केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया निर्देश आधे लोग ‘वर्क फ्रॉम होम’ करें

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक और गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। अब केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभाग ई कार्यालय की तरह काम करेंगे। जहां अपने दफ्तर में बहुत ही सिमित संख्या में लोग जायेंगे, बाकी लोग दफ्तर का पूरा काम आनलाइन करेंगे। दरअसल लाकडाउन के दौरान करीब 75 मंत्रालय ई आफिस की तरह काम कर रहे हैं और उसमें 57 मंत्रालय और विभाग ने अपना 80 फीसदी काम ई दफ्तर के तौर पर घर पर रहते हुए पूरी कुशलता से किया है। लेकिन अब इसे और विस्तार दिया जा रहा है और इसके लिए कार्मिक मंत्रालय ने पूरा खाका तैयार कर लिया है।
वर्क फ्रॉम होम में होगा औचक निरीक्षण-
वर्क फ्रॉम होम में कर्मी काम कर रहे हैं या नहीं इसके लिए आपकी हाजिरी अचानक चेक की जायेगी। ऐसी व्यवस्था इसलिए रखी गई है कि कुछ लोग घर से काम करने के नाम पर आराम न फरमाते रहें। ऐसा सिस्टम डेवेलप किया गया है कि काम करने वालों पर पूरी नजर रखी जा सके।
कैसे चलेगा ई-दफ्तर-
नये ड्राफ्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के दफ्तरों में वीपीएन यानि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए काम होगा। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की सुविधा उप सचिव और उसके उपर के सभी अधिकारियों को दी जायेगी जिससे वो किसी भी फाइल पर दूर बैठ कर काम कर सकते है। ये नेटवर्क पूरी तरह से सुरक्षित होगा। विभागाध्यक्ष की अनुमति से इस नेटवर्क की सुविधा और भी कर्मचारियों की दी जा सकेगी।
गृहमंत्रालय के आदेश के मुताबिक कोई भी सीक्रेट फाइल, गोपनीय जानकारी, सेना से संबंधित फाइलों पर ई-दफ्तर से काम नहीं होगा। ऐसे विषयों पर घर से काम नहीं होगा। जब तक इसके लिए नई गाइडलाइन जारी नहीं हो जाती है। ऐसे काम पहले की तरह चलेंगे। वर्क फ्रॉम होम के लिए सरकार की ओर से लैपटाप, डेस्कटाप मुहैया कराया जायेगा। डाटा इस्तेमाल के खर्च का पैसा भी कर्मचारी को दिया जायेगा।
हालांकि विभागों में सेंट्रल रजिस्ट्री युनिट डाक पहुंचाने का काम करती रहेगी उसे बाई हैंड रिसिव किया जायेगा लेकिन जिसके नाम की डाक होगी उसे इलेक्ट्रानिकली उस तक पहुंचा दिया जायेगा। इसके लिए एसएमएस और ईमेल अलर्ट सिस्टम बनाया जायेगा जिससे जरूरी फाइले भेजने और मिलने की जानकारी मिल सके। सभी वीआईपी और पार्लियामेंट मैटर्स की फाइलें एसएमएस अलर्ट मोड पर होंगी जिससे फाइल के बारे में तुरंत पता चल सके। राष्ट्रीय सूचना केंद्र की मदद से विभिन्न मंत्रालयों की जरूरी मिटिंग के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा दी जायेगी। जिसकी मदद से घर से काम करते हुए मिटिंग में शामिल हुआ जा सके। वर्क फ्रॉम होम का एक खाका भले ही तैयार कर लिया गया हो लेकिन इसमें चुनौतियां भी बहुत है। हालांकि सरकार इस बात का दावा कर रही है कि वर्क फ्रॉम होम के जरिये ई-दफ्तर की जरूरी सरकारी फाइलें हैक न हों इसके पूरे इंतजाम भी किये गये हैं।
21 मई से केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों में ई-दफ्तर की नये काम करने की संस्कृति शूरू हो जायेगी। हालांकि इसमें सभी मंत्रालयों की सहमति जरूरी है। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए कोरोना के साथ जीने की ओर काम करने की
तैयारी भी कर ली गई है। केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय के ड्राफ्ट के मुताबिक केंद्रीय सरकर के मंत्रालय और विभाग घर से काम कर सकेंगे और ये योजना लॉकडाउन के बाद भी जारी रहेगी। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐलान किया है कि लॉकडाउन-4 पूरी तरह से अलग होगा। यह लॉकडाउन नये रंग रूप में होगा उसकी एक बानगी कार्मिक मंत्रालय के घर से काम करने की योजना में दिखाई देती हुई नजर आयेगी।