लखनऊ। मान्यवर कांशीराम साहब की जयन्ती की पूर्व संध्या पर प्रदेष के 8 लाख आरक्षण समर्थक कार्मिकों का बड़ा ऐलान पूरे प्रदेश में दलित व पिछड़े वर्ग के निर्धन छात्र/छात्राओं के लिये संघर्ष समिति ने शुरू की ‘‘मान्यवर कांशीराम निर्धन छात्र/छात्रा आर्थिक सहायता योजना‘‘।
प्रदेश में विगत कई वर्षों से प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समाप्त कर दी गयी छात्रवृत्ति योजना जिसके मद्देनजर आरक्षण समर्थकों ने बाबा साहब पे बैक टू सोसाइटी के तहत किया यह बड़ा ऐलान।

हमारे देश में गंगा और यमुना आदि पवित्र नदियों का केवल सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व ही नहीं है, बल्कि देश की 40 प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या इन नदियों पर आर्थिक रूप से भी निर्भर है। गंगा, यमुना व अन्य प्रमुख नदियों को साफ करने के लिए अनेकों सामाजिक अभियान व सरकारी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, फिर भी हमारे देश की इन प्रमुख नदियों का प्रदूषण कम नहीं हो रहा और इनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। जब देश की प्रमुख नदियों का ये हाल है तो छोटी नदियों के बारे में क्या कहना। हमारी सरकारें इनको स्वच्छ करने के लिए अनेकों घोषणाएं करती हैं, अनेकों योजनाएं बनाती हैं, किंतु उन्हें सफलतापूर्वक कार्यान्वित नहीं कर पातीं और इसी का परिणाम है कि हमारे देश की आस्था और संस्कृति की प्रतीक ये नदियां आज नष्ट होने की कगार पर हैं। दिल्ली में यमुना नदी एक गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। बढ़ती जनसंख्या और बढ़ते औद्योगीकरण ने नदियों को अत्यधिक प्रदूषित कर दिया है।

कार्यपालिका व न्यायपालिका के आदेशों का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य व बाध्यता – अवज्ञा पर नियमानुसार कार्यवाही ज़रूरी – एड किशन भावनानी
भारत विश्वप्रसिद्ध सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और संविधान के अनुसार चलने वाला देश है और यही इसकी खूबसूरती विश्वप्रसिद्ध है। हम सब जानते हैं कि भारत में अनेक संवैधानिक संस्थाएं, एजेंसियां, आयोग हैं जो अपने अपने कर्याअधिकार क्षेत्र में संवैधानिक अनुच्छेदों, सांसद व विधायका द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर चलकर भारत में संवैधानिक ढांचे को मजबूती व बल प्रदान करते हैं यही इन संवैधानिक संस्थाओं की खूबसूरती भी है और नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है कि इन संवैधानिक संस्थाओं को संविधान व कानूनों का पालनकरने,उनके अनुसार चलने में सहयोग व बाध्यता प्रदान करें परंतु यदि जिन पर जवाबदारी है और वह ही संविधान और कानूनों के अनुरूप नहीं चलेंगे तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी और जनता का विश्वास उठ जाएगा।

देश भर में बोर्ड परीक्षाओं की घोषणा के साथ ही वर्तमान शिक्षण सत्र समाप्ति की ओर है। आज़ाद भारत के इतिहास में यह पहला ऐसा सत्र है जो स्कूल से नहीं बल्कि ऑनलाइन संचालित हुआ है। दरअसल कोरोना काल वाकई में सभी के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है, हमारे बच्चों के लिए भी, उनके शिक्षकों के लिए भी और उनके अभिभावकों के लिए भी।
लेकिन इसके बावजूद आज अगर हम पीछे मुड़कर बीते हुए साल को एक सकारात्मक नज़रिए से देखें तो हम कह सकते हैं कि कोरोना काल भले ही हमारे सामने एक चुनौती के रूप में आया हो परन्तु यह काल अनजाने में शिक्षा के क्षेत्र में हमारे छात्रों के लिए अनेक नई राहें और अवसर भी लेकर आया है।

चंदौली। जिले की इलिया पुलिस ने थाना क्षेत्र के वनरसिया माइनर के पास से बाइक सवार दो लोगों को पकड़कर उनके पास से 6.700 किग्रा अवैध गांजा पकड़ने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार बताया गया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं अन्य तरह के अपराध रोकने के लिए दिए गए निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी चकिया के कुशल पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष इलिया के नेतृत्व में पुलिस को यह सफलता अर्जित हुई है।

