कार्मिक विभाग ने जारी किया कार्यवृत्त

लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने आज लखनऊ में एक प्रेस विज्ञप्ति अवगत कराया है कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमंडल की अपर मुख्य सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में 16 जून को बैठक हुई थी।
बैठक में व्यवसायिक शिक्षा के प्रमुख सचिव शनमुगा सुंदरम, परिवहन विभाग के प्रबंध संचालक आरके उपाध्याय, विशेष सचिव राजस्व राम रतन, सूक्ष्म मध्यम एवं लघु उद्योग विभाग के उप सचिव सुभाष बाबू, खाद्य रसद विभाग के विशेष सचिव अतुल सिंह, अपर आयुक्त अटल कुमार राय के अलावा राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी, उपाध्यक्ष आदित्य नारायण झा, सचिव अरुणा शुक्ला, महेंद्र सिंह एवं नितिन गोस्वामी उपस्थित थे।
कार्मिक विभाग ने 16 जून 2023 को संपन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त जारी कर दिया है। संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने अवगत कराया है कि चिकित्सा विभाग में रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में विभाग ने अवगत कराया था कि एएनएम के पद भरे गए हैं तथा अन्य संवगों के पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही हैस। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों को भरने हेतु ई अधियाचन एवं पदोन्नत के संबंध में शीघ्रता से कार्यवाही करने के निर्देश निर्गत किए गए हैं। मुख्य सचिव समिति के माध्यम से वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के क्रम में चकबंदी अधिकारी, लैब टेक्नीशियन, फाइलेरिया निरीक्षक, कीटसंग्रह कर्ता सहित विभिन्न वर्गों की लंबित वेतन विसंगतियों पर निर्णय कराए जाने के संबंध में अपर मुख्य सचिव ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 24 फरवरी 2023 को संपन्न हुई बैठक के निर्देशों के अनुसार वित्त विभाग को तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नगरीय परिवहन सेवाओं के अंतर्गत कार्यरत संविदा चालकों संविदा राशि के मामले में एकरूपता लाए जाने तथा उनका समायोजन नगरीय परिवहन सेवाओं में किए जाने के संबंध में मुख सचिव के निर्देशानुसार कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाकर उनकी सेवा एवं वेतन का संरक्षण किए जाने के संबंध में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग विभाग ने अवगत कराया कि इस संबंध में प्रक्रिया चल रही है। निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर कार्य कराया जाए। नई पेंशन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए संशोधनों को वित्त विभाग को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। एनपीएस के अंतर्गत न्यूनतम 50ः पेंशन का निर्धारण किए जाने के संबंध में बैठक में बताया गया कि भारत सरकार के स्तर पर एक कमेटी गठित की गई है कमेटी की संस्तुति प्राप्त होने पर वित्त विभाग ,को तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश कार्यवृत्त के माध्यम से जारी किए गए हैंस चकबंदी अधिकारी के पदों को राजपत्रित घोषित किए जाने के संबंध में कार्मिक एवं राजस्व विभाग को तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्य देशक के 33ः पदों को आउटसोर्सिंग व्यवस्था से अलग किए जाने एवं पदों को राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान किए जाने के संबंध में बैठक में उपस्थित प्रमुख सचिव व्यवसायिक शिक्षा को तत्काल कार्यवाही कराए जाने के के लिए कहा गया है। आशा बहुओं के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के अनुरूप बढ़ाए गए मानदेय का भुगतान सुनिश्चित कराए जाने के संबंध में विभाग द्वारा अवगत कराया गया था कि मार्च 2023 तक का भुगतान किया जा चुका है जबकि संयुक्त परिषद ने आशा बहुओं से प्राप्त सूचना के आधार पर अवगत कराया कि बढ़े हुए मानदेय एवं भत्ते का भुगतान नहीं हो रहा है। अपर मुख्य सचिव द्वारा प्रमुख सचिव परिवार कल्याण के स्तर पर नवीन दरों के संबंध में समीक्षा करके तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए गए है। खाद्य रसद विभाग में पदोन्नति के पदों को भरे जाने के संबंध में विभाग द्वारा अवगत कराया गया था कि अधिकांश पदों पर पदोन्नति संपन्न हो चुकी है शेष पदों पर डीपीसी की कार्यवाही प्रचलन में है। जिन पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही बाकी है तथा जिन कर्मियों को एसीपी नहीं दिए गए हैं उन पर तत्काल कार्यवाही किए जाने के निर्देश कार्यवृत्त के माध्यम से जारी किए गए हैं। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी को इंधन मूल्य के सापेक्ष वाहन भत्ता दिए जाने के संबंध में खाद्य रसद विभाग ने बताया कि यह प्रकरण वित्त विभाग के परीक्षण में चल रहा है। वित्त विभाग को तत्परता के साथ कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। एनएचएम कर्मचारियों के साथ प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णयों के लंबित कार्यवाही के संबंध में जाने के संबंध में अपर मुख्य सचिव कार्मिक द्वारा अलग से उनकी तरफ से प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य को परिपत्र भेजे जाने का निर्णय किया गया है।
जे एन तिवारी ने विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिवों को पत्र लिखकर बैठक में लिए गए निर्णयों पर तत्काल कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।