Thursday, November 7, 2024
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मंत्री ने दिव्यांगजनों को उपकरण वितरित किये जाने की तैयारियों की समीक्षा की

कार्यक्रम स्थल पर लाभार्थिंयों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसका रखें विशेष ध्यान- मंत्री, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग
दिव्यांगजनों के रजिस्ट्रेशन के लिए 22 फरवरी को विशेष कैम्प का आयोजन किया जायेगा आयोजन
प्रयागराज, जन सामना ब्यूरो। मंत्री, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश अनिल राजभर एवं अपर मुख्य सचिव महेश गुप्ता ने सर्किट हाउस प्रयागराज में प्रधानमंत्री जी द्वारा 29 फरवरी को दिव्यांगजनों को उपकरण वितरित किये जाने की तैयारियों के सम्बंध में समीक्षा बैठक व परेड ग्राउंड स्थित कार्यक्रम स्थल का भौतिक निरीक्षण किया। बैठक में मण्डलायुक्त प्रयागराज मण्डल डाॅ0 आशीष कुमार गोयल, जिलाधिकारी प्रयागराज भानुचंद्र गोस्वामी एवं भारत सरकार द्वारा आये अधिकारियों में संयुक्त सचिव सुरेन्द्र सिंह, वीना चक्रवर्ती के साथ सम्बन्धित अधिकारीगण मौजूद रहे।समीक्षा बैठक में अब तक कुल चिन्हित किये 26526 लाभार्थिंयों को उपकरण वितरण कराये जाने है, जिसमें 10070 उपकरण दिव्यांगजनों को व 16456 उपकरण वयोवृद्धजनों को वितरित किये जायेंगे। कार्यक्रम में कुल 55600 उपकरण दिव्यांगजन व वृद्धजनों को वितरित किये जायेंगे। लाभार्थिंयों को कार्यक्रम स्थल तक लाने व छोड़ने के लिए लगभग 1500 बसों की व्यवस्था की जायेगी। लाभार्थिंयों की सुविधा की दृष्टि से नजदीक स्थानों पर उतारकर उनके कैम्प तक लें जाने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी। लाभार्थियों के वाहनों में पेयजल एव नाश्ता आदि की व्यवस्था भी की जायेगी। अभी तक जिन दिव्यांगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है उनके लिए 22 फरवरी को मेरी लूकस कालेज में विशेष कैम्प का आयोजन किया जायेगा। छूटे हुए लाभार्थी उक्त तिथि पर आकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते है।
समीक्षा बैठक के बाद मंत्री जी ने कार्यक्रम स्थल परेड ग्राउंड का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अपर मुख्य सचिव महेश गुप्ता, जिलाधिकारी प्रयागराज भानुचंद्र गोस्वामी मौजूद रहे। मंत्री जी ने पार्किंग स्थल तथा कार्यक्रम स्थल का भी निरीक्षण किया तथा लाभार्थिंयों की सुविधा की दृष्टि से कहां पर उनको उतारा जायेगा तथा कहां से उन्हें ले जाया जायेगा की जानकारी सम्बन्धित अधिकारियों से ली। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि लाभार्थिंयों को किसी प्रकार की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। उनके आने-जाने की व्यवस्था के साथ ही उनके खान-पान की बेहतर व्यवस्था की जाय।