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कानपुर नगर, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी डॉ ब्रह्मदेव राम तिवारी ने मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के आदेशों के अनुपालन में कोविड-19 से बचाव हेतु सभी विभागों के समस्त स्तरों (महा निदेशालय/निदेशालय/मण्डल एवं जनपद स्तरीय कार्यालय/ब्लाक स्तरीय कार्यालय) के कार्यालयों सम्बद्ध या सहयोगी संस्थाओं के कार्यालयों में, जहां अधिक संख्या में नागरिक नियमित सेवाओं के लिए आते हैं, में “कोविड हेल्प डेस्क” स्थापित किये जाने के निर्देश दिये है। उन्होंने निर्देशित किया है कि इस कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना एवं क्रियान्वयन के संबंध में निम्न दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। उन्होंने कोविड हेल्प डेस्क के माध्यम से भीड़ में जाने पर दो गज की दूरी बनाये रखे, बार-बार हाथ साबुन पानी से धोये, सार्वजनिक स्थल पर मुॅह व नाक को ढ़के तथा कोविड के लक्षण होने पर तुरन्त चिकित्सक से सलाह ले के संबंध में जागरूक किया जाये।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जनपद कानपुर देहात के ऐसे दिव्यांगजन जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2019-20 में सहायक उपकरणों हेतु आवेदन किया था, उनमें से विधानसभा भोगनीपुर के 15 दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिलों का सांकेतिक वितरण कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विकास भवन प्रांगण, कानपुर देहात में मुख्य विकास अधिकारी जोगिन्दर सिंह के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर डीडीओ प्रद्युम कुमार यादव, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी गिरिजा शंकर सरोज, जिला कार्यक्रम अधिकारी राकेश यादव, जिला समाज कल्याण अधिकारी अनिल कुमार तथा अन्य सम्मानित जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। निदेशक मत्स्य क्रम में जनपद कानपुर देहात के 17.97 हे0 क्षेत्रफल में निजी व ग्रामसभा के तालाबों का नियमानुसार मनरेगा योजनान्तर्गत खुदाई की जानी है जिस हेतु रूपया 60.00 लाख धनराशि प्रस्तावित है।
उपरोक्त जानकारी देेते हुए जिला मत्स्य अधिकारी डा0 रणजीत सिंह ने इच्छुक निजी भूमि स्वामियों/ग्रामसभा तालाबों के पट्टा धारकों से अनुरोध किया है कि पात्रता अनुसार अधिक से अधिक संख्या में आवेदन कर मनरेगा योजना का लाभ उठायें ताकि प्रवासी मजदूरों को काम के साथ-साथ परसम्पत्तियों का सृजन भी हो सके।

‘दीक्षा एप’ पर जून माह तक शिक्षकों का 100 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन का कार्य पूर्ण करने के मण्डलायुक्त ने दिए निर्देश
प्रयागराज, जन सामना ब्यूरो। मण्डलायुक्त प्रयागराज आर0 रमेश कुमार की अध्यक्षता में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ गांधी सभागार में मिशन प्रेरणा की ई-पाठशाला से सम्बंधित मण्डलीय समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों से दीक्षा एप पर हुए शिक्षकों के रजिस्ट्रेशन एवं उनके द्वारा किए जाने वाले शिक्षण कार्य के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जून माह तक शिक्षकों का 100 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन कार्य पूर्ण करा लें, जिससे पठन-पाठन का ऑनलाइन कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित हो सके। इसके लिए उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को शिक्षकों के साथ एक बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिस जिले में रजिस्ट्रेशन का कार्य पूर्ण नहीं होगा, वहां के बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

कोरोना के चलते पूरे भारत में ग्रामीण संकट गहरा रहा है काम की मांग बढ़ती जा रही है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मांग को पूरा करने के लिए आगामी बजट में जोर-शोर से देखी जा रही हैं। ग्रामीण गरीबी से लड़ने के लिए सरकार के शस्त्रागार में यह एकमात्र गोला-बारूद हो सकता है। हालांकि, योजना को कर्कश, बेकार और अप्रभावी रूप हमने भूतकाल में देखे हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत ग्रामीण नौकरियों की मासिक मांग 20 मई तक 3.95 करोड़ पर एक नई ऊंचाई को छू गई थी, और महीने के अंत तक 4 करोड़ को पार कर गई। इस साल मई में चारों ओर बड़े पैमाने पर नौकरी के नुकसान का संकेत आया, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में, जहां लाखों कर्मचारी अचानक तालाबंदी के कारण बेरोजगार हो गए हैं।

