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कानपुर देहात। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में माह अप्रैल में दिनांक 11 अप्रैल 2020 द्वितीय शनिवार को प्रातः 10 बजे से दीवानी न्यायालय परिसर कानपुर देहात में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। जिसमें आपराधिक शमनीय वाद धारा 138 पराक्रय लिखित अधिनियम के वाद विद्युत एवं जल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवाद), राजस्व वाद, व्यावाहारिक वाद, पारिवारिक वाद, उत्तराधिकार के वाद तथा अन्य वाद / प्रकरण अधिकाधिक संख्या में निस्तारण किये जाने हेतु लिए जायेंगे। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी गयी है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने अमृतसर-कोलकाता इण्डस्ट्रियल काॅरीडोर (ए0के0आई0सी0) परियोजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में 2500 एकड़ में इण्टीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (आई0एम0सी0) विकसित किये जाने हेतु जनपद बुलन्दशहर में चोला, प्रयागराज में नैनी और कानपुर में भाऊपुर में से किसी एक जनपद का चयन कर भूमि चिन्हित किये जाने के निर्देश दिये हैं। यह भी कहा कि परियोजना हेतु भूमि चिन्हित होने के उपरान्त अनुमोदनार्थ प्रस्ताव यथाशीघ्र भारत सरकार भेजा जाये, ताकि परियोजना के विकास सम्बन्धी गतिविधियां प्रारम्भ करायी जा सकें।
मुख्य सचिव ने आज लोक भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबन्ध निदेशक, दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल काॅरीडोर डेवलपमेंट कार्पोरेशन श्री के0 संजय मूर्ति से भेंट कर रहे थे। उन्होंने जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर को निर्देश दिये कि दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल काॅरीडोर के अन्तर्गत लगभग 4034 करोड़ रुपये की लागत से दादरी में मल्टी माॅडल लाॅजिस्टक हब तथा बोराकी में मल्टी माॅडल ट्रांसपोर्ट हब विकसित किये जाने हेतु 83 प्रतिशत भूमि अर्जित हो जाने के फलस्वरूप अवशेष 17 प्रतिशत भूमि के अर्जन की कार्यवाही प्राथमिकता पर पूर्ण कराने के निर्देश दिये।
बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबन्ध निदेशक, दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल काॅरीडोर डेवलपमेंट कार्पोरेशन के0 संजय मूर्ति ने बताया कि अमृतसर कोलकाता इण्डस्ट्रियल काॅरीडोर परियोजना के अन्तर्गत खुर्जा-भाऊपुर (351 कि0मी0) सेक्शन का कार्य मार्च, 2020 तक तथा सम्पूर्ण परियोजना का कार्य दिसम्बर, 2020 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने परियोजना के डी0पी0आर0 तथा शेयर होल्डर का एग्रीमेन्ट तैयार कराने हेतु परियोजना हेतु उपलब्ध भूमि का विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की अपेक्षा की। यह भी बताया कि दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल काॅरीडोर के अन्तर्गत ग्रेटर नोएडा में 1700 करोड़ रुपये की लागत से इंटीग्रेटेड इण्डस्ट्रियल टाउनशिप के विकास का कार्य प्रगति पर है।

घाटमपुर/कानपुर, शिराजी। नील गाय पर हमला कर रहे दबंगों को रोकना महिला को महंगा पड़ा हमलावरों ने महिला को मारपीट कर मरणासन्न कर दिया, पीड़ित पक्ष न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पतारा पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम तेज कमल पुर निवासी धर्मपाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डीआईजी रेंज कानपुर व पुलिस उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र भेजकर शिकायत की है। कि बीती 23 फरवरी की शाम करीब 6:00 बजे गांव के ही धर्मपाल उर्फ गोही, टेशू,कालोला, घुघरिया, व मोटा लाठी डंडा व कुल्हाड़ी लेकर नीलगाय पर हमला कर रहे थे। घायल नीलगाय चाची इंकला देवी के दरवाजे पहुंचकर रुक गई चाची द्वारा नीलगाय पर किए जा रहे प्राणघातक हमले का विरोध करने पर उक्त हमलावरों ने चाची इंकला देवी को मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़ित पक्ष ने पतारा पुलिस चौकी व घाटमपुर में शिकायत की लेकिन कोई कार्यवाही ना होने पर पीड़ित पक्ष द्वारा मुख्यमंत्री व पुलिस उच्चाधिकारियों से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई गई है। पीड़ित महिला प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवा रही है।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के समस्त लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित करने हेतु विषेष अभियान दिनांक 08 फरवरी से चलाया गया। जिसमें कृषकों को 3 लाख की सीमा तक किसान क्रेडिट कार्ड के लिये प्रोसेसिंग डाक्यूमेन्टेसन निरीक्षण शुल्क माफ करते हुये के0सी0सी0 उपलब्ध कराया जाना था। यह कार्यक्रम पी0एम0कि0स0नि0यो0 के वर्षगाॅठ पर आयोजित किया गया। जिसमें कृषि राजस्व एवं विकास विभाग के कर्मचारियों द्वारा 32345 आवेदन पत्र जनपद की 161 बैंक शाखाओं में प्रेषित किये गये। जिसमें से अब तक 20825 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा जनपद की बैंकों द्वारा आज आयोजित कैम्पों में कुल 12556 किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण कृषकों को किया गया।

