Monday, November 25, 2024
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रोड शो में 300 से अधिक निवेशकों तथा 17 देशों के राजदूतों से हुआ विचार-विमर्श

लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए आयोजित की जा रही उ0प्र0 इन्वेसटर्स समिट के आयोजन हेतु नई दिल्ली में आयोजित रोड शो के सकारात्मक परिणाम सामने आये है। नई औद्योगिक नीति 2017 के लागू हो जाने के बाद से निवेशकों ने प्रदेश में निवेश करने में रूचि दिखायी है। रोड शो में 300 से अधिक निवेशकों तथा 17 देशों के राजदूतों क्रमशः अफगानिस्तान, चिली, चेक, इजिप्ट, फिजी, गंबिया, जापान, लीग आॅफ अरब स्टेटस, माॅरिशस, मोरक्को, नेपाल, नीदरलैंड, रूस, सेनेगल, स्पेन, टर्की, यूएसए से निवेश पर चर्चा हुयी। उत्तर प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नई दिल्ली के रोड शो में लगभग 17000 करोड़ रूपये के निवेश हेतु प्रस्तावों पर चर्चा हुयी। उन्होंने बताया कि कारगिल, वालमार्ट, लावा, डायकिन, लोटस, सीएमएलडी, जैक्शन, जे.के.सीमेन्ट, अनमोल इन्डस्ट्रीज लि0, डीसीएम श्री राम, मैजेस्टिक आॅटो, सीमको तथा आईकेईए ग्रुप द्वारा प्रदेश में निवेश हेतु प्रस्ताव दिये है। श्री पाण्डेय ने बताया कि सैटेलाइट मेडिकल सेन्टर्स प्रोजेक्ट, एसएसजी फर्निशिंग लि0, सुगना फूड्स प्रा0 लि0 तथा एआईपीबीए (आईबीग्रुप) द्वारा भी प्रदेश में निवेश का आश्वासन दिया है। उन्होने बताया कि रोड शो के दौरान नामी गिरामी कम्पनियों के उद्योगपतियों ने शिरकत की। कैडिला के सीएमडी पंकज पटेल, इण्डिया ग्लाइकोलस के यूएस मरतिया, जैक्सन पावर के समीर गुप्ता, कानसेन आटो के जगदीश खट्टर, शुक्रोज के रमेश सूरी, मेधान्ता के नरेश जेहन, यशोदा मेडिकेयर के डा0 पी0एन0 अरोड़ा ने निवेश में रूचि दिखायी है। श्री पाण्डेय ने कहा इसके अतिरिक्त मारूति सुजुकी, डेक्कन एयरकंडीशनिंग, आईकईए ग्रुप सहित कई औद्योगिक कम्पनियांे ने निवेश की इच्छा व्यक्त की है। इसके अतिरिक्त हाॅण्डा, यामहा, सैमसंग, सहित कई नामी गिरामी कम्पनियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी रोड शो में मौजूद रहे। नई दिल्ली के रोड शो में शिकरत करने वाले उद्यमियों का मत था कि राज्य सरकार की नयी औद्योगिक नीति के अन्तर्गत उद्यमियों को दी जाने वाली सुविधाओं से निवेश का नया वातावरण सृजित हुआ है। जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण से एयर कनेक्टीविटी बेहतर होगी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले दिल्ली मुम्बई इन्डस्ट्रियल काॅरिडोर, ईस्टर्न डेडीकेटेड काॅरिडोर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे होते हुये लगभग 10 घण्टे में तय की जा सकेगी तथा ये एक्सप्रेस वे त्वरित आवागमन को नये आयाम देंगे। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त ने बताया कि नयी औद्योगिक नीति  के तहत निवेशकों को भूमि, तकनीक सहित विभिन्न आवश्यक सुविधायें उपलब्ध होगी। निवेशकों को जमीन क्रय पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी, सब्सिडी, तथा विभिन्न प्रकार के टैक्स रियायतों के प्राविधान कियेे गये है। राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चैबन्द किया गया है। जीएसटी लागू होने के पश्चात उत्तर प्रदेश उपभोक्ता बाजार के रूप में सामने आया है। उन्होंने बताया कि पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड के निवेश कर्ताओं को स्टाम्प ड्यूटी में शत-प्रतिशत, मध्यांचल व पश्चिमांचल में जमीन खरीद पर स्टैम्प ड्यूटी में 75 प्रतिशत छूट दी जायेगी। इसके अतिरिक्त सिंगल विन्डों प्रणाली के तहत समयबद्ध अनुमति व अनुमोदन दिये जायेंगे। सभी प्रकार की स्वीकृति आॅन लाईन होगी।