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व्यवसायिक प्रतिष्ठान/दुकान रविवार, मंगलवार एवं शुक्रवार को तथा उसी मार्ग के बांयी ओर की व्यवसायिक प्रतिष्ठान/दुकाने सोमवार, बृहस्पतिवार एवं शनिवार को खुलेंगी: डीएम
दुकान के सामने किसी प्रकार का अतिक्रमण किया जाना एवं फुटपाथ पर रेहड़ी बाजार लगाया जाना रहेगा प्रतिबन्धित: डीएम
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। शासन के निर्देशों के तहत जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि नगर पंचायत अकबरपुर के अन्तर्गत वर्णित मार्गों के दाहिने ओर की व्यवसायिक प्रतिष्ठान/दुकान रविवार, मंगलवार एवं शुक्रवार को तथा उसी मार्ग के बांयी ओर की व्यवसायिक प्रतिष्ठान/दुकाने सोमवार, बृहस्पतिवार एवं शनिवार को खुलेंगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि लाॅक डाउन के दौरान नगर पंचायत अकबरपुर क्रमिक दिवसों में खोली जाने वाली दुकानों की जानकारी देते हुए बताया कि कानपुर की तरफ से इटावा की तरफ हाइवे सर्विस रोड दुकानें खुलने का दिन रविवार, मंगलवार, शुक्रवार को आघू बम्बा से आर0टी0ओ0 ऑफिस तक दायीं ओर की दुकानें खुलेगी। इसी प्रकार दुकानें खुलने का दिन सोमवार, बृहस्पतिवार, शनिवार को आघू बम्बा हाइवे से जुग्गापुरवा तिराहा हाइवे सर्विस रोड तक बायीं ओर की दुकानें खुलेगी।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार जनपद में मिशन प्ररेणा के क्रियान्वयन के लिए नव चयनित 30 ए.आर.पी. को आयोजित संगोष्ठी बैठक के माध्यम से आज कार्य क्षेत्र आवंटन का प्रमाण पत्र वितरित किया गया। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह द्वारा सभी नव चयनित ए.आर.पी. को उनके चयन के लिए शुभकामनाऐं दी एवं मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों को पूरा करने का आवाहन किया। उन्होने कहा कि शासन द्वारा मिशन प्रेरणा परिषदीय बच्चों को भी उनके सुनिश्चित लर्निंग आउटकम्स तक पहुंचाने हेतु प्रारम्भ किया गया है।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। विगत दिवस चाइल्डलाइन कानपुर के पत्र के माध्यम से ग्राम मदीयापुर थाना राजपुर तहसील सिकंदरा में हो रहे बाल विवाह कि शिकायत प्राप्त हुई उसके उपरांत जिला प्रोबेशन अधिकारी अभिषेक पाण्डेय द्वारा एक टीम गठित कर बाल विवाह रोकने के निर्देश दिए टीम में संरक्षण अधिकारी धर्मेंद्र कुमार ओझा, सेंटर मैनेजर निधि सचान एवं बाल संरक्षण इकाई के देवेंद्र सिंह तोमर को नामित किया साथ ही संबंधित थाना को पत्र द्वारा अवगत कराया गया की बाल विवाह रोकने में जिला बाल संरक्षण इकाई की मदद करें एवं तत्काल कार्यवाही कर अवगत कराएं नामित टीम द्वारा राजपुर थाने विजिट किया गया उसके उपरांत वहां पर राजपुर थाने से थानाध्यक्ष विक्रम कुमार सब इंस्पेक्टर गिरीश कुमार महिला कॉन्स्टेबल पूजा देवी एवं ग्राम प्रधान के साथ ग्राम मदियापुर पहुंचे बालिका के सारे प्रपत्र की जांच उपरांत या पाया गया कि बालिका 18 वर्ष से कम आयु की है जिसमें तत्काल बालिका का विवाह रोकने के निर्देश दिए गए एवं लिखित रूप से परिजनों द्वारा यह दिया गया कि बालिका की उम्र पूर्ण होने के उपरांत ही शादी की जाएगी तब तक बालिका की शादी नहीं करेंगे।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने 10,000 हजार करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ अखिल भारतीय स्तर पर असंगठित क्षेत्र के लिए एक नई केन्द्र प्रायोजित “सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने की योजना (एफएमई)” को स्वीकृति दे दी है। इस व्यय को 60:40 के अनुपात में भारत सरकार और राज्यों के द्वारा साझा किया जाएगा।
