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नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। जारी कोविड-19 महामारी के दौरान वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लाकडाउन के साथ, पूर्वी नौसेना कमान (ईएनसी) के आईएनएस डेगा ने सुनिश्चित किया है कि विशाखापट्टनम का ज्वाएंट यूजर एयरफील्ड 24 घंटे खुला रहे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी आवश्यक सुरक्षा सेवाएं एवं एयरफील्ड सुविधाएं लगातार उपलब्ध रहें, एयरफील्ड में कार्मिक आवश्यकता संशोधित की गई है। इसने सुनिश्चित किया कि सभी विशेष उड़ानें एवं स्पाइसजेट की कार्गो उड़ान निर्बाधित रूप से अपने परिचालन जारी रखेंगी। जब से लाकडाउन लागू हुआ हैतब सेअभी तक कार्गो फ्लाइट की 15उड़ानें परिचालित हो चुकी हैं।
इसके अतिरिक्त, भारतीय नौसेना ने दिन-रात नियमित सामुद्रिक निगरानी मिशन जारी रखते हुए अपनी परिचालन चैकसी लगातार बनाये रखी है। एयर स्टेशन से परिचालित होने वाली ईएनसी, आईएएनएस 311 के डोर्नियर स्क्वाड्रन ने लगातार सामुद्रिक निगरानी मिशन जारी रखी है। इसके अतिरिक्त, अन्य सभी एयर ऐसेट्स को मिशन-रेडी रखा गया है और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल तैनाती के लिए वे तैयार हैं।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। आर्डनेंस फैक्टरी बोर्ड (ओएफबी) ने आईएसओ क्लास 3 एक्सपोजर मानदंडों के अनुरूप कवरआल्स की आपूर्ति आरंभ कर दी है। एचएलएल लाईफकेयर लिमिटेड (एचएलएल) से 1.10 लाख के आरंभिक आर्डर का निर्माण पूरी गति में है। यह आर्डर 40 दिनों में पूरा हो जाएगा।
फैक्टरी बोर्ड ने विशेष 2 मीटर तंबूओं का निर्माण भी किया है जिसे मेडिकल आपातकाल, स्रकीनिंग, अस्पताल ट्रायज एवं क्वारांटाइन उद्वेश्यों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। ये वाटरप्रूफ फैब्रिक, माइल्ड स्टील और अल्यूमिनियम अलाय के बने होते हैं। आपूर्ति आरंभ भी हो चुकी है।
हैंड सैनिटाइजरों का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और 70,000 लीटर से अधिक की पहले ही विभिन्न एजेन्सियों को आपूर्ति की चुकी है।

राज्यों को एमएसडीई स्किल इकोसिस्टम के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रशिक्षित 1,75,000 लोगों की सेवाएँ उपलब्ध कराने का विकल्प दिया ; राज्यों को 33 फील्ड संस्थानों की सुविधाओं का क्वारंटाइन केंद्रों/आइसोलेशन वार्डों के रूप में उपयोग करने का विकल्प दिया ; जन शिक्षण संस्थान द्वारा लगभग 5 लाख मास्क तैयार किए गए सभी प्रतिष्ठानों को लॉकडाउन की अवधि के दौरान अपने प्रशिक्षुओं को पूर्ण वजीफा देने के लिए कहा गया
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। कोविड – 19 के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्र की सहायता करने और विभिन्न हितधारकों की कठिनाइयों को दूर करने में मदद करने के लिए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने कई कदम उठाए हैं:
एमएसडीई ने विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के प्रशिक्षित 1,75,000 लोगों के संपर्क विवरण (मोबाइल नंबर और ईमेल पते) सभी मुख्य सचिवों को भेजे हैं। एमएसडीई स्किल इकोसिस्टम के तहत प्रशिक्षित ये प्रोफेशनल्स स्वास्थ्यकर्मी , इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, सामान्य सेवा सहायक, फेलोबॉमी (सिर सम्बन्धी) टेक्नीशियन, घर पर सेवा देने वाले स्वास्थ्यकर्मी आदि हैं। इनकी सेवाओं का उपयोग कोविड – 19 के तहत क्वारंटाइन केंद्रों/आइसोलेशन वार्डों में राज्यों द्वारा किया जा सकता है। एनएसडीसी ने प्रत्येक राज्य में नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। ये अधिकारी आवश्यकता के आधार पर चिकित्साकर्मियों को जुटाने के लिए राज्य प्रशासन के संपर्क में हैं।

