Jansaamna

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। वीरेंद्र नाथ दत्त, निदेशक (विपणन), नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड – एन एफ एल ने कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है। श्री दत्त अक्टूबर, 2018 से कंपनी में निदेशक (विपणन) के रूप में जुड़े हुए है।
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से एमबीए, श्री दत्त को फर्टिलाइजर उद्योग के अलावा गेल इंडिया और ओएनजीसी जैसी बड़ी सरकारी कम्पनियों में कार्य का 35 साल से अधिक का अनुभव है।
एनएफएल में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, वह गेल (इंडिया) लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक थे जहां वे कॉरपोरेट रणनीति, योजना और एडवोकेसी के अलावा कंपनी के देश भर में विपणन कारोबार के प्रभारी थे । वे महानगर गैस लिमिटेड, मुंबई के बोर्ड में निदेशक भी रह चुके हैं।

टूटी -फूटी फुलवारी का, दुःख देख कर रोना आएगा
धरती-अंबर, सरिता-सागर हर एक पर रोना आएगा
औषधियों के बदले मानव, हथियार बनाएगा जब तक
दहशत की गलियों में कैसे, खुशियों का कोना आएगा।।
जाने किस सोच के लोग हैं ये, फूलों से विचलित होते हैं
अनुराग से वर्जित होते हैं, शोलों से पुलकित होते हैं
जब मन ही रोगी होगा, कैसे रोग भगाना आएगा।
बरबादी का मौसम लेकर यूँही कोरोना आएगा।।
एक लम्हें का सुख अच्छा है, अपने घर का रुख अच्छा है
निर्बल की छाती को दल कर पाए सुख से दुःख अच्छा है

ईको पार्क को हरित क्षेत्र बनाने हेतु करे समुचित व्यवस्थायें: डीएम
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने माती मुख्यालय स्थित ईको पार्क का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत व उद्यान अधिकारी को निर्देशित किया कि बरसात होने से पहने ईको पार्क में साफ सफाई व पेड, पौधे लगाने हेतु भूमि को अच्छे तरीके से गुड़ाई कराकर उसमें खाद, गोबर की पास आदि डालकर सही तरीके से भूमि को बना लिया जाये।
जिलाधिकारी ने कहा कि ईको पार्क को पूर्ण रूप से हरा भरा बनाया जाये इसके लिए उद्यान विभाग व नगर पंचायत अकबरपुर एक दूसरे से समन्वय स्थापित करते हुए ईको पार्क में अधिक से अधिक पेड पौधे लगाये जिससे कि इस पार्क को पूर्ण रूप से संचालित किया जा सके। उन्होंने नगर पंचायत अकबरपुर अधिशाषी अधिकारी को निर्देशित किया कि एक सप्ताह के अन्दर पार्क में काम दिखना चाहिए तथा इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दास्त नही की जायेगी। उन्होंने कहा कि पार्क में लाइट/प्रकाश व्यवस्था की समस्या है उसको ठीक कराये तथा सही तरीके से लाइट संचालित हो तथा पार्क में गार्ड की भी तैनाती की जाये जिससे कि पार्क में किसी भी प्रकार के अवांच्छि तत्वों का प्रवेश को रोका जा सके तथा पानी आदि की भी व्यवस्था की जाये। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन पंकज वर्मा, ईओ अकबरपुर देवहूती पाण्डेय, जिला उद्यान अधिकारी आदि अधिकारीगण उपस्थित रहे।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र माती व अकबरपुर नगर पंचायत द्वारा संचालित कम्युनिटी किचन का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अधिशाषी अधिकारी अकबरपुर को निर्देशित किया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में साफ सफाई उचित तरीके से की जाये तथा पेड़-पौधे अधिक से अधिक संख्या में लगाये। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि 10 जून तक कार्य दिखना चाहिए तथा 10 जून तक पुनः निरीक्षण किया जायेगा तथा कार्य मे प्रगति न पाये जाने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी।
वही जिलाधिकारी ने संचालित कम्युनिटी किचन में बन रहे खाना का निरीक्षण किया तथा कहा कि खाना बनाते समय मास्क को लगाकर व ग्लिब्स को हाथों में पहन कर ही खाना बनाये तथा खाना की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दे। वहीं जिलाधिकारी ने ईओ अकबरपुर को निर्देशित किया कि खाना मीनू के तहत बनाया जाये तथा खाना बनाने वालों का स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य कराये तथा साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाये। जिलाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि खाने की गुणवत्ता को चेक करते रहे इसमे किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही की जायेगी। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन पंकज वर्मा, ईओ अकबरपुर देवहूती पाण्डेय, जिला उद्यान अधिकारी आदि अधिकारीगण उपस्थित रहे।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। लॉकडाउन के 70 दिनों के बाद अनलॉक 1.0 गतिशील हुआ है। आधिकारिक रूप से 1 जून, 2020 से निर्दिष्ट लॉकडाउन 5.0 के साथ ही अर्थव्यवस्था और सामान्य जीवन नियंत्रित और चरणबद्ध तरीके से सामान्य होने की ओर लौट रहा है। यह एक नए सामान्य की शुरूआत है। यह एक लंबा मामला होने वाला है। विशेषज्ञ और अधिकारी सुझाव दे रहे हैं कि ‘ हमें निश्चित रूप से वायरस के साथ ही जीना सीखना होगा।‘ टीका बनने में अभी समय लगेगा, इसलिए हमें एक नई सामान्य स्थिति में रहना होगा। इंडिया साईंस वायर से बात करते हुए, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. के विजय राघवन ने ‘ वायरस के साथ ही जीने‘ के संबंध में पांच सलाह दी है।
प्रोफेसर विजय राघवन कहते हैं, ‘या तो हमें वायरस को बदलना होगा या अनिवार्य रूप से हमें खुद को बदल लेना चाहिए।‘ दवाओं और टीकों का अनुसंधान एवं विकास प्रगति पर है, लेकिन समुचित नैदानिक परीक्षणों के बाद व्यापक रूप से उनकी उपलब्धता में अभी समय लगेगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए दवाओं और टीकों का उत्पादन करने में बहुत समय लग सकता है। इस बीच, हम महामारी का सामना करने के लिए खुद को बदल सकते हैं।

