‘डाक जीवन बीमा’ का 138वें वर्ष में प्रवेश, मनाया गया ‘डाक जीवन बीमा’ दिवस
वाराणसी परिक्षेत्र में 145 गाँव बने ‘सम्पूर्ण बीमा ग्राम’ – पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव
डाक जीवन बीमा आज के दौर की एक अनिवार्य आवश्यकता – पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव
वाराणसी। डाक विभाग, जीवन बीमा के क्षेत्र में भी एक लम्बे समय से कार्यरत है। 1 फरवरी 1884 को आरंभ ‘डाक जीवन बीमा’ भारत में सरकारी व अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे पुरानी बीमा योजना है, जिसका लाभ अब निजी क्षेत्र के प्रोफेशनल्स भी उठा सकते हैं। उक्त उद्गार वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने डाक जीवन बीमा के गौरवशाली 138वें वर्ष में प्रवेश होने पर कैण्ट प्रधान डाकघर में आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किए। इस अवसर पर उन्होंने बीमाधारकों को पीएलआई पॉलिसी बांड सौंपकर उनके सुखी भविष्य की भी कामना की।

प्रयागराज। कृषि विभाग द्वारा 09 दिवसीय विराट किसान मेले के तृतीय दिवस का प्रारम्भ मुख्य अतिथि विजय सिंह, पूर्व उप कृषि निदेशक प्रयागराज रहे। विराट किसान मेला में पूर्व दिनों की भांति कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि यंत्रों एवं फार्म मशीनरी सहित लगभग 80 विभागों/संस्थाओं द्वारा लगाये गये स्टालों का कृषकों ने अवलोकन कर तकनीकी जानकारी प्राप्त करते हुए खरीददारी भी की गयी।
मेले में आये हुए कृषकों, वैज्ञानिकों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों का स्वागत करते हुए विनोद कुमार, उप कृषि निदेशक प्रयागराज द्वारा बताया गया कि कृषक पहले जैविक विधि से खेती कर उत्पादनं करते थे और निरोग रहते थे।

उज्ज्वला योजना का 1 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों को मिलेगा लाभ
जम्मू व कश्मीर में शुरू की जाएगी एक गैस पाइपलाइन परियोजना
स्वतंत्र गैस वाहक प्रणाली परिचालक की स्थापना की जाएगी
नई दिल्ली। सरकार ने कोविड 19 लॉकडाउन अवधि के दौरान देश भर में ईंधन की निर्बाध आपूर्ति जारी रखी थी। लोगों के जीवन में ईंधन की आवश्यकता के महत्व को ध्यान में रखते हुए केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्‍द्रीय बजट 2021-22 पेश करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में कुछ अहम पहलों की घोषणा की :
उज्ज्वला योजना का 1 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों तक विस्तार किया जाएगा। इस योजना का लाभ 8 करोड़ परिवारों को पहले ही मिल चुका है।

3000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रावधान के साथ राष्‍ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना में संशोधन किया जाएगा
युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्‍य से अप्रेंटिसशिप अधिनियम में संशोधन किया जाएगा
नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्द्रीय बजट 2021-22 पेश करते हुए कहा कि सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान विशेष रूप से कमजोर और वंचित वर्गों की सुरक्षा के लिए अनेक उपाय किए हैं। वित्‍त मंत्री ने कहा कि तीन सप्‍ताह लंबे लॉकडाउन की घोषणा के 48 घंटों के अंदर प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण योजना (पीएमजीकेवाई) की घोषणा की थी। 2.76 लाख करोड़ रुपए की लागत से पीएमजीकेवाई ने 800 मिलियन लोगों को मुफ्त खाद्यान्‍न, 80 मिलियन परिवारों को महीनों तक मुफ्त खाना पकाने की गैस, 400 मिलियन से अधिक किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों, गरीबों और जरूरतमंदों को सीधे नकद राशि उपलब्‍ध कराई गई है।

सस्‍ते और किराये के घरों पर अतिरिक्‍त राहत पर जोर, फेसलेस (उपस्थिति रहित) विवाद समाधान समिति के गठन का विचार
विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए कर राहत, स्‍टार्ट-अप्‍स के लिए बजट में कर प्रोत्‍साहन राशि का प्रावधान
पिछले छह वर्षों में आयकर दाखिल करने वालों की संख्‍या 3.31 करोड़ से 6.48 करोड़ हुई
नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्द्रीय बजट 2021-22 पेश करते हुए कर प्रणाली एवं वाद प्रबंधन को और भी अधिक सरल बनाने तथा प्रत्‍यक्ष कर प्रणाली के अनुपालन को आसान बनाने की आवश्‍यकता पर बल दिया।
अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने वरिष्‍ठ नागरिकों को आयकर दाखिल करने से राहत प्रदान की है। उन्‍होंने आयकर दाखिल करने की प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी लाने का जिक्र किया।

सीमा शुल्क ढांचे में होगा व्यापक बदलाव, 400 पुरानी रियायतों की होगी समीक्षा, कुछ मोबाइल कलपुर्जों, वाहन कलपुर्जों और कपास पर सीमा शुल्क में बढ़ोतरी का प्रस्ताव
सोलर सेल/ पैनल के चरणबद्ध विनिर्माण की योजना की जाएगी अधिसूचित, कृषि अवसंरचना में सुधार के लिए केन्द्रीय बजट में एआईडीसी सेस का किया गया प्रस्ताव
नई दिल्ली। सीमा शुल्क ढांचे को व्यवस्थित करने, अनुपालन आसान बनाने और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से केन्द्रीय बजट 2021-22 कई अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव किए गए हैं। केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा आज संसद में केन्द्रीय बजट, 2021-22 प्रस्तुत किया।
बजट भाषण में श्रीमती सीतारमण ने कहा कि बीते कुछ महीनों में जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है। जीएसटी को सरल बनाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। जीएसटीएन प्रणाली की क्षमता बढ़ाने का ऐलान किया गया है। विशेष अभियान के तहत वंचकों और जाली बिल निर्माताओँ की पहचान करने के लिए गहरा विश्लेषण और कृत्रिम इटेंलीजेंस का उपयोग किया गया है। वित्त मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि जीएसटी को सुचारू बनाने तथा प्रतिलोमी शुल्क संरचना जैसी विसंगतियों को दूर करने के लिए सभी संभव उपाय किए जाएंगे।

भारत में वाणिज्यिक जहाजों के संचालन को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय नौवहन कंपनियों को 1,624 करोड़ रुपये का सब्सिडी समर्थन
2024 तक रिसाइक्लिंग क्षमता दोगुनी बढ़कर हो जाएगी 45 लाख एलटीडी, पैदा होंगे 1.5 लाख रोजगार के अवसर
नई दिल्ली। बड़े बंदरगाहों द्वारा वित्त वर्ष 21-22 के निजी सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से 2,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की सात परियोजनाओं की पेशकश की जाएगी। केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा आज संसद में केन्द्रीय बजट, 2021-22 पेश करते समय यह बात कही। उन्होंने कहा कि अपनी संचालन सेवाओं को खुद देखने वाले बड़े-बड़े बंदरगाह अब एक ऐसे मॉडल के रूप में सामने आएंगे, जहां एक निजी भागीदार द्वारा उनका प्रबंधन किया जाएगा।

प्रधानमंत्री व वित्तमंत्री का आभार व्यक्त किया
नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बजट को ऐतिहासिक एवं जनकल्याणकारी बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट से देश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल प्रदान होगा।
इस बजट में सभी सेक्टरों पर विशेष ध्यान दिया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने जन कल्याणकारी बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है।