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देशों के बाद डीएसीएफडब्ल्यू सचिव ने कृषि वस्तु उत्पादक/निर्यातक संघों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की ताकि उनके मसले सुलझाए जा सकें
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। कोविड-19 बीमारी को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के नतीजतन कृषि क्षेत्र पर जो असर पड़ा है, उन मुद्दों को संबोधित करने के लिए सरकार ने कृषि और संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों के साथ बातचीत शुरू की है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देशों के बाद कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की ताकि कृषि एवं संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों केसामने आ रही समस्याओं का सीधा हाल पता लगाया जा सके और मौजूदा कोविद-19 संकट में बरकरार रहने में उनकी मदद करने के लिए उनकी समस्याओं के शीघ्र निवारण के लिए सार्थक हस्तक्षेप करके आवश्यक कदम उठाए जा सकें। फल, सब्जियां, बासमती और गैर-बासमती चावल, बीज, फूल, पौधे, जैविक उत्पाद, कृषि उपकरण एवं मशीनरी जैसी कृषि वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों के संगठनों के प्रतिनिधियों और निर्यातकों ने इस बैठक में भाग लिया।

कानपुर, जन सामना संवाददाता। नगर आयुक्त एवं मुख्य विकास अधिकारी ने कानपुर स्मार्ट सिटी एवं कानपुर नगर निगम केंद्रीय कन्ट्रोल रूम का किया निरीक्षण।
जिसमें शहर की शिकायतों में मुख्य स्वास्थ विभाग सम्बंधित 327, पुलिस विभाग से 136, नगर निगम की 1056, आपूर्ति विभाग से 355, दूर संचार विभाग से 4, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग से 38, पंचायत राज ग्राम विकास से 4, केस्को से 33, कृषि विभाग स्व 01, दैवीय आपदा से 2, जिला दुग्ध विभाग से 9, कानपुर विकास प्राधिकरण से 13 व अन्य विभागों से 121 शिकायतें कुल 2100 शिकायतें प्राप्त हुई। जिसमें 2046 शिकायतों को तुरन्त निस्तारण के लिए सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की जनता ने COVID-19 से लड़ने में पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है: गृह मंत्री COVID-19 से लड़ने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय प्रशंसनीय: अमित शाह COVID-19 से लड़ रहे प्रथम पंक्ति में खड़े स्वास्थ्य एवम्‌ सुरक्षाकर्मियों को नमन: गृह मंत्री देश में अन्न, दवाई व अन्य रोजमर्रा की चीज़ों का प्रयाप्त भण्डार, किसी भी नागरिक को परेशान होने की आवश्यकता नहीं: अमित शाह
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। आज भारत सरकार द्वारा COVID-19 से लड़ने के लिए देशभर में किये गए लॉकडाउन को 3 मई तक बढाने का निर्णय लिया गया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसके लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि “आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा COVID-19 को फैलने से रोकने व इसको समाप्त करने के लिए देशभर में किये गए लॉकडाउन को 3 मई तक बढाने का निर्णय भारत और भारतवासियों के जीवन और उनकी रक्षा के लिए लिया गया निर्णय है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।“

