लखनऊ। उप्र के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन-यूपी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने उत्तर प्रदेश को नागरिक सेवाओं को प्रदान करने के मामले में अग्रणी राज्य बनाने के लिए नगर विकास विभाग-उप्र द्वारा प्रदत्त नागरिक सेवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार की संस्था एनआईयूए के उपयोग प्लेटफार्म पर जोड़े जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न नागरिक सेवाओं को ससमय पूर्ण रूप से सभी 762 निकायों में क्रियान्वित कराने के लिए रोडमैप तैयार किया जाये एवं इसका सतत अनुश्रवण मिशन निदेशक द्वारा किया जाये।
उन्होंने कहा कि उपलब्ध नागरिक प्लेटफार्म पर विभिन्न नगरीय सेवाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया पारदर्शी, पेपरलेस एवं सरल होनी चाहिये। उन्होंने प्लेटफार्म पर विभिन्न नगरीय सेवाओं को प्राप्त करने के लिए सिटिजन लॉगिन देने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि नगरीय सेवाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया को और सुदृढ़ एवं सरल बनाया जाये। इससे नागरिक सुगमता से सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे और नागरिकों की दैनिक समस्याओं का त्वरित निराकरण हो सकेगा।
बैठक में मुख्य सचिव द्वारा एसयूडीएम की प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की गई एवं राज्य में नगरीय सेवाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफार्म पर लाने के लिए प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग एवं एसयूडीएम टीम को बधाई दी गई।
बैठक में मिशन निदेशक द्वारा 762 निकायों (नगर निगम-17, नगर पालिका परिषद-200 एवं नगर पंचायत-545) में उपलब्ध कराई गई विभिन्न नागरिक सेवाओं यथा सम्पत्ति कर, जलकर / सीवर कर, ट्रेड लाईसेंस नागरिक शिकायतों का निस्तारण आदि के सम्बन्ध में विस्तृत निकायवार प्रगति की जानकारी प्रदान की गई।
उल्लेखनीय है कि नगर विकास विभाग के अधीनस्थ नगरीय सेवाओं को सुदृढ एवं सरलता से प्रदान करने के लिए राज्य अर्बन डिजिटल मिशन को प्रारम्भ किया गया है जिसे स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन यूपी (एसयूडीएम) नाम दिया गया है।
बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात, मिशन निदेशक (एसयूडीएम) नितिन बंसल, भारत सरकार की संस्था एनआईयूए के प्रतिनिधि, भारत सरकार की संस्था एनआईसी के प्रतिनिधि, एसयूडीएम की चयनित पीएमयू संस्था के प्रतिनिधि एवं अन्य अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। – JS DESK.