विद्युत विभाग के संविदा कर्मी पकडेंगे आंदोलन की राह

मथुरा (श्याम बिहारी भार्गव )। विद्युत विभाग में कार्यरत संविदा कर्मी अब आंदोलन की राह पकडेंगे। निविदा संविदा कर्मचारी संघ ने रविवार को छाता में चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति तैयार की। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले छाता स्थित डाक बंगले पर संविदा कर्मियों ने मीटिंग की तथा आने वाले दिनों में विद्युत विभाग तथा सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की। कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ लखउन गणेश तोमर ने बताया कि मथुरा जनपद में 1000 से अधिक कर्मचारी आउटसोर्सिंग के माध्यम से बिजली विभाग में काम कर रहे हैं। उनकी ज्वलंत समस्याओं के निराकरण के लिए हमने बैठक बुलाई हुई है। जिसमें हमारे विडीवज कमेटी का चुनाव भी होना है और साथियों की लम्बे समय से समस्याएं लंबित हैं। कुछ अधिकारियों से वार्ता की जानी है। दूसरा हमारे आने वाले समय में लखनऊ स्तर से हमारे संगठन का आह्वान है कि हम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने जा रहे हैं। 16 अक्टूबर को काला फीता बांध कर तय ड्यूटी के समय से एक घंटे अतिरिक्त कार्य करेंगे। उससे आगे दूसरा चरण 20 अक्टूबर का है, जिसमें कैंट बिजली घर पहुंच कर अधीक्षण अभियंता के माध्यम से ज्ञापन देंगे। 21 अक्टूबर को तीसरे चरण में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। चौथे चरण में 25 अक्टूबर को डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। पांचवें चरण में 30 अक्टूबर को जिला मुख्यालय पर कैंडल मार्च निकालेंगे। छह नवम्बर को लखनऊ में महापंचायत का आह्वान किया गया है। हमारी ही मोटरसाइकिल, हमारा ही मोबाइल, काम के समय के घंटे निर्धारित नहीं, 26 दिन का मेहनत महीने में मिलता है। मिनिमम वेज भी टेक्निकल का नहीं है। टेक्निकल मिनिमम वेज हमारी 25 हजार से 32 हजार तक बनता है जिसमें पेट्रोल मोबाइल सब चाहिए। आठ हजार रुपये में न किसी की पैट्रोल चलती न किसी का मोबाइल चलता है। सुरक्षा उपकरण हैं नहीं, कहीं न कहीं दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हम लोगों ने विभाग के हित में बिना पगार के भी काम किया है। पूरी जिंदगी हमारे साथियों ने इस विभाग में निकाल दी। हम जनता को कई कष्ट नहीं देंगे इस लिए अतिरिक्त कार्य इस विभाग के लिए करेंगे। परंतु छह नवम्बर को विभाग हमारी बातों को मान लेता है, मिनिमम वेज तय कर देता है तो ठीक नहीं तो सात नवम्बर से हम धरने पर बैठेंगे। इसके बाद अगर व्यवस्था बिगड़ी तो हमारा संगठन या कर्मचारी इसके जिम्मेदार नहीं होंगे।

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