Tuesday, November 19, 2024
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पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में प्रमुख पहल

उज्ज्वला योजना का 1 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों को मिलेगा लाभ
जम्मू व कश्मीर में शुरू की जाएगी एक गैस पाइपलाइन परियोजना
स्वतंत्र गैस वाहक प्रणाली परिचालक की स्थापना की जाएगी
नई दिल्ली। सरकार ने कोविड 19 लॉकडाउन अवधि के दौरान देश भर में ईंधन की निर्बाध आपूर्ति जारी रखी थी। लोगों के जीवन में ईंधन की आवश्यकता के महत्व को ध्यान में रखते हुए केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्‍द्रीय बजट 2021-22 पेश करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में कुछ अहम पहलों की घोषणा की :
उज्ज्वला योजना का 1 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों तक विस्तार किया जाएगा। इस योजना का लाभ 8 करोड़ परिवारों को पहले ही मिल चुका है।

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असम और पश्चिम बंगाल के महिलाओं और बच्‍चों के लिए 1000 करोड़ रुपए उपलब्‍ध कराए जाएंगे

3000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रावधान के साथ राष्‍ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना में संशोधन किया जाएगा
युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्‍य से अप्रेंटिसशिप अधिनियम में संशोधन किया जाएगा
नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्द्रीय बजट 2021-22 पेश करते हुए कहा कि सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान विशेष रूप से कमजोर और वंचित वर्गों की सुरक्षा के लिए अनेक उपाय किए हैं। वित्‍त मंत्री ने कहा कि तीन सप्‍ताह लंबे लॉकडाउन की घोषणा के 48 घंटों के अंदर प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण योजना (पीएमजीकेवाई) की घोषणा की थी। 2.76 लाख करोड़ रुपए की लागत से पीएमजीकेवाई ने 800 मिलियन लोगों को मुफ्त खाद्यान्‍न, 80 मिलियन परिवारों को महीनों तक मुफ्त खाना पकाने की गैस, 400 मिलियन से अधिक किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों, गरीबों और जरूरतमंदों को सीधे नकद राशि उपलब्‍ध कराई गई है।

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75 वर्ष से ऊपर के वरिष्‍ठ नागरिकों को आयकर दाखिल करने से छूट

सस्‍ते और किराये के घरों पर अतिरिक्‍त राहत पर जोर, फेसलेस (उपस्थिति रहित) विवाद समाधान समिति के गठन का विचार
विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए कर राहत, स्‍टार्ट-अप्‍स के लिए बजट में कर प्रोत्‍साहन राशि का प्रावधान
पिछले छह वर्षों में आयकर दाखिल करने वालों की संख्‍या 3.31 करोड़ से 6.48 करोड़ हुई
नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्द्रीय बजट 2021-22 पेश करते हुए कर प्रणाली एवं वाद प्रबंधन को और भी अधिक सरल बनाने तथा प्रत्‍यक्ष कर प्रणाली के अनुपालन को आसान बनाने की आवश्‍यकता पर बल दिया।
अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने वरिष्‍ठ नागरिकों को आयकर दाखिल करने से राहत प्रदान की है। उन्‍होंने आयकर दाखिल करने की प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी लाने का जिक्र किया।

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जीएसटी को आसान बनाने के लिए उठाया जाएगा हर संभावित कदम – वित्त मंत्री

