1978 में संघ परिवार ने कर्पूरी ठाकुर व विश्वनाथ प्रताप सिंह का किया था विरोध

वह वर्ष 1978 था, जब बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने वंचित और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 26 प्रतिशत आरक्षण लागू किया था। यह उस समय एक अद्वितीय पहल थी और ठाकुर उत्तर भारत में सामाजिक न्याय आंदोलन के एक वास्तविक अग्रदूत के रूप में उभरे।
ठाकुर तब जनता पार्टी में जनसंघ (अब भारतीय जनता पार्टी) गुट के समर्थन से अपनी सरकार चला रहे थे। बिहार में जनसंघ के संस्थापक कैलाशपति मिश्रा ठाकुर के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री थे।
वरिष्ठ समाजवादी नेता और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा, ‘‘इस गुट के विधायक खुलेआम सड़कों पर आ गए, ठाकुर का विरोध किया और उन्हें मौखिक रूप से गाली दी।’’ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ताओं, जिनमें से अधिकांश ‘उच्च’ जाति से थे, ने नारा लगाया, ‘ये आरक्षण कहां से आई, कर्पूरी के माई बियायी।’ यह पूछता है, ‘यह आरक्षण कहां से आया? कर्पूरी की माँ ने इसे जन्म दिया है।’
संघ परिवार के कार्यकर्ता अक्सर हिंसक हो जाते थे और कई जगहों पर ‘उच्च’ जातियों को पिछड़ी जातियों के खिलाफ भड़काते थे, जिससे खूनी झड़पें होती थीं। इस आरक्षण के लागू होने के तुरंत बाद 1979 में ठाकुर की सरकार गिर गई, लेकिन ठाकुर ने इसे लागू करके सामाजिक न्याय आंदोलन के लिए एक आदर्श स्थापित किया जो आगे चलकर उत्तर भारत की राजनीति को प्रभावित किया।
बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बहुदलीय गठबंधन सरकार द्वारा किए गए जाति सर्वेक्षण से यह तथ्य सामने आया है कि बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की आबादी 36.01 प्रतिशत और 27.12 प्रतिशत है।
बिहार सरकार ने इन वर्गों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात को ध्यान में रखते हुए कोटा 65ः तक बढ़ा दिया है। लेकिन ठाकुर हज्जाम (नाई) समुदाय से आने वाले एक नेता ने नोट किया था कि उच्च पिछड़ी जातियों और निचली पिछड़ी जातियों के बीच एक परत मौजूद थी। इस प्रकार, उनकी सरकार ने पिछड़े वर्गों के अपेक्षाकृत संपन्न वर्गों के लिए 8 प्रतिशत कोटा के मुकाबले अपेक्षाकृत कमजोर वर्गों को 12 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया।
अंततः तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया।
संघ परिवार ने 1978 में कर्पूरी ठाकुर और विश्वनाथ प्रताप सिंह का जिस तरह विरोध किया था, उसमें एक अद्भुत समानता थी। तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष, एल. के. आडवाणी मंडल आयोग की रिपोर्ट का विरोध करने के लिए आडवाणी रथ यात्रा पर निकले और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री और ठाकुर के शिष्य लालू प्रसाद यादव ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इससे हिंदी पट्टी में ‘मंडल बनाम कमंडल’ की लड़ाई तेज हो गई। दरअसल, जिस उद्देश्य से 1990 में आडवाणी रथ यात्रा पर निकले थे और जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक का नेतृत्व किया था, ठीक उसी उद्देश्य से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया।
आडवाणी ने बिहार में लालू प्रसाद यादव और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मंडल आयोग के दोनों चैंपियन तत्कालीन हिंदुत्व विरोधी राजनीति के अगुवा थे, के पक्ष में पिछड़े वर्गों को एकजुट करने के लिए अपनी रथ यात्रा शुरू की थी। यात्रा का उद्देश्य राम के नाम पर पिछड़े वर्गों का समर्थन हासिल करना और मुसलमानों के खिलाफ बड़ी हिंदू पहचान के तहत उन्हें संगठित करना था।
आडवाणी के प्रयोग इस मायने में कुछ हद तक सफल रहे कि भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग का एक ऐसा ब्रांड अपनाया, जिसने वर्षों में कई ओबीसी नेताओं को हिंदुत्व के दायरे में ला दिया। इस सोशल इंजीनियरिंग के कारण भाजपा को हिंदी पट्टी में कई पिछड़े और हाशिए पर रहने वाले जाति समूहों का समर्थन हासिल हुआ।
अब, अयोध्या में राम मंदिर की प्रतिष्ठा के साथ ही, भारत के राष्ट्रपति ने कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया है। जाति जनगणना का लगातार विरोध करने वाले मोदी की छवि भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन या भारत की पार्टियों की लगातार मांग हिंदुत्व राजनीति के खिलाफ कथा को दबाने के लिए ठाकुर को सर्वाेच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान करना स्पष्ट है।
2024 के चुनावों से पहले राम के नाम पर उन्माद को बढ़ावा देते हुए, भाजपा सामाजिक न्याय के लिए आंदोलन की विरासत को हथियाने के लिए परिश्रमपूर्वक काम कर रही है।
नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) ने 24 जनवरी को ठाकुर की 100वीं जयंती पर उनकी विरासत का जश्न मनाने के लिए एक मेगा कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस बीच, अब तक ठाकुर के दर्शन की विरोधी रही भाजपा ने भी ठाकुर की जयंती पर पटना में एक समारोह का आयोजन किया।
– राजीव रंजन नाग
(लेखक, वरिष्ठ पत्रकार है।)