Friday, November 15, 2024
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एवेन्यू इंटरनेशन स्कूल में एक साथ लगाये गये 600 पौधे

फिरोजाबाद। एवेन्यूज इंटरनेशनल स्कूल में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने लगभग 600 पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।
वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारम्भ विश्वदीप सिंह अध्यक्ष बृजराज सिंह स्मृति शिक्षा समिति, विकास नायक प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी विभाग, मुकेश गुप्ता मामा अध्यक्ष लॉइंस क्लब, मधु सिंह गवर्नर लॉइंस क्लब एवं प्रियंका यादव एसएचओ वन ने वृक्षारोपण कर किया। इस दौरान अतिथियों एवं बच्चों द्वारा पीपल, अशोक, आम, जामुन, गुडहल, कनेर, शीशम, नीम आदि के पौधे रोपण किये गये। इस अवसर पर विश्वदीप सिंह ने कहा कि जुलाई माह के अंत तक दस हजार पौधो को रोपित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

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जिलाधिकारी ने नगर निगम द्वारा कराए जा रहे सौंदर्यीकरण कार्य का लिया जायजा

फिरोजाबाद। जिलाधिकारी डॉ उज्ज्वल कुमार ने शहर को सुन्दर व व्यवस्थित करने एवं नगर निगम द्वारा कराए जा रहे सौन्दर्यीकरण के कार्यों का शहर के पूर्वी एंट्री पाइंट आसफाबाद ब्रिज के नीचे बनाए जा रहे ब्यूटीफुल आकर्तियों व ग्रीनरी स्पॉट से लेकर शहर के पश्चिमी एंट्री पॉइण्ट सिक्स लेन ब्रिज के नीचे तक का निरीक्षण किया। निरीक्षण केेेेेेेेेेेेेेेेे दौरान उन्होने नगर निगम द्वारा शहर के प्रमुख स्थलों पर कराए जा रहे सौन्दर्यीकरण के कार्यों का जायजा लिया और नगर निगम केे अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश दिए कि इन स्थलों को सुन्दर, सुसज्जित व आर्कषित बनाया जाए। इसी श्रृंखला में उन्होने नबाब चौराहें पर कराए जा रहे सौन्दर्यीकरण के कार्य का निरीक्षण किया।

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शिविर लगाकर ग्रामीणों को दी जल जीवन मिशन की जानकारी

सासनी, हाथरस। ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले 50 प्रतिशत से अधिक ऐसे परिवार है जिन्हें पानी की समस्याओं से जूझना पड़ता है। पानी प्राप्त करने के लिए उन्हें दूर क्षेत्रों में कई मीलों पैदल जाना पड़ता है जिससे उन्हें कई परेशानियों से गुजरना पड़ता है। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने नागरिकों तक घर-घर में पानी की सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। यही जल जीवन मिशन स्कीम को शुरू करने का मुख्य लक्ष्य यह है
शुक्रवार को यह बातें गांव सिंघर्र में राज्य पेयजल एवुं स्वच्छता एवं जल जीवन मिशन हर घर जल योजनांतर्गत लगाए गये शिविर के दौरान जल जांच विशेषज्ञ जटाशंकर मिश्र एवं कॉर्डिनेटर अरविंद सिंह एडवोकेट ने ग्रामीणों को संयुक्त रूप से बताईं। उन्होंने कहा कि इस स्कीम का उद्देश्य राज्यों के उन ग्रामीण इलाकों में पानी की सुविधा उपलब्ध कराना है। जहां बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ पानी जैसी समस्या भी बढ़ती जा रही है। ऐसे कई ग्रामीण क्षेत्र है जहां पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

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टमाटर चोर पुलिस के हत्थे चढ़े

