डिस्ट्रिक्ट कम्पलेन्ट अथौरिटी के गठन हेतु न्याय विभाग ने गृह विभाग से जानकारी मांगी
हाथरस। वरिष्ठ अधिवक्ता और कानूनी सेवा केन्द्र के संस्थापक अध्यक्ष हरीश कुमार शर्मा एडवोकेट द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा 24 दिसम्बर 1999 में देश के सभी राज्यों, केन्द्र शासित क्षेत्रों के मुख्य न्यायाधीशों मुख्य सचिवों तथा प्रशासकों को परिपत्र भेजकर जिला जज की अध्यक्षता में पुलिस द्वारा मानव अधिकारों का उल्लंघन रोकने और आवश्यक कार्यवाही करने हेतु डिस्ट्रिक्ट कम्पलेन्ट अथोरिटी के गठन और कार्य करने से सम्बन्धित मुद्दा गत दो वर्षो से विभिन्न मंचों पर उठाया गया था। ताकि जनता को कानून के शासन के प्रति विश्वास बढ सके। किन्तु अब 29 जून को प्रदेश के न्याय विभाग द्वारा गृह विभाग से मांगी जानकारी से कार्यवाही की उम्मीद जगी है।
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