सीमा शुल्क ढांचे में होगा व्यापक बदलाव, 400 पुरानी रियायतों की होगी समीक्षा, कुछ मोबाइल कलपुर्जों, वाहन कलपुर्जों और कपास पर सीमा शुल्क में बढ़ोतरी का प्रस्ताव
सोलर सेल/ पैनल के चरणबद्ध विनिर्माण की योजना की जाएगी अधिसूचित, कृषि अवसंरचना में सुधार के लिए केन्द्रीय बजट में एआईडीसी सेस का किया गया प्रस्ताव
नई दिल्ली। सीमा शुल्क ढांचे को व्यवस्थित करने, अनुपालन आसान बनाने और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से केन्द्रीय बजट 2021-22 कई अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव किए गए हैं। केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा आज संसद में केन्द्रीय बजट, 2021-22 प्रस्तुत किया।
बजट भाषण में श्रीमती सीतारमण ने कहा कि बीते कुछ महीनों में जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है। जीएसटी को सरल बनाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। जीएसटीएन प्रणाली की क्षमता बढ़ाने का ऐलान किया गया है। विशेष अभियान के तहत वंचकों और जाली बिल निर्माताओँ की पहचान करने के लिए गहरा विश्लेषण और कृत्रिम इटेंलीजेंस का उपयोग किया गया है। वित्त मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि जीएसटी को सुचारू बनाने तथा प्रतिलोमी शुल्क संरचना जैसी विसंगतियों को दूर करने के लिए सभी संभव उपाय किए जाएंगे।

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बड़े बंदरगाहों पर परिचालन सेवाओं के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल

भारत में वाणिज्यिक जहाजों के संचालन को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय नौवहन कंपनियों को 1,624 करोड़ रुपये का सब्सिडी समर्थन
2024 तक रिसाइक्लिंग क्षमता दोगुनी बढ़कर हो जाएगी 45 लाख एलटीडी, पैदा होंगे 1.5 लाख रोजगार के अवसर
नई दिल्ली। बड़े बंदरगाहों द्वारा वित्त वर्ष 21-22 के निजी सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से 2,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की सात परियोजनाओं की पेशकश की जाएगी। केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा आज संसद में केन्द्रीय बजट, 2021-22 पेश करते समय यह बात कही। उन्होंने कहा कि अपनी संचालन सेवाओं को खुद देखने वाले बड़े-बड़े बंदरगाह अब एक ऐसे मॉडल के रूप में सामने आएंगे, जहां एक निजी भागीदार द्वारा उनका प्रबंधन किया जाएगा।

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स्वास्थ्य सेवाओं व आत्मनिर्भर भारत अभियान को मिलेगी मजबूती: अश्विनी चौबे

प्रधानमंत्री व वित्तमंत्री का आभार व्यक्त किया
नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बजट को ऐतिहासिक एवं जनकल्याणकारी बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट से देश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल प्रदान होगा।
इस बजट में सभी सेक्टरों पर विशेष ध्यान दिया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने जन कल्याणकारी बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है।

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जिलाधिकारी ने दिवंगत वीएन पाण्डेय की आत्मा की शांति के लिए अर्पित किये श्रद्धा सुमन

कानपुर देहात। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला सूचना अधिकारी के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया।
जिलाधिकारी डा0 दिनेश चन्द्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला सूचना अधिकारी वी0एन0 पाण्डेय की दिनांक 31 जनवरी 2020 को पूर्वान्ह में हार्ट अटैक पडने से आकस्मिक निधन हो जाने पर शोक सभा का आयोजन किया गया। जिला सूचना अधिकारी की आत्मा की शांति के लिए कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिलाधिकारी ने शोक पत्र पढ़ा तथा 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा के शांति के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित की गयी साथ ही उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में साहस एवं हिम्मत देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गयी।

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जिस्‍मफरोशी के धंधे मे तरह-तरह के चेहरे, जिस्‍मफरोशी का अड्डा बनते जा रहे हाथरस के होटल,रेस्टोरेन्ट व गेस्ट हाउस