♦ कस्बा के ही रहने वाले हैं कामता प्रसाद व इस्लाम
♦ गरमाया मामला तो पुलिस में दर्ज किया मुकदमा
औंग/फतेहपुर। औग कस्बे में टमाटर चोरी की घटना के 2 चोर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। औंग कस्बा में नईम एवं रामजी की दुकान से टमाटर, अदरक व हरी मिर्च रात के अंधेरे में उठा ले गए थे। खबर उजागर हुई तो पुलिस आई हरकत में रामजी व नईम औंग बाजार में लगाते हैं सब्जी की दुकान। गत 10 जुलाई की रात हुई थी चोरी। जुबानी शिकायत की बात कह पुलिस ने नहीं दर्ज किया था मुकदमा जिसके बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ट्वीट किया तो मामला गरमाया तब रामजी की शिकायत पर संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ कर पूछताछ की गई। जहां औंग कस्बा के ही कामता प्रसाद व मोहम्मद इस्लाम चोरी की बात को स्वीकार किया। जिसके बाद उनके खिलाफ के खिलाफ धारा 379 का मुकदमा दर्ज हुआ।

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एसडीएम की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक हुई संपन्न

मैथा, कानपुर देहात। मोहर्रम त्योहार के मद्देनजर शांति व्यवस्था एवं सुरक्षा की दृष्टि से कोतवाली शिवली में पीस कमेटी की बैठक एसडीएम जितेंद्र कटियार की अध्यक्षता में आहुत की गई। जिसमें गावों के संभ्रांत नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कुछ समस्याओं को उपस्थित अधिकारियों के समक्ष रखते हुए उनके निराकरण हेतु आग्रह किया। प्रमुख रूप से गाँव मरहमताबाद से आए सुलेमान, नाजिम अली, हामिद अली, जाकिर, फिरोज, इमाम निजामुद्दीन, आदि लोगों ने ताजियाओं को कर्बला तक पहुंचाने का अनुरोध किया क्योंकि गाँव का ही निवासी रविशंकर सोनकर निर्धारित मार्ग से ताजिया निकालने में व्यवधान डालता है। इस परिस्थिति में या तो ताजिया निकालने का दूसरा रास्ता निर्धारित कर दिया जाए या फिर रविशंकर को व्यवधान डालने से रोका जाए।

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बाढ से निपटने के लिये जिला प्रशासन द्वारा जल स्तर की निगरानी के लिये के टीम गठित

मूसानगर, कानपुर देहात। जिला प्रशासन द्वारा नदियों के जल स्तर की निगरानी शुरू हो चुकी है। संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के लिए पशु चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम को सक्रिय करने के निर्देश किये गए है। यमुना में जल स्तर बढ़ने से पथार,मुसरिया, चपहरघटा, नगीना, क्योंटरा बागर, नया पुरवा समेत कई गांवों में बाढ़ का पानी भरने से गाँव डूब जाता है। जिसको लेकर शुक्रवार को जिलाधिकारी नेहा जैन ने पथार गाँव का दौरा कर बाढ़ से निपटने की तैयारियां का जायजा लिया। उन्होंने चौपाल लगाकर ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि वह घबराएं नहीं, जिला प्रशासन हर कदम पर उनके साथ है। अधिकारियों व कर्मचारियों को बाढ़ से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण व संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा नदियों के जल स्तर की निरंतर निगरानी की जा रही है।

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महिला कल्याण के सम्बन्ध में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

कानपुर देहात । उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्रांक- 2026/एलएलएसए-विविध-2023 (महिला)(/सरन) दिनांकित- 23.06.2023 की ओर से दिनांक 12.07.2023 से दिनांक 31.07.2023 तक राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रस्ताव के नालसा द्वारा अनुमोदनोपरांत जनपद के समस्त विभागों एवं समस्त तहसील विधिक सेवा समिति के द्वारा विभिन्न जागरूक्ता कार्यक्रम आयोजित करने हेतु प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात महाेदय के द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत शुक्रवार को महिला कल्याण के सम्बन्ध में विधिक जागरूकता शिविर/कार्यक्रम का आयोजन तहसील सभागार, सिकन्दरा, कानपुर देहात में शिवा नन्द, अपर जिला जज/नामित सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानपुर देहात द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ उपजिलाधिकारी सुरभि शर्मा द्वारा  शिवा नन्द, अपर जिला जज/नामित सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानपुर देहात को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

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जिलाधिकारी ने वनाधिकारी कार्यालय में लिया प्लाण्टेशन मॉनीटरिंग सिस्टम का जायजा