कानपुर नगर, जन सामना ब्यूरो। उर्सला अस्पताल में कोविद जांच के सैम्पल लेने के लिए एक अलग काउंटर बनाया गया है। अधिक सैम्पल लेने में कानपुर पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान पर है -यह जानकारी आज मंडलायुक्त डॉ सुधीर एम बोबडे की अध्यक्षता व आई.जी. श्री अग्रवाल की उपस्थित में सीएमओ ने दी। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि गैर संस्थागत संदिग्ध कोविद मृतक की बॉडी को डिस्पोज (निस्तारित ) करने हेतु शासन से AD हेल्थ व सीएमओ प्रोटोकॉल/गाइड लाइन प्राप्त करें। जब तक गाइड लाइन प्राप्त नही होती और घर वाले/नजदीकी रिश्तेदार मृतक की बॉडी को लेने से इनकार करते हैं तो बिना विलंब किये सीएमओ मृतक के शरीर का निस्तारण कराएंगे। डॉ बोबडे ने निर्देशित किया कि हेल्थ विभाग के सम्पूर्ण मैनपावर को इस प्रकार सुव्यवस्थित किया जाय कि धनात्मक रोगी को उसी दिन इलाज के लिए कोविद अस्पताल पहुचा दिया जाय तथा यथा शीघ्र अगले 12-24 घंटे में हाई रिस्क के कांटेक्ट को क्वारंटाइन कर दिया जाय। उन्होंने जोर देकर कहा कि अधिक मरीज आने पर प्लान सही व प्रभावी बनाना पड़ेगा।

कोविड – 19 के संक्रमण से बचाव स्वरूप अपनाए गए लॉकडाउन के कारण उत्पन्न हुई बेरोजगारी को दूर करने की पहल केंद्र सरकार की गरीब कल्याण रोजगार योजना मील का पत्थर साबित हो इसके लिए जोर-शोर से इसे लागू किया गया। यह योजना अभी ६ राज्यों उत्तर प्रदेश , बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा व राजस्थान के ११६ जनपदों में लागू की जा चुकी है। योजना के शुरू होने पर केंद्र सरकार ने कहा कि यह हमारा प्रयास है कि श्रमिकों को उनके घर के पास ही काम मिले , जो कार्य करके अब तक आप शहरों का विकास कर रहे थे वही काम अपने घर के निकट करके आप अपने गाँव के विकास में योगदान करें। इस योजना के सुंदरतम स्वरूप को देखते हुए यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यह योजना हमारे श्रमिकों , जो बेरोजगार हो चुके हैं के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। महामारी रूपी लॉकडाउन ने जहाँ उनकी रोजी-रोटी छीन ली थी उसी रोजी-रोटी को फिर से बहाल करने के लिए केंद्र सरकार ने यह गरीब कल्याण रोजगार योजना चलाकर बड़ा ही नेक कार्य किया है। इससे जनता में केंद्र सरकार के प्रति सुंदरतम संदेश का संचार भी तेजी से हो रहा है।

बदलते दौर में भारत के गांवों में चल रहे परंपरागत व्यवसायों को भी नया रूप देने की जरूरत है। गांवों के परंपरागत व्यवसाय के खत्म होने की बात करना सरासर गलत है। अभी भी हम ग्रामीण व्यवसाय को थोड़ी-सी तब्दीली कर जिंदा रख सकते हैं। ग्रामीण भारत अब नई तकनीक और नई सुविधाओं से लैस हो रहा हैं। भारत के गांव बदल रहे हैं, तो इनको अपने कारोबार में थोड़ा-सा बदलाव करने की जरूरत है। नई सोच और नए प्रयोग के जरिए ग्रामीण कारोबार को जिन्दा रखकर विशेष हासिल किया जा सकता है और उसे अपनी जीविका का साधन बनाया जा सकता है।
इसी दिशा में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने पोखरण की एक समय सबसे प्रसिद्ध रही बर्तनों की कला की पुनःप्राप्ति तथा कुम्हारों को समाज की मुख्य धारा से फिर से जोड़ने के लिये प्रयास प्रारंभ किये हैं। कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन ने मिट्‌टी बर्तन बनाने वाले कारीगरों के सपनों को भी चकनाचूर कर दिया है।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। तहसील मैथा जनपद कानपुर देहात सीमान्तर्गत प्रवाहित नदी रिन्द 52 कि0मी0 एवं पाण्डु नदी 20 कि0मी0 में मत्स्य आखेट नीलामी हेतु पूर्व में जिलाधिकारी द्वारा स्थिगित कर दी गयी थी। अब उक्त नदियों की नीलामी पुनः दिनांक 24 जून 2020 समय 12 बजे तहसील सभागार मैथा में सम्पन्न होगी। उपरोक्त जानकारी जिला मत्स्य अधिकारी डा0 रणजीत सिंह ने दी है।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जनपद में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्त पोषित, हाईस्कूल, इण्टर कालेज वर्ष 2020 में पौध रोपण से संबंधित के प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्यो को कार्यालय के विभिन्न पत्रों द्वारा पौध रोपण कराये जाने से पूर्व आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष गढ्ढों की खुदान कराकर इसकी सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।
उपरोक्त जानकारी देते हुए जिला समन्वयक सत्यनारायण कटियार ने बताया कि अपने ग्राम पंचायत से सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी से सम्पर्क स्थापित करते हुए मनरेगा योजनागत आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष गढ्ढो की खुदाई कराकर उसकी सूचना निर्धारित प्रारूप पर तीन दिवस में उपलब्ध करायें। गढ्ढो की खुदान में किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर मोबाइल नम्बर 9621980240 पर सम्पर्क करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाये।