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नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। अरुणाचल प्रदेश द्वारा अपने यहां 100% घरेलू नल कनेक्शनों के लक्ष्‍य को प्राप्त करने के लिए बनाई गई वार्षिक कार्य योजना को राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय ने मंजूरी दे दी। इस राज्य ने मार्च, 2023 तक सभी परिवारों को 100% नल कनेक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत इस राज्य के लिए 255 करोड़ रुपये मंजूर किए। राज्यों को कार्य-प्रदर्शन अनुदान के रूप में अतिरिक्त धनराशि दी जाती है जो स्‍पष्‍ट नजर आने वाले नतीजों यानी घरेलू नल कनेक्शनों और उसके अनुरूप वित्तीय प्रगति की दृष्टि से उनकी उपलब्धि पर आधारित होती है। राज्य वर्ष 2020-21 में कुल 2.18 लाख ग्रामीण परिवारों में से 77,000 को नल कनेक्शन देने की योजना बना रहा है। योजना बनाते समय आकांक्षी जिले, गुणवत्ता से प्रभावित बस्तियों, सांसद आदर्श ग्रामीण योजना के गांवों के परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर कवर करने पर विशेष जोर दिया जाता है।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता के पेयजल के लिए एक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है। ग्रामीणों में परियोजना के प्रति स्वामित्व की भावना पैदा करने के लिए व समुदाय को आपस में जुटाने के लिए ग्राम पंचायतों/ ग्राम पेयजल और स्वच्छता समितियों/ पानी समितियों को पानी के योजना बनाने के असीमित अधिकार दिए गये हैं। गांवों को ग्राम कार्य योजना बना कर कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया गया है।
जम्मू-कश्मीर ने जल जीवन मिशन के तहत नल जल आपूर्ति के साथ हर घर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी कार्ययोजना प्रस्तुत की है। यूटी में 18.17 लाख परिवारों हैं 5.75 लाख परिवारों के पास एफएचटीसी उपलब्ध है। इस में से वर्ष 2020-21 तक जम्मू-कश्मीर में 1.76 लाख परिवार को एफएचटीसी उपलब्ध कराने की योजना बनाई गयी है व चालू वर्ष में यूटी 3 जिले यानी गांधारबल, श्रीनगर और रायसी के सभी 5,000 गांवों को शत-प्रतिशत एफएचटीसी कवरेज की योजना है इस वित्त वर्ष में केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप मैं 681 करोड़ रुपये यूटी सरकार को दिए गये हैं। यूटी 2024-25 तक राष्ट्रीय लक्ष्य से पहले दिसंबर 2022 तक 100% कवरेज की योजना बना रहा है। ऐसा करके, जम्मू-कश्मीर नल कनेक्शन प्रदान करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक अग्रणी उदाहरण होगा।

सरकार ने हमेशा रूपांतरकारी कार्यक्रमों में विश्वास किया है, चाहे यह डिजिटल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो या स्टार्ट अप इंडिया हो
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने हमेशा रूपांतरकारी कार्यक्रमों में विश्वास किया है, चाहे यह डिजिटल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो या स्टार्ट अप इंडिया हो। इन पहलों ने साधारण भारतीयों को अधिकारसंपन्न बनाया है, डिजिटल समावेशन की ओर अग्रसर किया, नवोन्मेषण एवं उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया और एक वैश्विक डिजिटल शक्ति के रूप में भारत का कद बढ़ाया।
इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का संवर्धन मेक इन इंडिया कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक रहा है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, 2019, संशोधित विशेष प्रोत्साहन स्कीम (एमएसआईपीएस), इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विकास फंड जैसे प्रयासों के कारण भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2014 के 29 बिलियन डालर से बढ़कर 2019 में 70 बिलियन डालर तक पहुंच गया।

भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज फ्रांस की सशस्त्र बल मंत्री सुश्री फ्लोरेंस पार्ले के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने कोविड-19 स्थिति, क्षेत्रीय सुरक्षा सहित आपसी चिंता के मामलों पर चर्चा की और भारत तथा फ्रांस के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को सुदृढ़ बनाने पर सहमति जताई। दोनों मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी से लड़ने में भारत और फ्रांस के सशस्त्र बलों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।
फ्रांस ने कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद राफेल विमान की समय पर प्रदायगी सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा मंत्री ने 2020 से 2022 तक हिन्द महासागर नौसेना संगोष्ठी (आईओएनएस) की फ्रांस की अध्यक्षता का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने 2018 के हिन्द महासागर क्षेत्र पर भारत-फ्रांस संयुक्त रणनीतिक विजन को साकार करने के लिए एक साथ कार्य करने पर सहमति जताई।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने ‘राज्‍य स्थापना दिवस’ पर तेलंगाना के लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही आंध्र प्रदेश की आम जनता को भी शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘तेलंगाना के लोगों को उनके राज्‍य के स्‍थापना दिवस पर बधाई। इस राज्य के लोग विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते रहे हैं। यह राज्य भारत के विकास को नई गति देने में बहुमूल्य योगदान दे रहा है। मैं तेलंगाना के लोगों की प्रगति और समृद्धि की मंगल-कामना करता हूं।
आंध्र प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं। कड़ी मेहनत और साहस इस राज्‍य की संस्कृति का पर्याय है। भारत के विकास में इस राज्य की भूमिका को विशेष अहमियत दी जाती है। इस राज्य के नागरिकों को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।’