दिव्यांगों, शोषितों, दलितों, वंचितों व आदिवासियों का सर्वांगीण विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता- प्रधानमंत्री
दिव्यांगजनों की सेवा परमात्मा की असली सेवा है- मुख्यमंत्री
दिव्यांगजनों में सहायक उपकरण वितरण हेतु देश में 8500 शिविरों का आयोजन- मंत्री, थावर चंद्र गहलोत
प्रयागराज, जन सामना ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में मेला परेड ग्राउंड में आयोजित वृहद सामाजिक अधिकारिता शिविर में वृद्ध/दिव्यांगजनों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम पूछते हुए उन्हें सहायक उपकरणों का वितरण भी किया। प्रधानमंत्री ने प्रयागराज संगम की रेती पर भारी संख्या में उपस्थित दिव्यांगजनों व वृद्धजनों को सम्बोधित करते हुए कहा कि तीर्थराज प्रयागराज में आकर उन्हें अप्रतिम पवित्रता और ऊर्जा का अहसास हो रहा है। ठीक एक वर्ष पूर्व कुम्भ के दौरान इसी पवित्र धरती पर आकर उन्होंने संगम स्नान किया था और कुम्भ की भव्यता और दिव्यता को पूरे विश्व में पहचान दिलाने में अपना सहयोग प्रदान करने वाले सफाई कर्मियों का सम्मान करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आज भी कुछ वैसा ही सौभाग्य मुझे मां गंगा के आशीर्वाद से दोबारा प्राप्त हो रहा है, जब मुझेे बुजुर्गो, दिव्यांगजनों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। यह सचमुच मेरे जीवन की अमूल्य निधि है।

शाहीनबाग़ संयोग या प्रयोग हो सकता है लेकिन अमरीकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान देश की राजधानी में होने वाले दंगे संयोग कतई नहीं हो सकते। अब तक इन दंगों में एक पुलिसकर्मी और एक इंटेलीजेंस कर्मी समेत लगभग 42 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। नागरिकता कानून बनने के बाद 15 दिसंबर से दिल्ली समेत पूरे देश में होने वाला इसका विरोध इस कदर हिंसक रूप भी ले सकता है इसे भांपने में निश्चित ही सरकार और प्रशासन दोनों ही नाकाम रहे। इससे भी चिंताजनक बात यह है कि सांप्रदायिक हिंसा की इन संवेदनशील परिस्थितियों में भी भारत ही नहीं विश्व भर के मीडिया में इसके पक्षपातपूर्ण विश्लेषणात्मक विवरण की  भरमार है जबकि इस समय सख्त जरूरत निष्पक्षता और संयम की होती है। देश में अराजकता की ऐसी किसी घटना के बाद सरकार की नाकामी, पुलिस की निष्क्रियता, सत्ता पक्ष का विपक्ष को या विपक्ष का सरकार को दोष देने की राजनीति इस देश के लिए कोई नई नहीं है। परिस्थिति तब और भी विकट हो जाती है जब शाहीनबाग़ में महिलाओं को कैसे सवाल पूछने हैं और किन सवालों के कैसे जवाब देने हैं, कुछ लोगों द्वारा यह समझाने का वीडियो सामने आता है। लेकिन फिर भी ऐसे गंभीर मुद्दे पर न्यायपालिका भी कोई निर्णय लेने के बजाए सरकार और पुलिस पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी डाल कर निश्चिंत हो जाती है।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। शासन के निर्देशों के तहत मत्स्य विभाग कानपुर देहात हेतु 137 किसान क्रेडिट कार्ड का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसकी पूर्ति हेतु जनपद के निजी भूमि पर निर्मित तालाबों के स्वामियों एवं ग्रामसभा तालाब के पट्टा धारकों से मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक विकास अभिकरण अधिकारी डा0 रणजीत सिंह ने अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक विकास अभिकरण के विकास भवन माती में स्थित कमरा नम्बर 303 व 306 में सम्पर्क कर आवेदन करे। उन्होंने बताया कि विभागीय अनुदान से निर्मित निजी तालाबों एवं ग्रामसभा के तालाबों के पट्टा धारकों को वरीयता दी जायेगी।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद कानपुर देहात में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य पूनम कपूर द्वारा 04 मार्च को पूर्वान्ह 11 बजे जनपद कानपुर देहात के सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश महिला आयोग में लंबित महिला उत्पीडन के मामलों की स्थलीय जन सुनवाई हेतु समीक्षा की जयेगी तथा साथ ही जनपद की महिलाए अपने उत्पीड़न संबंधी प्रार्थना पत्र दे कर अपनी समस्याओं के बारे में व्यापक रूप से विचार विमर्श कर सकती है।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। शिक्षा विभाग की तरह अब स्वास्थ्य विभाग में भी मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत समस्त संविदा कर्मियों के मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। शिक्षा विभाग में मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही प्रत्येक प्रकार के अवकाश स्वीकृत किए जाते हैं। अब सरकार ने सभी विभागों के लिए मानव संपदा पोर्टल को अनिवार्य कर दिया है। इस पर सभी विभागों के कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। यह सरकार की एक बहुत ही बेहतरीन पहल है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक विजय विश्वास पंत ने समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने जनपदों में कार्यरत स्वास्थ्य विभाग के समस्त संविदा कर्मियों के मानदेय का भुगतान मानव संपदा सॉफ्टवेयर के पे कैलकुलेशन माड्यूल के माध्यम से निर्गत करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत सभी संविदा कर्मियों के फरवरी माह के मानदेय का भुगतान होली पर्व के पहले 5 मार्च तक हर हाल में कर दिया जाए।