और इसकी बहाली में राजनीतिक दल सत्ता की चाबी देख रहे हैं तो वहीं सत्ता पक्ष यह जानते-समझते हुए भी कि पुरानी पेंशन सरकारी कर्मचारियों की बुढ़ापे की लाठी है के बावजूद उल्टे सीधे तर्क वितर्क कर रहे हैं वे पुरानी पेंशन देना आर्थिक रूप से जोखिमपूर्ण नीति बता रहे हैं जबकि स्वयं पुरानी पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। कुछ अर्थशास्त्री पुरानी पेंशन को देश के लिए विनाशकारी बता रहे हैं तो कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों को हर हाल में पुरानी पेंशन दी जानी चाहिए। वह उनका अधिकार है पुरानी पेंशन के कोई भी दुष्परिणाम नहीं हैं। इस संदर्भ में समाजशास्त्री राजेश कटियार का कहना है कि जब पेंशन सरकारी कर्मचारियों से छीन ली तो फिर छीनने वाले नेता शपथ भर लेने भर से ताउम्र किस अधिकार से पुरानी पेंशन ले रहे हैं। पेंशन हर सरकारी कर्मी के बुढ़ापे की लाठी थी जिसे अंग्रेज लोग ही लागू कर गए थे। संविधान में भी इसका प्रावधान था लेकिन 2003 में इस व्यवस्था को देश को विकसित करने वाली सरकार का तगमा देकर अटल सरकार ने बड़ी ही चालाकी के साथ बंद कर दिया।

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मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार विजेता निधि कटियार को सरपंच संवाद में मिला मौका

सन्दलपुर, कानपुर देहात । भारत में गाँवों को गुणवत्तापूर्ण गाँवों में परिवर्तित करने के उद्देश से भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा लखनऊ के हिल्टन गार्डन इन में 14 जुलाई को सरपंच संवाद मे परिचर्चा के लिये कानपुर देहात की मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार विजेता ग्राम प्रधान निधि कटियार को चुनकर आमंत्रण भेजा गया है। सरपंच संवाद के माध्यम से वुनियादी ढांचा, स्वास्थ सेवा, शिक्षा, प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों मे लक्षित कार्याे को क्रियान्वित करके भारतीय गाँवो को गुणवत्तापूर्ण गाँवों मे बदलने का प्रयास करना साथ ही देशभर में सरपंचों का एक नेटवर्क स्थापित करके भारतीय गाँवों मे गुणवत्ता की एक मजबूत नींव रखनी है। सभी सरपंचों का नेटवर्क वनाने के लिये एक मोवाइल एप लाँच किया जायेगा।

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अवैध कब्जों पर अंकुश हेतु भू माफियाओं को चिन्हित कर कठोरतम कार्यवाही करने के निर्देश

कानपुर देहात। सरकारी व निजी संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने की शिकायतो पर प्रभावी रूप से कार्यवाही किये जाने हेतु आज जिलाधिकारी नेहा जैन के निर्देशों के क्रम में अपर जिलाधिकारी प्रशासन जे0पी0 गुप्ता द्वारा मा0 मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष में जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक की अध्यक्षता की गई। उन्होंने कहा कि पूर्व में विभिन्न विभागों तथा इनकी अधिकारिता में आने वाले सरकारी एवं अर्द्धसरकारी निकाय, प्राधिकरण / निगम / उपकम तथा ग्राम पंचायतों की भूमियों पर अतिक्रमण एवं अवैध कब्जों को हटाए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये जाते रहे हैं।
जिसके उपरान्त भी जनपद में कुल 18 भूमाफियाओं पर कार्यवाही मात्र संचालित है। कार्यवाही को और प्रभावशाली एवं दबंग व्यक्तियों, विकासकर्ताओं, निर्माणकर्ताओं आदि द्वारा संरक्षण प्राप्त कर कहीं स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से न केवल शासकीय भूमियों, बल्कि विभिन्न धार्मिक संस्थाओं एवं प्रतिष्ठानों, चरेटेबिल ट्रस्टों लावारिस सम्पत्तियों, गरीब निर्बल एवं कमजोर व्यक्तियों की भूमियों पर अवैध कब्जा कर लिया जाता है।

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