कानपुर नगर, जन सामना ब्यूरो। कोरोना जैसी महामारी के चलते आज वाई ब्लॉक संकटमोचन मंदिर के पास निर्जला एकादशी के अवसर पर कानपुर दक्षिण उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री एवं भाजपा नेता अभिषेक पांडे (मोनू) द्वारा इस भयंकर धूप में आते जाते राहगीरों सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए शरबत वितरण किया और गरीबों को सुराही एवं हाथ का पंखा भी वितरण किया गया। हिंदू संस्कृति में निर्जला एकादशी पर्व को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है वितरण करने में प्रमुख रूप से आचार्य विष्णु दत्त, इंजीनियर ऋषभ शुक्ला, रॉकी, विवेक शुक्ला, सुधीर शुक्ला, अजय चौधरी आदि लोग मौजूद रहे।

रसूलाबाद/कानपुर देहात, संतोष गुप्ता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवाहन पर कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ जंग लड़ने के लिए आर्थिक सहायता दिए जाने की अपील किये जाने पर रसूलाबाद की जनता ने भी भाजपा कानपुर देहात के मंत्री जितेंद्र त्रिपाठी जीतू के द्वारा एक लाख दो हजार रुपये की आर्थिक सहायता पीएम केयर फंड में भेज कर सराहनीय कार्य कर रसूलाबाद का नाम रोशन किया है।सहायता देने वालो के प्रति जनपद के वरिष्ठ भाजपा राम विलास त्रिपाठी ने आभार व्यक्त किया है।
भाजपा कानपुर देहात के वरिष्ठ मंत्री जितेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि देश आज कोरोना महामारी संकट के दौर से गुजर रहा है देश की केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार ने इस सकंट से जनता को उबारने के लिए बहुत ही सराहनीय मदद गरीबो की है।

कानपुर नगर, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी डॉ0 ब्रह्मदेव राम तिवारी ने बताया है कि जनपद कानपुर नगर की सीमान्तर्गत बहने वाली सभी नदी जल धाराओं में 01 जून 2020 से 31 अगस्त 2020 तक मछली के आखेट को पूर्णतया प्रतिबन्ध किया जाता है तथा उ0प्र0 मत्स्य अधिनियम 1948 के प्रविधानों के अन्तर्गत उक्त अवधि में मत्स्य फ्राई एवं फिंगरलिंग को पकडने, नष्ट करने अथवा बेचने एवं प्रजनन अवधि में मछली शिकारमाही को पूर्णतया प्रतिबन्धित किया जाता है। उन्होंने कहा कि गंगा नदी बिठूर कानपुर से संगम तक मत्स्य बीज एवं मछली शिकारमाही पर पूर्ण रुप से प्रतिबन्ध है। इसके अनुपालन में कानपुर नगर के सीमा के अन्तर्गत बहने वाली गंगा नदी मत्स्य बीज एवं मछली की शिकारमाही को पूर्ण से प्रतिबन्धित किया जाता है। उन्होने निर्देशित किया है कि इन प्रतिबंन्धो के उल्लंघन की स्थिति में उ0प्र0 मत्स्य अधिनियम 1948 में निहित प्राविधानों के तहत कडी दडात्मक कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने उक्त आदेशों का कडाई पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश संबंधित विभाग एवं अधिकारियों को दिये है।

शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक-मण्डी नहीं लगेगी, ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मण्डी सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी: डीएम
बारात घर खोले जायेंगे लेकिन शादी के लिये पूर्व अनुमति लेना होगा अनिवार्य: डीएम
अनलाॅक-1 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत होगी कार्यवाही: राकेश कुमार सिंह
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। शासन के निर्देशों के तहत निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जनपद स्तर पर गठित समिति के तहत जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद के समस्त प्रमुख बाजारों में व्यवसायिक प्रतिष्ठान/दुकानें पूर्व निर्गत आदेश के क्रम में पूर्व व्यवस्थानुसार दायीं व बायीं पटरी पर खुलेंगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि व्यवसायिक प्रतिष्ठान/दुकानों को खोले जाने का समय प्रातः 08ः00 बजे से सायं काल 08ः00 बजे तक रहेगा। इसी प्रकार जनपद के समस्त दुकानदारों को फेस कवर/मास्क, ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सेनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। जिससे की दुकान में आने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जायेगी।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) कानपुर देहात द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (न्यू0/विस्तार) में सम्मिलित ऐसे सभी अपात्र लाभार्थियों को विभाग की ओर से अपनी पात्रता साबित करने का एक और मौका दिया गया है। सम्बन्धित नगरीय निकायों में अपात्रता सम्बन्धी सूची नगर पंचायत कार्यालय में चस्पा करा दी गयी है। जनपद कानपुर देहात की 09 नगरीय निकायों में करीब 2170 लाभार्थी अपात्र पाये गये हैं। इन आवेदकों को अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए विभाग की ओर से मौका दिया गया है जिससे सभी पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल सके।