कानपुर देहात । उत्तर प्रदेश का वनाच्छादन 9.23 प्रतिशत से 15 प्रतिशत किये जाने हेतु मुख्यमंत्री जी के आवाहन पर पूरे प्रदेश में आगामी 22 जुलाई 2023 को वृहद वृक्षारोपण का आयोजन किया जाना है। जिसको सफल बनाने हेतु जनपद कानपुर देहात में विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जनपद कानपुर देहात में वन विभाग के साथ अन्य 22 विभाग मिलकर 46 लाख से अधिक वृक्षारोपण 22 जुलाई 2023 को एवं 8.50 से ज्यादा वृक्षारोपण 15 अगस्त 2023 को कुल 55 लाख से ज्यादा पौधों का रोपण किया जायेगा। इस कार्यक्रम में सभी जनप्रतिनिधियों, मंत्रीगणों एवं सेवी संगठन आदि की सहभागिता भी ली जायेगी। इस कार्यक्रम में जिसकी व्यापक तैयारी की समीक्षा जिलाधिकारी, कानपुर देहात की अध्यक्षता में आयोजित जिला वृक्षारोपण समिति के माध्यम से की जा रही है। इस विशेष कार्य की रिपोर्टिंग वन विभाग के कार्यालय में स्थापित कण्ट्रोल रूम से की जायेगी। जिसकी तैयारियों को आज जिलाधिकारी नेहा जैन द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में आकर पौधरोपण के साथ ‘प्लाण्टेशन मॉनीटरिंग सिस्टम’ की बारीकियों से जाँच-परख की गयी।

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बच्चों में सीखने का स्तर सुधारने के लिए होगा एक घंटे का विशेष सत्र

कानपुर देहात। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से बच्चों की नींव को मजबूत आधार प्रदान करने में जुटी योगी सरकार उच्च प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश से पहले बच्चों को भाषा और गणित जैसे विषयों में निपुण बनाने का प्रयास कर रही है।
इसी क्रम में चौथी और पांचवीं कक्षा के बच्चों को भाषा और गणित विषयों में दक्ष बनाने पर जोर दिया जा रहा है। कक्षा चार और कक्षा पांच के छात्र- छात्राओं को भाषा और गणित विषयों में दक्ष बनाने के लिए राज्य परियोजना की तरफ से तैयार कराई गई निर्देशिका के अनुरूप कक्षाओं में शिक्षण कार्य कराने का निर्देश दिया गया है।

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सरकार पुरानी पेंशन बहाल करें नही तो अपनी पुरानी पेंशन का त्याग करे : राजेश कटियार

कानपुर देहात। पुरानी पेंशन का मुद्दा एक चुनावी हथकंडा बन गया है और इसकी बहाली में राजनीतिक दल सत्ता की चाबी देख रहे हैं तो वहीं सत्ता पक्ष यह जानते-समझते हुए भी कि पुरानी पेंशन सरकारी कर्मचारियों की बुढ़ापे की लाठी है के बावजूद उल्टे सीधे तर्क वितर्क कर रहे हैं वे पुरानी पेंशन देना आर्थिक रूप से जोखिमपूर्ण नीति बता रहे हैं जबकि स्वयं पुरानी पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। कुछ अर्थशास्त्री पुरानी पेंशन को देश के लिए विनाशकारी बता रहे हैं तो कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों को हर हाल में पुरानी पेंशन दी जानी चाहिए। वह उनका अधिकार है पुरानी पेंशन के कोई भी दुष्परिणाम नहीं हैं। इस संदर्भ में समाजशास्त्री राजेश कटियार का कहना है कि जब पेंशन सरकारी कर्मचारियों से छीन ली तो फिर छीनने वाले नेता शपथ भर लेने भर से ताउम्र किस अधिकार से पुरानी पेंशन ले रहे हैं। पेंशन हर सरकारी कर्मी के बुढ़ापे की लाठी थी जिसे अंग्रेज लोग ही लागू कर गए थे। संविधान में भी इसका प्रावधान था लेकिन 2003 में इस व्यवस्था को देश को विकसित करने वाली सरकार का तगमा देकर अटल सरकार ने बड़ी ही चालाकी के साथ बंद कर दिया।

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