योजना का विवरण:
उद्देश्य: सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के द्वारा वित्त अधिगम्यता में वृद्धि
लक्ष्य उद्यमों के राजस्व में वृद्धि
खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का अनुपालन
समर्थन प्रणालियों की क्षमता को सुदृढ़ बनाना
असंगठित क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र में पारगमन
महिला उद्यमियों और आकांक्षापूर्ण जिलों पर विशेष ध्यान
अपशिष्ट से धन अर्जन गतिविधियों को प्रोत्साहन
जनजातीय जिलों लघु वन उत्पाद पर ध्यान
मुख्य विशेषताऐं:

निर्णय से कॉयर उद्योग को विशेषकर कोविड महामारी के दौरान बढ़ावा मिलेगा : श्री गडकरी
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। कॉयर जियो टेक्सटाइल्स, जो एक पारगम्य फैब्रिक है तथाप्राकृतिक, मजबूत, अत्यधिक टिकाऊ, टूट-फूट, मोड़ एवं नमी प्रतिरोधी है व किसी भी सूक्ष्मजीव (माइक्रोबियल) के हमले से मुक्त है, को अंततः ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए एक अच्छी सामग्री के रूप में स्वीकार किया गया है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास एजेंसी ने कहा है कि पीएमजीएसवाई-III के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए कॉयर जियो टेक्सटाइल्स का उपयोग किया जाएगा।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) को दिए भारत सरकार के कर्ज पर 31 मार्च, 2005 तक के 7.59 करोड़ रुपये के ब्याज को माफ़ करने की पूर्वव्यापी मंज़ूरी दे दी है। यह माफी मार्च 2006 में एचओसीएल को पुनर्वास पैकेज के तहत सीसीईए द्वारा पहले ही मंज़ूर किए गए दंडात्मक ब्याज और 31 मार्च, 2005 तक के ब्याज की माफी के अतिरिक्त है।
लगभग दस साल पुराना मामला होने के कारण भारत सरकार और एचओसीएल के खाते से 7.59 करोड़ रुपये की ब्याज राशि को पहले ही हटाया जा चुका है और इस ब्याज राशि का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। अब यह उचित होगा कि 31 मार्च, 2005 तक के भारत सरकार के कर्ज पर 7.59 करोड़ रुपये के ब्याज की माफ़ी को नियमित कर दिया जाए। इस पूर्वव्यापी मंज़ूरी से एचओसीएल को भी मामले में लंबित पड़े सीएजी के ऑडिट अवलोकन को निपटाने में मदद मिलेगी।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और वृद्धावस्था आय सुरक्षा को समर्थ बनाने के लिए निम्नलिखित को अपनी स्वीकृति दे दी है:
(ए) 31 मार्च 2020 से अगले तीन वर्षों अर्थात 31 मार्च 2023 तक प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) का विस्तार।
(बी) प्रारंभ में 2020-21 के लिए प्रतिवर्ष 7.40 प्रतिशत की सुनिश्चित प्रतिफल दर और इसके पश्चात प्रत्येक वर्ष पुन: समायोजित की जाएगी।
(सी) वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) की संशोधित प्रतिफल दर के अनुरूप वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से प्रभावी वार्षिक समायोजित सुनिश्चित ब्याज की दर किसी भी बिंदु पर योजना के नवीन मूल्यांकन के साथ 7.75 प्रतिशत तक होगी।
(डी) योजना के अंतर्गत प्रतिफल की गारंटीकृत दर और एलआईसी द्वारा प्रतिफल की बाजार दर के बीच अंतर के कारण होने वाले व्यय के लिए अनुमोदन।

प्रवासी श्रमिकों के लिए भोजन पानी की समुचित व्यवस्था के साथ ही सभी का चेकअप करा कर गंतव्य की ओर करें रवाना-जिलाधिकारी, प्रयागराज
