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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज मॉरीशस के प्रधानमंत्री महामहिम प्रविंद जगन्नाथ से टेलीफोन पर बातचीत की
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। चक्रवात अम्फान द्वारा भारत में हुए नुकसान के लिए प्रधानमंत्री जगन्नाथ ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने भारतीय नौसेना के जहाज ‘केसरी’ को ‘ऑपरेशन सागर’ के हिस्से के रूप में मॉरीशस भेजने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी को धन्यवाद दिया। कोविड -19 महामारी के खिलाफ लडाई में मॉरीशस के स्वास्थ्य अधिकारियों की मदद करने के लिए दवाओं की खेप और 14 सदस्यीय मेडिकल टीम के साथजहाजमॉरीशस पहुंचा था।
प्रधानमंत्री ने भारत और मॉरीशस के लोगों बीच विशेष संबंधों को याद किया और कहा कि भारत इस संकट के समय में अपने मित्रों का समर्थन करने के लिए कर्तव्यबद्ध है।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। कोविड-19 कोरोना महामारी की समस्या के दृष्टिगत शासन द्वारा माह मई 2020 15 तारीख से 25 तारीख तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के अन्तर्गत समस्त अन्त्योदय एवं पात्र मृहस्थी कार्डधारकांे को प्रति यूनिट 05 किग्रा0 चावल तथा प्रति कार्ड 1 किग्रा0 खड़ा चना भी निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। शासन के निर्देशन में इस माह की वितरण तिथि मंे संशोधन करते हुए वितरण तिथि को 15 से 24 मई तक निर्धारित किया गया है। वितरएण की अन्तिम तिथि एवं प्राक्सी की तिथि 24 मई 2020 निर्धारित की गयी है।
उपरोक्त जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी राजेश कुमार सोनी ने बताया कि यदि किसी भी कार्डधारक ने अब तक अपने कार्ड पर आवंटित वस्तुएं प्राप्त न की हो तो वह 24 मई तक अपने उचित दर विक्रेता से राशन प्राप्त कर कर ले।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिला कारागार, जनपद-कानपुर देहात में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कमलेश पुत्र दुलारे लाल उम्र लगभग-53 वर्ष, निवासी ग्राम गहिरा, थाना शिवली, जिला-कानपुर देहात की दिनांक 17 मई 2020 को प्रातः समय लगभग 09ः55 बजे, एल0एल0आर0 चिकित्सालय, कानपुर नगर में हुई मृत्यु की मजिस्ट्रीयल जांच जिलाधिकारी द्वारा उप जिला मजिस्ट्रेट अकबरपुर कानपुर देहात को नामित किया है।
उक्त के तहत जांच अधिकारी अपनी विस्तृत एवं स्पष्ट जांच आख्या 4 सप्ताह के अन्दर जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जनपद के समस्त मत्स्य पालकों से जिला मस्त्य अधिकारी डा0 रणजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में यदि वे अपने निजी भूमि/ग्राम सभा के पट्टे के तालाब से मत्स्य उत्पादन ले रहे हैं तो ग्राम सभा के पट्टों के तालाब की छायाप्रति/मूलप्रति तथा निजी भूमि के तालाबों की खसरा/खतौनी, तीन पासपोर्ट साइज के अद्यतन फोटोग्राफ्स, बैंक पासबुक की छायाप्रति (आई0एफ0एस0सी0कोड सहित), आधार कार्ड की छायाप्रति। प्रमाण पत्रों के साथ विकास भवन स्थित कक्ष संख्या 303 व 306 में सम्पर्क करें। इसके साथ ही व्हाट्सएप नं0 पर सम्पर्क कर समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, कानपुर देहात व्हाट्सएप नं0- 8604809447, रमाकान्त, मत्स्य निरीक्षक (भोगनीपुर, मैथा, रसूलाबाद), मत्स्य पालक विकास अभि0, कानपुर देहात- व्हाट्सएप नं0- 9838945761, शशांक नमन, मत्स्य निरीक्षक (अकबरपुर, डेरापुर, सिकन्दरा), मत्स्य पालक विकास अभि0, कानपुर देहात-व्हाट्सएप नं0 8004990179।

विज्ञान के दम पर विकास की कीमत वैसे तो मानव वायु और जल जैसेजीवनदायिनी एवं अमृतमयी प्राकृतिक संसाधनों के दूषित होने के रूप में चुका ही रहा था किंतु यही विज्ञान उसे कोरोना नामक महामारी भी भेंट स्वरूप देगा इसकी तो उसने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। अब जब मानवप्रयोगशाला का यह जानलेवा उपहार उस पर थोपा जा ही चुका है तो निसंदेहउसे प्रकृति के सरंक्षण और उसके करीब रहने का महत्व समझ आ गया होगा। लेकिन वर्तमान में इससे अधिक महत्वपूर्ण विषय है कोरोना महामारी पर मानव जाति की विजय। आज की वस्तुस्थिति तो यह है कि लगभग सम्पूर्ण विश्व ही कोविड 19 के समक्ष घुटने टेके खड़ा है। ना इसका कोई सफल इलाज मिल पाया है और ना ही कोई वैक्सीन। दावे तो कई देशों की ओर से आए लेकिन ठोस नतीजों का अभी भी इंतजार है, उम्मीद अभी भी बरकरार है। अपेक्षा है कि विश्व के किसी न किसी देश के वैज्ञानिकों शीघ्र ही दुनिया को इस महामारी पर अपनी विजय की सूचना देंगे।

