प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत डीएम व सीडीओ ने 371 लाभार्थियों को बाटे स्वीकृत पत्र

लाभार्थियों तक सीधे पहुंचेगा योजनाओं का लाभ, बीच में कड़ी बनने वालो पर होगी कड़ी कार्यवाही: डीएम
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत माती मुख्यालय के ईको पार्क के आडिटोरियम हाल में जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम चरण में 371 लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र वितरण किये गये। जिलाधिकारी ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी व मुख्यमंत्री जी गरीब पात्रों को 2022 तक हर हाल में आवास देने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि हर पात्र लाभार्थी को आवास दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों को प्रथम किस्त पर 40 हजार, द्वितीय किस्त पर 70 हजार व तृतीय किस्त पर 10 हजार कुल 1 लाख 20 हजार रू0 हर पात्र व्यक्ति को मुहैया कराया जाता है। मनरेगा के तहत 90 दिनों का पारिश्रमिक लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाता है तथा शौचालय न होने की दशा में 12 हजार रूपये शौचालय निर्माण हेतु दिया जाता है यही नही इन लाभार्थियों को शासन द्वारा अन्य योजनाओं को भी प्राथमिकता के आधार पर लाभ देने के भी शासन के निर्देश है। लाभार्थियों का चयन पात्रता के आधार पर शासन द्वारा आये निर्देश के क्रम में किया जाता है इसमें प्रधान व सचिव का कोई हस्तक्षेप नही होता है। 371 लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र वितरण करने के दौरान डीएम व सीडीओ ने अपने मंसूबे स्पष्ट करते हुए कहा कि शासन की समस्त योजनायें सीधे लाभार्थी परक योजनायें है। शासन द्वारा प्राप्त गाइड लाइनस के आधार पर लाभपरक योजनाओं को सीधे लाभार्थी तक पहुंचायें जाने हेतु शासन वचनवद्ध है।
जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत 371 लाभार्थियों को प्रथम चरण में स्वीकृति पत्र दिये जा रहे है इस कार्य हेतु उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी व उनकी टीम की प्रसंसा की और कहा कि इस तरह के कार्य आगे भी करते रहे। उन्होंने कहा कि जिन पात्र लोगों को स्वीकृत पत्र मिले है वह अपने अपने घर जो लक्ष्य मकान बनाने के लिए 2 माह में पूर्ण करने के लिए दिया गया है उसे समय से पहले ही पूर्ण कर ले जिससे कि जनपद का नाम आगे रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत आवास निर्माण में गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जाये। इसी भी प्रकार की लापरवाही नही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो सूची है उन्हें आवास दिये जा रहे है जो छूटे लाभार्थी है उनकी गणना करायी गयी है जो पात्र व्यक्ति है उनको भी आवास वितरण किये जायेगे। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री जी व मुख्यमंत्री जी हर गरीब लाभार्थियों को रोटी, कपडा व मकान देने का काम कर रहे है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिन लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र दिये जा रहे है वह सिर्फ आवास बनाने में ही पैसे को खर्च करें अन्य किसी में खर्च करने पर कार्यवाही की जायेगी। कार्यक्रम में उन्होंने विस्तार से सम्बोधन किया।
मुख्य विकास अधिकारी जोगिन्दर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत किसी भी समस्या या कोई अधिकारी व कर्मचारी पैसा लेने की बात करता है तो उसकी शिकायत टोल फ्री नम्बर 05111-271111 पर जो कन्ट्रोल रूम विकास भवन में स्थापित है पर करे उनके खिलाफ कडी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी ले सकते है। उन्होंने सभी लाभार्थियों से कहा कि दो माह के अन्दर आवास का निर्माण करा ले। उन्होंने कहा कि सभी विकास खण्डों से अभी प्रथम चरण में 371 पात्र लाभर्थियों को आवास स्वीकृत पत्र दिये गये है। इससे जो गरीब लोग है उनको आवास मिलने से राहत मिलेगी। पीडी ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की विस्तार से जानकारी दी।
इस मौके पर जिला उद्यान अधिकारी रविचन्द जैसवाल, भूमि संरक्षण अधिकारी अशोक कुमार, डीईओएस अरविन्द कुमार द्विवेदी, जिला सूचना अधिकारी वीएन पाण्डेय, डीडीओ प्रद्युम कुमार यादव, सभी बीडीओ आदि अधिकारी व लाभार्थी उपस्थित रहे।