प्रयागराज, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी प्रयागराज भानु चंद्र गोस्वामी ने यूपी-एमपी की सीमा पर स्थित चाकघाट बॉर्डर का निरीक्षण किया तथा उस ओर से आने वाले प्रवासी श्रमिकों व अन्य लोगों की नियमानुसार हर संभव सहायता करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा जारी संबंधित दिशानिर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन करते हुए इन्हें इनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए। इसके पूर्व सभी लोगों के लिए भोजन पानी आदि की समुचित व्यवस्था की जाए तथा सभी का चेकअप करा कर इन लोगों को इनके गंतव्य की ओर शीघ्र रवाना किया जाय। उन्होंने बार्डर पर लगाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आने वाले प्रवासी मजदूरों एवं अन्य लोगो की बिना थर्मल स्कैनिंग के आने-जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। यहां पर एक डाॅक्टर्स की टीम लगाये, जो कि बाहर से आने वाले लोगो की थर्मल स्कैनिंग करें एवं इनको चेक पोस्ट पर ही खाने-पीने की व्यवस्था की जाये।

राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं को 100 फीसदी क्रेडिट गारंटी कवरेज
इच्छुक मुद्रा कर्जदारों सहित योग्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) कर्जदारों को गारंटी युक्त आपातकालीन क्रेडिट लाइन (जीईसीएल) सुविधा
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने निम्नलिखित मंज़ूरी दी है। कैबिनेट ने आज योग्य एमएसएमई और इच्छुक मुद्रा कर्जदारों को तीन लाख करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त फंडिंग के लिए ‘आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना’ को मंजूरी दी।
योजना के तहत, राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा योग्य एमएसएमई और इच्छुक कर्जदारों को गारंटी युक्त आपातकालीन क्रेडिट लाइन (जीईसीएल) सुविधा के रुप में तीन लाख रुपये तक की अतिरिक्त फंडिंग के लिए 100 फीसदी गारंटी कवरेज उपलब्ध कराई जाएगी।
इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा मौजूदा और अगले तीन वित्तीय वर्षों के लिए 41,600 करोड़ रुपय की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
कैबिनेट ने यह भी मंज़ूरी दी कि यह योजना जीईसीएल सुविधा के तहत इस योजना की घोषणा की तारीख से लेकर 31.10.2020 की अवधि में स्वीकृत सभी कर्जों या जीईसीएल के तहत 3,00,000 करोड़ रुपये तक की कर्ज राशि की स्वीकृति, इनमें से जो पहले हो, पर लागू होगी।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने करीब 8 करोड़ प्रवासियों/फँसे हुए प्रवासियों के लिए केन्द्रीय भंडार से दो माह (मई और जून, 2020) तक प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान के आवंटन को पूर्वव्यापी स्वीकृति दे दी है।
इससे करीब 2,982.27 करोड़ रूपए की खाद्य सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अंतराराज्य परिवहन और लदाई-उतराई प्रभार और डीलरों की अतिरिक्त राशि/अतिरिक्त डीलर लाभ के लिए दिए जाने वाले करीब 127.25 करोड़ रूपए का वहन पूरी तरह से केन्द्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसके फलस्वरूप, भारत सरकार से मिलने वाली कुल अनुमान खाद्य सब्सिडी करीब 3,109.52 करोड़ होगी।
यह आवंटन से कोविड-19 के कारण हुए आर्थिक व्यवधान से प्रवासियों/फँसे हुए प्रवासियों के द्वारा सामना की जा रही कठिनाईयों को कम किया जा सकेगा।