‘एनईआईएसटी असम का पहला ऐसा अनुसंधान और विकास संस्थान है जहां परीक्षण प्रयोगशाला स्‍थापित की गई है’
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। एक कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला पूर्वोत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआईएसटी) के जोरहाट परिसर में स्थापित की गई है। डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा, मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वित्त, शिक्षा (उच्च, माध्यमिक व प्राथमिक), परिवर्तन एवं विकास, पीडब्ल्यूडी, असम सरकार ने इस प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। सीएसआईआर-एनईआईएसटी के निदेशक डॉ. जी. नरहरि शास्त्री ने इस महत्वपूर्ण आयोजन को सीएसआईआर-एनईआईएसटी के इतिहास में एक उल्‍लेखनीय मील का पत्थर बताया।
डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने इस तथ्य की सराहना की कि एनईआईएसटी असम का पहला ऐसा अनुसंधान और विकास संस्थान है जहां एक परीक्षण प्रयोगशाला स्‍थापित की गई है। डॉ. सरमा ने इसे संभव कर दिखाने के लिए संस्थान के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों को बधाई दी।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। नोवेल कोरोना वायरस (SARS-CoV-2) से दुनिया भर में अब तक 56 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और 3.62 लाख से अधिक लोगों को इस वायरस से उपजी बीमारी कोविड-19 के प्रकोप से अपनी जान गंवानी पड़ी है। भारत की बात करें तो यहाँ नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण का आँकड़ा 1.58 लाख को पार कर चुका है और 4500 से अधिक लोगों की मौत कोविड-19 से हो चुकी है। इसके बावजूद, इस जिद्दी वायरस के कारण होने वाले संक्रमण और मौतों का सिलसिला अभी बना हुआ है। इतने बड़े पैमाने पर कोविड-19 के प्रकोप के बावजूद आखिर क्या कारण है कि वैज्ञानिक नोवेल कोरोना वायरस का लैब में कल्चर (संवर्धन) करके उसकी संख्या बढ़ाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं?