दोनों महारत्न कंपनियां अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं, भंडारण, ई- परिवर्ततनीयता, औरईएसजी (पर्यावरणीय, सामाजिक एवं प्रबंधन) के अनुकूल परियोजनाओं में अवसरोंका पता लगाएंगी
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। ऊर्जा मंत्रालयके तहत सार्वजनिक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसमंत्रालय के तहत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) ने अक्षय ऊर्जा व्यापार के वास्ते एक संयुक्त उपक्रम कंपनी बनाने के लिएसमझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन से दोनों कंपनियां अब ऊर्जा क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम होंगी।
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर एनटीपीसी के निदेशक (वाणिज्यिक) ए के गुप्ता औरओएनजीसी के निदेशक (वित्त) एवं व्यापार विकास तथा संयुक्त उपक्रम केप्रभारी श्री सुभाष कुमार ने किए। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की यहगतिविधि वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनटीपीसी के मुख्य प्रबंधक निदेशक (सीएमडी) गुरदीप सिंह और ओएनजीसी के प्रबंध निदेशक (सीएमडी) शशि शंकरकी उपस्थिति में हुई। इस मौके पर दोनों कंपनियों के अन्य निदेशक और अधिकारीभी मौजूद थे।

कानपुर नगर, जन सामना ब्यूरो। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानपुर नगर ने बताया है कि न्याय बंधु ऐप से मिलेगी निशुल्क कानूनी राय। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के विधि मंत्रालय की ओर से अधिवक्ताओं, वादकारियों, समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को निशुल्क विधिक सेवा प्रदान करने के लिए एप लांच किया गया है। “न्याय बंधु “ऐप के जरिए घर बैठे कानूनी राय व सहायता ली जा सकती है। मा0 जनपद न्यायाधीश /अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानपुर नगर, अशोक कुमार सिंह के निर्देशानुसार इसकी जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ऐश्वर्या प्रताप सिंह ने बताया है कि “न्याय बंधु” मोबाइल ऐप गरीब व जरूरतमंद लोगों को रजिस्टर्ड प्रो बोना एडवोकेट्स से संपर्क कर निःशुल्क कानूनी सेवा लेने में मदद करेगा। उन्होंने बताया है कि यह हिंदी/अंग्रेजी में उपलब्ध है। इसका प्रयोग विभिन्न श्रेणियों के लोग कर सकते हैं। इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, संविधान के अनुच्छेद 23 में यथा निर्दिष्ट मानव के दुर्व्यवहार अथवा बेगार के शिकार व्यक्ति, स्त्री और बालक, वह व्यक्ति जो अभिरक्षा में है तथा औद्योगिक कर्मकार, बहु विनाशक, जाति हिंसा, जाति अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप अथवा औद्योगिक संकट के शिकार लोग कानून के तहत निर्धारित राशि से कम सालाना आय वाले व्यक्ति व अन्य हो सकते हैं।

लगभग 8000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की समीक्षा की
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने लगभग 8000 करोड़ रुपये की पाइपलाइन परियोजनाओं की समीक्षा की। तेल और गैस कंपनियों की उपरोक्त परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए मंत्री श्री प्रधान ने इन परियोजनाओं के पूर्ण स्वदेशीकरण का आह्वान किया।
गेल (जीएआईएल), सितंबर 2020 तक घरेलू बोलीदाताओं से 1 लाख लाख टन स्टील की खरीद के लिए 1000 करोड़ रुपये से अधिक की लाइनपाइप निविदाओं को संसाधित (प्रोसेस) करेगी। इसके अंतर्गत 800 किलोमीटर लाइन पाइप के निर्माण के लिए स्टील की आपूर्ति की जायेगी। वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक यह मात्रा दोगुनी होने की उम्मीद है। इससे मेक इन इंडिया की पहल को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में प्रोत्साहन मिलेगा।

विदेश में फंसे कुछ श्रेणियों के ओसीआई कार्डधारकों को भारत वापस आने की अनुमति दी
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कोविड-19 के मद्देनजर लगाई गई वीजा और यात्रा पाबंदियों में ढील देते हुए विदेश में फंसे कुछ श्रेणियों के ओसीआई (भारत के प्रवासी नागरिक) कार्डधारकों को भारत वापस आने की अनुमति दे दी है।
विदेश में फंसे निम्‍नलिखित श्रेणियों के ओसीआई कार्डधारकों को भारत आने की अनुमति दी गई है: ऐसे छोटे बच्चे, जिनका जन्‍म विदेश में भारतीय नागरिकों के यहां हुआ है और जो ओसीआई कार्ड धारक हैं। ऐसे ओसीआई कार्डधारक जो परिवार में मृत्यु जैसी आपात स्थितियों के कारण भारत आना चाहते हैं।

प्रधानमंत्री ने राज्य में तत्काल राहत कार्यों के लिए 1,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की
प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने चक्रवाती तूफान ‘अम्फान’ द्वारा मचाई गई भीषण तबाही से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए आज पश्चिम बंगाल का दौरा किया। इस दौरे में उनके साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो एवं प्रताप चन्द्र सारंगी के अलावा देबाश्री चौधरी भी थीं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के चक्रवाती तूफान प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया।
इसके बाद प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में किए जा रहे राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों के सभी वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने तत्काल राहत कार्यों के लिए पश्चिम बंगाल को 1,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। इस राज्य से सहायता का ज्ञापन प्राप्त होने के बाद केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में तूफान से हुई क्षति का आकलन करने के उद्देश्‍य से राज्य का दौरा करने के लिए एक अंतर-मंत्रालय टीम तैनात करेगी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे सहायता दी जाएगी।