भारत में वयस्क मताधिकार की कहानी

यह बहुत से लोगों को ज्ञात नहीं है कि प्राचीन भारत के कई हिस्सों में सरकार के गणराज्य के स्वरूप मौजूद थे और बौद्ध साहित्य में कई उदाहरण हैं। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में, क्षुद्रक-मल्ला संघ के रूप में जाना जाने वाला एक गणतंत्र संघ था, जिसने सिकंदर महान को मजबूत प्रतिरोध की पेशकश की थी। यूनानियों ने भारत में कई अन्य गणतांत्रिक राज्यों का विवरण छोड़ा है, जिनमें से कुछ को उनके द्वारा शुद्ध लोकतंत्र के रूप में वर्णित किया गया था जबकि अन्य को “कुलीन गणराज्य” कहा गया था।
वोट को “छंद” के रूप में जाना जाता था जिसका शाब्दिक अर्थ है “इच्छा”। इस अभिव्यक्ति का उपयोग इस विचार को व्यक्त करने के लिए किया गया था कि एक सदस्य को वोट देकर, व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा और पसंद व्यक्त कर रहा था। सभा की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकने वाले नागरिकों के मतों की गणना के तरीकों के भी प्रमाण हैं। विधानसभा में मतदान के प्रयोजनों के लिए, बहु-रंगीन टिकट होते थे, जिन्हें “शलाका” (पिन) कहा जाता था। ये सदस्यों को तब वितरित किए जाते थे जब एक डिवीजन को बुलाया जाता था और विधानसभा के एक विशेष अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता था, जिसे “शालाकस ग्राहक” (पिनों का संग्रहकर्ता) के रूप में जाना जाता था। इस अधिकारी को विधानसभा की ओर से एक स्वर में तैनात किया जाता था। वोट लेना उसका काम था जो गुप्त या अगोपनीय हो सकता है। अत: इतिहास के संदर्भ में संविधान द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर देश में लोकतांत्रिक और संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना उस ऐतिहासिक धागे के फिर से जुड़ने के समान थी जिसे विदेशी शासन ने तोड़ दिया था। उदार पैमाने पर मताधिकार प्राचीन भारत के विभिन्न हिस्सों में आम था, और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान करके, देश ने साहसपूर्वक राष्ट्रीय आधार पर अपनी चुनावी आकांक्षाओं को पूरा किया।
ब्रिटिश भारत में प्रतिबंधित मताधिकार पर हुए चुनाव ने पूर्ण और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लिए देश की इच्छा को और तेज किया। तब संपत्ति के आधार पर एवं योग्यता, करों के भुगतान आदि के आधार पर मताधिकार के अधिकार पर लगाए गए प्रतिबंधों को मनमाना, अप्राकृतिक और प्रतिगामी माना गया था। 1928 में, भारत के लिए संविधान के सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिए सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा नियुक्त नेहरू समिति ने इसके पक्ष और विपक्ष में विभिन्न तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद वयस्क मताधिकार को अपनाने की सिफारिश की। निस्संदेह, सामने बेहद दुरूह कठिनाइयाँ थीं और भारत की संविधान सभा को देश के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए इसका सामना करना पड़ा था। लोकतंत्र की सच्ची भावना में, संविधान सभा ने इसमें शामिल कठिनाइयों के पूर्ण ज्ञान के साथ वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को बिना किसी हिचकिचाहट के अपनाया। यह वास्तव में भारत के आम आदमी और उसके व्यावहारिक सामान्य ज्ञान में आस्था-विश्वास का एक कार्य था। इस निर्णय ने अपनी भव्यता और जटिलताओं में दुनिया में एक अनूठा और अनोखा प्रयोग शुरू किया। इस अभूतपूर्व प्रयोग ने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया और कई विदेशी देशों से पत्रकार, राजनेता और अन्य पर्यवेक्षक इसके काम का अध्ययन करने के लिए आए। नेपाल और इंडोनेशिया की सरकारों ने प्रशासनिक और कानूनी दृष्टिकोण से चुनावों के गहन अध्ययन के लिए अधिकारियों को भेजा क्योंकि ये देश भी वयस्क मताधिकार पर सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध थे और उनकी भी भारत के समान समस्याएं थीं।
अनुभव बताता है कि वयस्क मताधिकार के सफल संचालन के लिए शिक्षा, हालांकि वांछनीय है, एक आवश्यक शर्त नहीं है। तथापि, यह आवश्यक है कि वयस्क मताधिकार कार्य निष्पक्ष और सुचारू रूप से करने के लिए, दो अन्य शर्तों को ध्यान में रखा जाना चाहिए- चुनाव का संचालन सख्ती से गैर-पक्षपातपूर्ण होना चाहिए और कार्यकारी सरकार को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ईमानदारी और सही इरादे से कराना चाहिए।
– सलिल सरोज