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। अरुणाचल प्रदेश द्वारा अपने यहां 100% घरेलू नल कनेक्शनों के लक्ष्‍य को प्राप्त करने के लिए बनाई गई वार्षिक कार्य योजना को राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय ने मंजूरी दे दी। इस राज्य ने मार्च, 2023 तक सभी परिवारों को 100% नल कनेक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत इस राज्य के लिए 255 करोड़ रुपये मंजूर किए। राज्यों को कार्य-प्रदर्शन अनुदान के रूप में अतिरिक्त धनराशि दी जाती है जो स्‍पष्‍ट नजर आने वाले नतीजों यानी घरेलू नल कनेक्शनों और उसके अनुरूप वित्तीय प्रगति की दृष्टि से उनकी उपलब्धि पर आधारित होती है। राज्य वर्ष 2020-21 में कुल 2.18 लाख ग्रामीण परिवारों में से 77,000 को नल कनेक्शन देने की योजना बना रहा है। योजना बनाते समय आकांक्षी जिले, गुणवत्ता से प्रभावित बस्तियों, सांसद आदर्श ग्रामीण योजना के गांवों के परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर कवर करने पर विशेष जोर दिया जाता है।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता के पेयजल के लिए एक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है। ग्रामीणों में परियोजना के प्रति स्वामित्व की भावना पैदा करने के लिए व समुदाय को आपस में जुटाने के लिए ग्राम पंचायतों/ ग्राम पेयजल और स्वच्छता समितियों/ पानी समितियों को पानी के योजना बनाने के असीमित अधिकार दिए गये हैं। गांवों को ग्राम कार्य योजना बना कर कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया गया है।
जम्मू-कश्मीर ने जल जीवन मिशन के तहत नल जल आपूर्ति के साथ हर घर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी कार्ययोजना प्रस्तुत की है। यूटी में 18.17 लाख परिवारों हैं 5.75 लाख परिवारों के पास एफएचटीसी उपलब्ध है। इस में से वर्ष 2020-21 तक जम्मू-कश्मीर में 1.76 लाख परिवार को एफएचटीसी उपलब्ध कराने की योजना बनाई गयी है व चालू वर्ष में यूटी 3 जिले यानी गांधारबल, श्रीनगर और रायसी के सभी 5,000 गांवों को शत-प्रतिशत एफएचटीसी कवरेज की योजना है इस वित्त वर्ष में केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप मैं 681 करोड़ रुपये यूटी सरकार को दिए गये हैं। यूटी 2024-25 तक राष्ट्रीय लक्ष्य से पहले दिसंबर 2022 तक 100% कवरेज की योजना बना रहा है। ऐसा करके, जम्मू-कश्मीर नल कनेक्शन प्रदान करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक अग्रणी उदाहरण होगा।

सरकार ने हमेशा रूपांतरकारी कार्यक्रमों में विश्वास किया है, चाहे यह डिजिटल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो या स्टार्ट अप इंडिया हो
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने हमेशा रूपांतरकारी कार्यक्रमों में विश्वास किया है, चाहे यह डिजिटल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो या स्टार्ट अप इंडिया हो। इन पहलों ने साधारण भारतीयों को अधिकारसंपन्न बनाया है, डिजिटल समावेशन की ओर अग्रसर किया, नवोन्मेषण एवं उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया और एक वैश्विक डिजिटल शक्ति के रूप में भारत का कद बढ़ाया।
इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का संवर्धन मेक इन इंडिया कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक रहा है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, 2019, संशोधित विशेष प्रोत्साहन स्कीम (एमएसआईपीएस), इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विकास फंड जैसे प्रयासों के कारण भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2014 के 29 बिलियन डालर से बढ़कर 2019 में 70 बिलियन डालर तक पहुंच गया।