हाथरस,जन सामना। शहर के गेस्ट हाउस ओर रेस्टोरेन्ट जिस्मफरोषी के अडडे बनते जा रहे है। इस घिनोने काम के लिये किसे दोशी ठहराया जाये। होटल, रेस्टोरेन्ट संचालको को, या फिर इसमे लिप्त युवक युवतियो को, या पुलिस को जिसके हाथ मे रहता है कानून का डंडा ? ज्ञात हो कि शहर मे कई स्थानो पर सैक्स रेकट चलने की बाते आये दिन सुनाई देती है। इसमे शामिल चेहरो की बात करे तो सर्वप्रथम बह चेहरे सामने आते है जो होटल, गेस्टहाउस, रेस्टोरेन्ट संचालको का मुखोटा पहने हुये होते है। इन स्थानो के किरायो मे बेहताषा बृद्वि ओर खाने की मनमानी कीमत बसूलने के बाद इस व्यवसाय मे होने वाले लाभ इनको धन का लालची बना देता है। ओर यह लोग धन के लालच मे भटकती युवा पीढी को बिगाडने मे पूरा सहयोग करने के लिये अपने स्थानो पर गोपनीय रूप से तीन सौ रूपये घंटे के हिसाब से जगह उपलब्ध कराने की व्यवस्था करके अपने को भडूआ बना देते है। इन स्थानो पर सुबह 10 बजे से साय 4 बजे तक जो लडके लडकी आते है उनको खाने पीने का सामान सर्वे करने वाला बेटर इनके बीच होने वाली बातचीत से सब अंदाजा लगा लेता है। ओर गोपनीय कमरा उपलब्ध होने की बात कान मे फुसफुसाकर बताता है।

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बाल सेवा के लिए कमल कांत तिवारी को किया सम्मानित

कानपुर, जन सामना।अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के केंद्र गायत्री गायत्री शक्तिपीठ एच 2 किदवई नगर कानपुर के तत्वधान में आयोजित की जा रही 25 जनवरी से 31 जनवरी तक सात दिवसीय भागवत कथा समारोह के अंतर्गत आज वृंदावन से पधारे आचार्य कृष्ण देव जी महाराज ने सुभाष चिल्ड्रन सोसायटी के अध्यक्ष, चाइल्डलाइन कानपुर के निदेशक सुभाष चिल्ड्रन होम के प्रबंधक एवं रोटरी क्लब कानपुर त्रिमूर्ति के संस्थापक रोटेरियन कमल कांत तिवारी एडवोकेट को बाल सेवा के लिए प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया। सम्मान स्वरूप उन्हें प्रतिभा सम्मान समारोह प्रमाण पत्र, अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह एवं गायत्री परिवार की प्रकाशित पुस्तकें भेंट की इस अवसर पर बोलते हुए कमल कांत तिवारी एडवोकेट ने कहा कि अभी तक हम लोग 25.000 से अधिक बच्चों की मदद कर चुके हैं। 10.000 से अधिक बच्चों को उसके माता.पिता से मिला चुके हैं।

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किसानों के समर्थन में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी की पंचायत

कानपुर,जन सामना। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने किसान आन्दोलन को अपना समर्थन देते हुये स्वदेशी अंग्रेजों के खिलाफ आज शास्त्री नगर सेन्ट्रल पार्क में पंचायत कर अन्नदाता किसानो की मांग पुरी करके किसान विरोधी कानून को वापस लेने की मांग की| राष्ट्रीय विकलांग पार्टी की पंचायत को सम्बोधित करते हुये पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेन्द्र कुमार ने कहा की देश में लोकतंत्र खतरे में है।भाजपा सरकार पुंजी पतियों के हांथो राजनैतिक स्वार्थ में बिक गयी है। किसानों के शान्ति पूर्ण आन्दोलन को खत्म करने के लिये भाजपा अपने गुण्डे धरना स्थल पर भेज रही है। सरकार किसानो के हित में कानून बनाये। जिस कानून से अन्नदाताओं को दिक्कत है उसे जबरिया उन पर थोपना अन्याय पूर्ण है।सरकार को किसान विरोधी कानून को वापस लेकर किसानो की मांग मान लेनी चाहिए। वीरेन्द्र कुमार ने कहा की राष्ट्रीय विकलांग पार्टी किसानों की मांग पुरी होने तक उनके हर आन्दोलन में उनके साथ है!

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