मुख्य सचिव ने वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समीक्षा कर दिये आवश्यक निर्देश

मण्डल एवं जनपद की शासन स्तर पर लम्बित ज्वलंत समस्यायें एवं विकासपरक कार्यों को सूचीबद्ध कर प्राथमिकता से अवगत कराया जाये, ताकि ऐसे प्रकरणों का निस्तारण सक्षम स्तर अनुमोदन प्राप्त कर यथाशीघ्र कराया जाये: मुख्य सचिव
प्रदेशवासियों को मौरंग, बालू एवं गिट्टी उचित दर पर उपलब्ध कराने हेतु निरन्तर रेट की माॅनीटरिंग कर सुनिश्चित कराया जाये ताकि खनन की दरों में कतई वृद्धि न होने पाये: डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय
धान की खरीद की निरन्तर निगरानी सुनिश्चित कराकर क्रय केन्द्रों पर आने वाले किसानों को धान विक्रय में किसी प्रकार की असुविधा न होने दी जायेः मुख्य सचिव
हैसियत प्रमाण को आॅनलाइन 30 दिवसों में उपलब्ध कराये जाने की योजना व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया जाये, : डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि मण्डल एवं जनपद की शासन स्तर पर लम्बित ज्वलंत समस्यायें एवं विकासपरक कार्यों को सूचीबद्ध कर प्राथमिकता से अवगत कराया जाये, ताकि ऐसे प्रकरणों का निस्तारण सक्षम स्तर अनुमोदन प्राप्त कर यथाशीघ्र कराया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये हैं कि प्रदेशवासियों को मौरंग, बालू एवं गिट्टी उचित दर पर उपलब्ध कराने हेतु निरन्तर रेट की माॅनीटरिंग कर सुनिश्चित कराया जाये कि खनन की दरों में कतई वृद्धि न होने पाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि लम्बित पर्यावरण क्लीयरेंस को शीघ्र ही नियमानुसार परीक्षण कराकर निर्गत कराया जाना सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि खनन रेट की स्थिति जनपदवार विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि स्वीकृत खदानों को नियमानुसार संचालित कराकर खनन की दरों में प्रत्येक दशा में अंकुश रखा जाये।
मुख्य सचिव आज योजना भवन में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से विकासपरक योजनाओं की समीक्षा कर मण्डलायुक्तों व जिलाधिकरियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 हेतु लक्षित आवासों के निर्माण हेतु भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि लगभग 1500 करोड़ रुपये को यथाशीघ्र प्राप्त करने हेतु निरन्तर प्रयास सुनिश्चित कराये जायें। उन्होंने कहा कि आवासहीन व्यक्तियों को नियमानुसार पट्टा का आवंटन कर उपलब्ध कराये जा रहे आवास में मात्र 412 पात्र व्यक्ति अवशेष बचने पर निर्देश दिये कि अवशेष 412 पात्र आवासविहीन व्यक्तियों को भी नियमानुसार पट्टा का आवंटन कर आवास उपलब्ध कराया जाये। उन्होंने कहा कि आगामी 31 मार्च, 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले 11.71 लाख आवासविहीन/कच्चे आवासांे में निवास करने वाले परिवारों को अब तक 10.87 लाख आवास स्वीकृत हो जाने के फलस्वरूप निर्धारित लक्ष्य के अन्दर ही अवशेष पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि विगत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 7.71 लाख आवास पूर्ण कर आवास निर्माण में सम्पूर्ण भारत में उत्तर प्रदेश ने जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसे कायम रखने हेतु लक्षित लक्ष्य के अनुसार आवास उपलब्ध कराने हेतु कार्यों में और अधिक तेजी लायी जाये।
डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने निर्देश दिये हैं कि धान की खरीद की निरन्तर निगरानी सुनिश्चित कराकर क्रय केन्द्रों पर आने वाले किसानों को धान विक्रय में किसी प्रकार की असुविधा न होने दी जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देशों के क्रम में लक्षित लक्ष्य के अनुसार मक्का की खरीद भी किसानों से सुनिश्चित करायी जाये। उन्होंने कहा कि मण्डियों में धान की आवक की स्थिति की निरन्तर समीक्षा कर यह सुनिश्चित कराया जाये कि किसान को अपनी उपज का विक्रय करने में कतई इंतजार न करना पड़े।
मुख्य सचिव ने नारी शक्ति संकल्प अभियान की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि जिलाधिकारी जनपद स्तर पर अभियान के तहत कराये जा रहे कार्यों की निरन्तर गहन समीक्षा कर वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्र नियमित रूप से उपलब्ध करायें। उन्होंने कुछ जनपदों से वांछित सूचनायें समय से प्राप्त न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये निर्देश दिये कि आगामी 24 घंटे के अन्दर वांछित सूचनायें प्रत्येक दशा में सम्बन्धित जिलाधिकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें।
डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने यह भी निर्देश दिये कि हैसियत प्रमाण को आॅनलाइन 30 दिवसों में उपलब्ध कराये जाने की योजना व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया जाये, ताकि अधिक से अधिक पात्र लोग आॅनलाइन हैसियत प्रमाण पत्र सुविधाजनक प्राप्त कर सकें। उन्होंने अविवादित विरासत दर्ज होने की आॅफलाइन व्यवस्था आगामी 01 दिसम्बर से समाप्त किये जाने के निर्णय की जानकारी देते हुये कहा कि अविवादित विरासत दर्ज करने की प्रक्रिया की जानकारी आम नागरिकों को उपलब्ध कराकर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण पारदर्शिता के साथ प्राथमिकता से कराया जाना सुनिश्चित कराया जाये।
वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग में अपर मुख्य सचिव नियोजन दीपक त्रिवेदी सहित सम्बन्धित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव एवं विभागाध्यक्षगण उपस्थित थे।