भाकियू के जिलाध्यक्ष विपिन तिवारी ने किसान आयोग बनाने की मांग की
रसूलाबाद, कानपुर देहात ।भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष विपिन तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों किसान यूनियन के सदस्यों ने रसूलाबाद के संजय नगर कहिजरी में 15 सूत्रीय ज्ञापन देश के प्रधान मंत्री के नाम पर परगनाधिकारी को सौपा ।देश के प्रधान मंत्री को भेजे ज्ञापन में भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष विपिन तिवारी ने कहा कि हमारा संगठन पिछले 30 वर्षों से किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलनरत है ।मौजूदा दौर में डांवाडोल आर्थिक हालात को केवल कृषि ने ही अपने दम पर संबल देने का काम किया ।यह किसी भी देश के लिए गर्व की बात है ।लेकिन मौजूदा समय मे किसान घाटे में जाती कृषि की वजह से संकट का सामना कर रहा है ।उसकी खेती से आय लगातार घट रही है इसकी वजह से वह शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर है ।उन्होंने कहा कि सही सरकारी नीतियों के लागू न होने से किसान अपने को ठगा महसूश कर रहा है । इन सब कारणों को लेकर किसान यूनियन प्रधान मंत्री का ध्यान खींचना चाहती है ।जिलाध्यक्ष ने कहा कि एमएसपी पर केन्द्र सरकार की ओर से ऐसी कमेटी बनाई गई है जिसपर संयुक्त किसान मोर्चा को विश्वास ही नहीं है कमेटी में उन नौकरशाहों और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को अधिक स्थान दिया गया है जो 3 कानूनों के प्रबल समर्थक रहे हैं ऐसे में उनसे किसान हितों के लिए एमएसपी पर कोई फार्मूला देने की संभावना नगण्य है इसलिए इस कमेटी को सिरे से नकारने के अलावा बाकी भाकियो के पास अन्य विकल्प नहीं है हमारी एकमात्र मांग एमएसपी गारंटी कानून को अमल में लाने की दिशा में ठोस पहल की जाए ।
उन्होंने कहा कि फसलों के उचित लाभकारी मूल्य के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को केंद्र सरकार लागू करें इसके लिए सी 2 फ़ प्लस 50 के फार्मूला को लागू किया जाए ।उन्होंने यह भी कहा कि अग्निपथ योजना से मात्र 4 साल बाद चयनित में से 75 फीसदी जवानों की छंटनी से देश का युवा बेरोजगार होंगे ।
उन्होंने ने कहा कि देश में किसान आयोग का गठन किया जाए साथ ही खाद बीज व कीटनाशक के क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों में किसानों के नाम पर उद्योगों को दी जा रही सब्सिडी सीधे किसानों को दी जाए किसानों को मुफ्त में बिजली दी जाए ।ज्ञापन देने वालो में रब्बानी खान डब्बू सिंह रनबीर सिंह यादव परशराम सिंह यादव सहित अन्य किसान साथी मौजूद रहे ।