Jansaamna

कोविड – 19 के संक्रमण से बचाव स्वरूप अपनाए गए लॉकडाउन के कारण उत्पन्न हुई बेरोजगारी को दूर करने की पहल केंद्र सरकार की गरीब कल्याण रोजगार योजना मील का पत्थर साबित हो इसके लिए जोर-शोर से इसे लागू किया गया। यह योजना अभी ६ राज्यों उत्तर प्रदेश , बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा व राजस्थान के ११६ जनपदों में लागू की जा चुकी है। योजना के शुरू होने पर केंद्र सरकार ने कहा कि यह हमारा प्रयास है कि श्रमिकों को उनके घर के पास ही काम मिले , जो कार्य करके अब तक आप शहरों का विकास कर रहे थे वही काम अपने घर के निकट करके आप अपने गाँव के विकास में योगदान करें। इस योजना के सुंदरतम स्वरूप को देखते हुए यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यह योजना हमारे श्रमिकों , जो बेरोजगार हो चुके हैं के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। महामारी रूपी लॉकडाउन ने जहाँ उनकी रोजी-रोटी छीन ली थी उसी रोजी-रोटी को फिर से बहाल करने के लिए केंद्र सरकार ने यह गरीब कल्याण रोजगार योजना चलाकर बड़ा ही नेक कार्य किया है। इससे जनता में केंद्र सरकार के प्रति सुंदरतम संदेश का संचार भी तेजी से हो रहा है।

बदलते दौर में भारत के गांवों में चल रहे परंपरागत व्यवसायों को भी नया रूप देने की जरूरत है। गांवों के परंपरागत व्यवसाय के खत्म होने की बात करना सरासर गलत है। अभी भी हम ग्रामीण व्यवसाय को थोड़ी-सी तब्दीली कर जिंदा रख सकते हैं। ग्रामीण भारत अब नई तकनीक और नई सुविधाओं से लैस हो रहा हैं। भारत के गांव बदल रहे हैं, तो इनको अपने कारोबार में थोड़ा-सा बदलाव करने की जरूरत है। नई सोच और नए प्रयोग के जरिए ग्रामीण कारोबार को जिन्दा रखकर विशेष हासिल किया जा सकता है और उसे अपनी जीविका का साधन बनाया जा सकता है।
इसी दिशा में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने पोखरण की एक समय सबसे प्रसिद्ध रही बर्तनों की कला की पुनःप्राप्ति तथा कुम्हारों को समाज की मुख्य धारा से फिर से जोड़ने के लिये प्रयास प्रारंभ किये हैं। कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन ने मिट्‌टी बर्तन बनाने वाले कारीगरों के सपनों को भी चकनाचूर कर दिया है।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। तहसील मैथा जनपद कानपुर देहात सीमान्तर्गत प्रवाहित नदी रिन्द 52 कि0मी0 एवं पाण्डु नदी 20 कि0मी0 में मत्स्य आखेट नीलामी हेतु पूर्व में जिलाधिकारी द्वारा स्थिगित कर दी गयी थी। अब उक्त नदियों की नीलामी पुनः दिनांक 24 जून 2020 समय 12 बजे तहसील सभागार मैथा में सम्पन्न होगी। उपरोक्त जानकारी जिला मत्स्य अधिकारी डा0 रणजीत सिंह ने दी है।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जनपद में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्त पोषित, हाईस्कूल, इण्टर कालेज वर्ष 2020 में पौध रोपण से संबंधित के प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्यो को कार्यालय के विभिन्न पत्रों द्वारा पौध रोपण कराये जाने से पूर्व आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष गढ्ढों की खुदान कराकर इसकी सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।
उपरोक्त जानकारी देते हुए जिला समन्वयक सत्यनारायण कटियार ने बताया कि अपने ग्राम पंचायत से सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी से सम्पर्क स्थापित करते हुए मनरेगा योजनागत आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष गढ्ढो की खुदाई कराकर उसकी सूचना निर्धारित प्रारूप पर तीन दिवस में उपलब्ध करायें। गढ्ढो की खुदान में किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर मोबाइल नम्बर 9621980240 पर सम्पर्क करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाये।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। आज दिनांक 23 जून को जिला क्रीड़ाधिकारी कार्यालय में जिला खेल अधिकारी प्रदीप सिंह चौहान की अध्यक्षता में जिला वेललिप्टिंग संघ का गठन हुआ। संघ में देवेन्द्र सिंह अध्यक्ष, दिनेश कुमार कोषाध्यक्ष, सुनील कुमार यादव सचिव, देवेन्द्र चन्देल, अरूण सिंह उपाध्यक्ष, संतोष मिश्रा, आफिस खान,  कृतिका सिंह को चुना गया। समिति के सचिव सुनील यादव ने जिले में खेलो को बढ़ावा देने के लिए तथा जिलाध्यक्ष अधिकारी प्रदीप सिंह चौहान ने कहा कि जिले में खेल प्रतियोगिताओं को जमीनी स्तर से निकाल कर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना ही सभी वेललिप्टिंग में जिले की प्रतिभा को निखार कर राष्ट्र स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना और जिले का नाम रोशन करना। खेल अधिकारी ने खिलाडियों को हर संभव मदद का अश्वासन दिया। इस अवसर पर जिले की राष्ट्रीय खिलाडी कृतिका सिंह को खेल अधिकारी ने सम्मानित किया तथा उज्जवल भविष्य का कामना की। संघ के पदाधिकारी ने जिले में खेलों के नियम के लिए हर संभव मदद का अश्वासन दिया।