चेक बाउंस पीड़ितों के लिए राहत की खबर – किस्तों पर सामान लेकर एडवांस चेक देने का प्रचलन हाल में बड़ा हैं – एड किशन भावनानी
भारत में डिजिटल भुगतान सिस्टम इन दिनों हर कोई अपना रहा है, यह एक आसान और सुविधाजनक प्रक्रिया है। डिजिटल भुगतान सिस्टम का उपयोग कोई भी किसी भी समय और कही सें भी कर सकता है। भले ही डिजिटल भुगतान सुविधा को लोग आज सबसे ज़्यादा अपना रहे हैं, लेकिन हमें उस प्रक्रिया के बारे में नहीं भूलना चाहिए जिस प्रक्रिया से डिजिटल भुगतान प्रणाली के आने से पहले ऑफलाइन एक बैंक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर किया जाता था।

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री मा0 सिद्धार्थ नाथ सिंह के मीडिया प्रभारी दिनेश तिवारी ने बताया कि विधानसभा शहर पश्चिमी के ग्रामीण अंचल एवं शहरी क्षेत्र में प्रमुख संपर्क मार्गों में आम जनमानस को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय नागरिकों, भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने सिद्धार्थ नाथ सिंह से मरम्मत व सड़क निर्माण कराने का अनुरोध किया था।  मंत्री जी के अथक प्रयास से त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत चार सड़कों का कुल लागत लगभग तीन करोड़ चौहत्तर लाख बहत्तर हजार में से प्रथम किस्त लगभग 1 करोड़ 87 लाख 36 हजार रुपये जारी हुए, उक्त धनराशि से ग्राम मिर्जापुर अकबरपुर चौराहा से बिलासपुर संपर्क मार्ग लगभग 1.890 किमी, अकबरपुर बाजार से काठगांव तक लेपन लगभग 1.500 किमी, बेनीगंज मोड़ से बाबा मार्केट से भगवत चौराहा बेनीगंज एवं ताऊ डेरी होते हुए भरत राय चौराहा से 60 फ़ीट रोड लगभग 2.700 किमी तक लेपन कार्य, डाही चौराहा से असरावलकला मार्ग का निर्माण लगभग 3.300 किमी तक होंगे।

किसान आन्दोलन को सौ से ज्यादा दिन हो चुके है, और आन्दोलन के नेताओं तथा केंद्र सरकार के मध्य नौ दस दौर की बातचीत हो चुकी है, केंद्र सरकार ने अभी भी वार्ता के द्वार खुले रखें है| किसान न जाने किसका इन्तजार कर रहे है| वो या तो सिर्फ आन्दोलन रत रहकर देस अन्दुरुनी हालात को अस्थिर करना चाह रहें है, अन्यथा सही में जो कृषक मेहनत से अन्न उपजता है, वह किसी भी तीन पांच में नहीं पड़ना चाहता, ये किसान अति सम्पन्न है, सारी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ धरने में विराजमान है, पर छब्बीस जनवरी के तथाकथित किसानो द्वारा लाल किले पर हिंसा और नकाराम्तक उन्माद प्रदर्शन से देश का सर निचा कर दिया उस घटना से यह स्पष्ट हो गया और मीडिया और टीवी चैनलों ने भी खुले रूप में बता दिया कि इसमें खालिस्तानी समर्थको का खुला हाथ है, और पाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लेंड, और तमाम एसे देश जहाँ खालिस्तानी समर्थक निवासरत है|

कानपुर नगर। कानपुर केस्को हंस पुरम के भ्रष्ट अधिशासी अभियंता एके सिंह के खिलाफ जनता दल सेकुलर की महिला नगर अध्यक्ष बबीता वर्मा पीड़ित मोहम्मद वसीम अपने आधा दर्जन पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ केस्को हंस पुरम कार्यालय पहुंच कर अधिशासी अभियंता के खिलाफ नारेबाजी कि और केस्को एमडी को संबोधित ज्ञापन कार्यालय के गेट पर चस्पा किया तथा ज्ञापन की कॉपी भ्रष्ट अभियंता के कार्यालय में बाबू को रिसीव कराया। आरोप लगाते हुए पीड़ित मोहम्मद वसीम ने बताया कि बहू फरहत जहां के नाम से नया मीटर कनेक्शन का आवेदन किया परंतु ₹10000 रिश्वत न देने के कारण आवेदन को निरस्त कर दिया गया।

कानपुर देहात। जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा 21 ऐसे वाहन जिनके द्वारा बिना आनलाइन पंजीकरण या खनन अनुज्ञा-पत्र के साधारण मिट्टी का अवैध खनन/परिवहन करते हुए पकड़े गये, के विरूद्ध शासन के पक्ष में शास्ति/खनिज मूल्य रूपये 7,93,620/-(सात लाख तेरानवे हजार छः सौ बीस) आरोपित किया गया है।