गेंहू क्रय केन्द्र प्रभारी गेंहू खरीद हेतु सभी व्यवस्थायें रखे पूर्ण, टोकन के द्वारा पारदर्शिता के साथ कृषकों से खरीदा जाये गेंहू: डीएम
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कोविड-19 कोरोना वायरस से सम्बन्धित अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन द्वारा जो निर्देश दिये जा रहे है उन्हें पालन किया जाये तथा जनपद में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नही होनी चाहिए। उन्हाेंने कहा कि कन्ट्रोल रूम में जो शिकायतें प्राप्त होती है उसका शत प्रतिशत निस्तारण होना चाहिए तथा किसी व्यक्ति द्वारा भोजन से सम्बंधित शिकायत आती है तो उसे तत्काल निस्तारण किया जाये तथा जो शासन को रिपोर्ट भेजी जानी है उसे समय से भेजी जाये। वहीं सीडीओ द्वारा कोरोना वायरस के सम्बन्ध में बनाये गये माइक्रोप्लान की जिलाधिकारी द्वारा सराहना किया गया तथा कहा कि आवश्यकता पडने पर इस माइक्रोप्लान के तहत आसानी से कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने में मदद मिलेगी।

शुगर व किडनी से पीड़ित मरीज भर्ती हुआ था निजी अस्पताल में
निजी अस्पताल के आईसीयू में बिगड़ी हालत
हैलट अस्पताल में कराया भर्ती इलाज के दौरान मौत
कानपुर, अर्पण कश्यप। कोरोना मरीज की पहली मौत से शहर मचा हड़कंप मरीज की मौत के बाद जाॅच रिर्पोट पॉजिटिव आने से दहशत का माहौल है।
आपको बताते चले कि कर्नलगंज के तिकुनिया पार्क में स्थ्ति मस्जिद के मुतवल्ली के भाई को काफी समय से शूगर हैं जिससे अक्सर उसे तकलीफ रहती थी। जिसके चलते उसे पास के ही एक निजी अस्पताल भर्ती कराया गया था।
शनिवार शाम अचानक तबियत ज्यादा बिगड़ने पर उसे हैलट में कोविड-19 के आईसीयू में भर्ती कराया गया। जहाॅ सोमवार उसकी मौत हो गयी। मौत के बाद आयी जाॅच रिर्पोट पॉजिटिव निकली जिसे सीएमओ ड़ा0 अशोक शुक्ला ने भी पुष्टि की हैं।

मेरे प्यारे देशवासियों,
कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई, बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। आपकी तपस्या, आपके त्याग की वजह से भारत अब तक, कोरोना से होने वाले नुकसान को काफी हद तक टालने में सफल रहा है। आप लोगों ने कष्ट सहकर भी अपने देश को बचाया है, अपने भारत को बचाया है।
मैं जानता हूं, आपको कितनी दिक्कते आई हैं। किसी को खाने की परेशानी, किसी को आने-जाने की परेशानी, कोई घर-परिवार से दूर है। लेकिन आप देश की खातिर, एक अनुशासित सिपाही की तरह अपने कर्तव्य निभा रहे हैं। और आप सबको आदर पूर्वक नमन करता हूँ। हमारे संविधान में जिस “We the People of India” की शक्ति की बात कही गई है, वो यही तो है।
बाबा साहेब डॉक्टर भीम राव आंबेडकर की जन्म जयंती पर, हम भारत के लोगों की तरफ से अपनी सामूहिक शक्ति का ये प्रदर्शन, ये संकल्प, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है।

सभी जिलाधिकारी अपने जनपदों में विभिन्न प्रयोजनों से आवासित अन्य प्रदेशों के निवासियों एवं विदेशी नागरिकों की सहायता हेतु जनपद स्तर पर एक नोडल अधिकारी करें नामित: मुख्य सचिव
जनपदों में अन्य प्रदेशों के निवासियों एवं विदेशी नागरिकों को भोजन, सुरक्षा, चिकित्सा आदि के सम्बन्ध में कोई कठिनाई न हो: राजेन्द्र कुमार तिवारी
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि उनके जनपदों में विभिन्न प्रयोजनों से आवासित अन्य प्रदेशों के निवासियों एवं विदेशी नागरिकों की सहायता हेतु जनपद स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित कर इसकी सूचना स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव विशाल भारद्वाज को उनकी ई-मेल पर उपलब्ध करा दी जाये। यह भी कहा कि इन नोडल अधिकारियों को विभिन्न राज्यों के लिये शासन द्वारा तैनात किये गये राज्य नोडल अधिकारियों का विवरण फोन नम्बर आदि उपलब्ध करा दिया जाये।