आधे अधूरे पड़े निर्माण कार्यो को मानक के अनुरूप कराया जाये पूर्ण: सुब्रत पाठक
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। कन्नौज लोक सभा सांसद सुब्रत पाठक, विधान सभा रसूलाबाद विधायक निर्मला संखवार, जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी जोगिन्दर सिंह, ब्लाक प्रमुख पति झींझक बब्बन शर्मा आदि अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने वर्ष 2019-20 में हुए निर्माण व विकास कार्यो की समीक्षा कलेक्ट्रेट कार्यालय में की। समीक्षा के दौरान सांसद श्री पाठक ने कहा कि जो निर्माण कार्य आधे अधूरे पडे हुए है उनको पूरा कराया जाये तथा निर्माण कार्यो में मानक व गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देकर कराया जाये।
बैठक में सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि जनपद में मधुमक्खी पालन, लेमन ग्रास, चन्दन खेती, तुलसी खेती, गुलाब, गेंदा आदि की खेती कराकर किसानों की आय को दो गुनी की जाये। किसानों को जागरूक कर उपरोक्त खेती कराने हेतु प्रशिक्षण भी दी जाये।

कानपुर, धर्मेंद्र रावत। गुजैनी के डी ब्लाक के शिव पार्क शहीद हुए जवानों की स्मृति में वृक्षारोपण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। चीन ने लद्दाख के गलवान घाटी में जिस तरह भारतीय सेना के एक कर्नल सहित सैनिक शहीद हो गए ।
कानपुर समाजवार्दी पार्टी के सचिव अमित सिह यादव ने कहा कि चीन द्धारा हमारे सैनिक की बर्बरता पूरक कृत्य किया गया हैं। जिससे हमारे वीर जवान शहीद हुए। फिर भी चीन भारत देश को आंख दिखा रहा है। हमारी भारत सरकार से मांग हैं, कि चीन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और चीन से भारत देश को सभी प्रकार के आयात, निर्यात बंद कर देनी चाहिए। इस कार्यक्रम में राजीव यादव, शीलू अंकुर, अशुल, करन हान्डा, अनुज सहित कई लोग कार्यक्रम में उपस्थित थे।

कानपुर, जन सामना ब्यूरो। एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर ने कानपुर संवासिनी केस में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करते हुए प्रभावित बालिकाओं को यथोचित क्षतिपूर्ति दिए जाने तथा प्रकरण में उच्चस्तरीय जाँच कराते हुए दोषी अफसरों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने की मांग की है।
नूतन ने अपनी शिकायत में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान रिट याचिका संख्या 4/2020 में अपने अत्यंत विस्तृत आदेश दिनांक 03 अप्रैल 2020 में कोविड काल में बाल सुरक्षा गृहों हेतु कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए, जिसकी प्रति ईमेल के माध्यम से सभी प्रदेश के मुख्य सचिवों को भेजी गयी। इस आदेश में कोविड से बचाव के लिए तमाम बिन्दुओं पर अत्यंत विस्तार से निर्देश दिए गए हैं।

प्रयागराज, जन सामना ब्यूरो। निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों द्वारा मानसिक मंदित तथा मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन हेतु आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु अनुदान प्रस्ताव माॅगे गये हैं।
उक्त योजनान्तर्गत अनुदान हेतु निःशक्तजन अधिनियम, 2016 के अधीन पंजीकृत गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थायें जो मानसिक मंदिता के क्षेत्र में अनुभव तथा पात्रता रखते हों, कार्यक्रम संचालन हेतु अनुदान प्रस्ताव दो प्रतियों में दिनांक 20 जुलाई, 2020 तक विकास भवन के कक्ष संख्या-13 स्थित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। योजना का विस्तृत विवरण एवं आवदेन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाइट uphwd.gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं।

दो लाख नये स्वयं सहायता समूह बनेंगे उत्तर प्रदेश के विकास में मील का पत्थर
प्रयागराज, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में डिजिटल इण्डियां की अवधारणा पर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी दृष्टि से काॅमन सर्विस सेेंन्टर को सुदृढ़ किया गया है। जहां कोई भी व्यक्ति अल्प शुल्क का भुगतान कर अपने आवश्यक कार्य सम्पादित कर सकता है।
लाॅकडाउन के दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के खाते में धनराशि राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा भेजी गयी, जिसके निकालने के लिये बड़ी संख्या में महिला लाभर्थी बैैंकों में भीड़ लगाने लगीं। इसके लिये सरकार ने बैकिंग सखी की अवधारणा को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था की। यद्यपि प्रदेश में वर्तमान में 62 हजार बैकिंग काॅरोस्पांडेंट प्रतिनिधि कार्यरत हैं। प्रदेश की करीब साढ़े 23 करोड़ की आबादी को दृष्टिगत रखते हुए इनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत महसूस की गयी, जिसके फलस्वरूप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम पंचायत स्तर पर 58 हजार बैकिंग काॅरोस्पांडेंट महिला प्रतिनिधि की तैनाती का ऐतिहासिक निर्णय लिया।